काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले फ्रीभिसा फ्रीटिकटको निर्णय अव्यवहारिक र व्यवसायीहरुको अहितमा रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । उनले हिम्मत भए आफूहरुलाई कारवाही गरेर देखाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्री र साँसदहरुलाई चुनौति दिए । उनले आफूहरु सो रकममा कामदार विदेश पठाउन असमर्थ रहेको भन्दै यसलाई जवर्जस्ती लागु गरिए आफूहरु यो व्यवसाय छोडेर अन्य व्यवसायमा लाग्ने बताएका थिए । 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आइतवार बसेको बैठकमा बोल्दै संघका अध्यक्ष ढकालले सो निर्णय तत्कालिन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सस्तो लोकप्रियता र व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरेको दावी गरे । उनले पूर्व राज्यमन्त्रीलाई सो निर्णयले पुर्याएको फाइदाको बारेमा पनि छानविन गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । 

समितिले भनें सरकारले गत असार २१ गतेदेखि लागु गरेको फ्रीभिसा फ्रीटिकटको निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै श्रम तथा रोजगारमन्त्री दिपक बोहोराले आफू फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयको पक्षपति रहेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

मन्त्री बोहराले फ्रीभिसा, फ्रीटिकटको निर्णयका बारेमा अन्य निर्णय नहुने भन्दै न्यूनतम लागतका विषयमा समितिले गर्ने निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताएका थिए । सरकारले गत असार २१ देखि मलेसिया र खाडीका मुलुकमा काम गर्न जाने नेपालीसँग सेवा शुल्क विदेशको कम्पनीबाट नआएको अवस्थमा अधिकतम १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

समितिका केहि साँसदहरुले १० हजारको सीमालाई बढाउनु पर्ने पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरुले सो रकम अपुग भएको भन्दै बढाउनु पर्ने गरी मेनपावर व्यवसायीको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।  

मलेसिया र खाडीका ६ वटा देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाताले नै भिसा र टिकट उपलव्ध गराउनु पर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि व्यवसायी त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा छन् । यसैगरी कामदारको अधिकारको वकालत गर्नेहरुले भनें सरकारको सो निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न दवाव दिंदै आएका छन् ।  

यो पनि पढ्नुहोस् 

सिडिओले नै बन्द गराए सुरक्षित बैदेशिक रोजगार सम्वन्धि सुचना केन्द्र