काठमाडौं -संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का महासचिव ईन्द्रदेव मिश्रले म्यानपावर व्यवसायीले दिएका सुझावहरु अचम्मलाग्दा भएको भन्दै ट्रेड यूनियनहरु सम्वेदनशिल भएर नलागेमा कामदारका लागि ठूलो क्षति हुने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले सरकार डेढ महिना बरावरको तलव दिन समेत सहमत भएको अवस्था सिर्जना भइसकेको भन्दै ट्रेड यूनियनहरुले खवरदारी गर्न ढिला भइसकेको बताए ।    

हाल संशोधनको प्रकृयामा रहेको बैदेशिक रोजगार ऐन र घरेलु श्रमिकका मुद्धाका विषयमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु, विभिन्न ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरु तथा घरेलु कामदार लगायतसँग गरेको अन्तरक्रियामा उनले सो धारणा राखेका हुन् । म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राख्नु नपर्ने, सरकारले कामदार पठाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनु पर्ने लगायतका माग राखेको भन्दै ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट संयुक्त धारणा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाई थियो । 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले बैदेशिक रोजगार ऐनलाई कामदारमैत्री बनाउनका लागि अहिले नैै बढी क्रियाशिल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले ग्रामिणक्षेत्रका मानिसहरु बढी ठगिमा परिरहेको भन्दै ठगिको छिद्र पत्ता लगाएर अव बन्ने ऐनमा ति छिद्र पर्न नदिने तर्फ सवैको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले आफ्नो समिति यसका बारेमा चनाखो रहेको भन्दै भोलीका दिनमा समस्या नआउने गरी काम गर्न सवैलाई आग्रह गरे । 

अन्तरक्रियामा बोल्दै साँसद बिनोद श्रेष्ठले फ्रीभिसा फ्रीटिकटको पक्षमा बलियो लविङको आवश्यकता औंल्याए । उनले हाल व्यवसायीहरु करोडौं रकम बोकेर राजनीतिक दलहरुको दैलो दैलोमा पुगिरहेको भन्दै त्यसलाई निस्तेज बनाउन ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट संयुक्त प्रयास जरुरी रहेको बताए ।सो अवशरमा बोल्दै साँसद चुडामणी जंगलीले फ्रीभिसा, फ्रीटिकटकोे निर्णयलाई आफूहरुको समितिले पास गरेपनि त्यसका केहि व्यवहारिक अप्ठ्याराहरुलाई सुल्झाउनु पर्ने धारणा राखे । 

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले जिफन्ट उचित श्रम अभ्यासका पक्षमा रहेको भन्दै अन्य देशको अनुभवका आधारमा थुप्रै विषयहरु तय गरिएको र त्यसमा सफलता मिलेको धारणा राखे । जोशीले हड्ताल नगरी जायज माग पनि नसुन्ने परिपाटीका कारण राज्यका निर्वाचित निकायका श्रमिकको प्रतिनिधित्व, श्रम आयोग जस्ता महत्वपूर्ण विषय संविधानमा छुटेको बताए । 

अन्तरक्रियामा बोल्दै जिफन्ट महासचिव विष्णु लम्सालले सहभागिहरुले अन्तरक्रियामा दिएका सुझावहरुलाई बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार पारिने सुझावमा समेटिने बताए । उनले यसअगाडी ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट राखिएका धेरै मागहरु संविधान, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायतमा समेटिएको भन्दै पूरा नभएका मागका लागि निरन्तर लडिरहने बताए । 

सो अवशरमा ट्रेड यूनियन पोलिसी ईन्स्टिच्यूटका कार्यकारी निर्देशक उमेश उपाध्यायले धेरै विषयलाई संविधानमा समेट्न सफल भएपनि प्रतिनिधित्वको विषयमा भनें पछि परेको धारणा राखे । उनले अझ सक्रिय भएर ट्रेड यूनियनहरु लागि पर्नुपर्ने भन्दै जेटीयूसीसीले दवावकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

अन्तरक्रियामा बोल्दै आइएओकी भारती शर्माले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कति संख्यामा कामदार पठाउँछन् भन्ने आधारमा भन्दा पनि तिनिहरुले दिने सेवाका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रकृयामा श्रमिकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता नहुनु चिन्तजनक भएको बताइन् । उनले घरेलु कामदारका समस्या जटिल रहेको भन्दै उनीहरुको पञ्जीकरण महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । घरेलु कामदारको छुट्टै व्यवस्था गरी न्यूनतम ज्याला नतोकिएसम्म वर्तमान श्रम ऐनले नै न्यूनतम ज्याला तोेक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको शर्माको भनाई थियो ।   

यसअघि जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलुु श्रम सम्वन्धि वर्तमान अवस्था र अवका मुद्धाहरु तथा अधिवक्ता निशा बानियाँले श्रम ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । चौधरीले ज्याला निधारित नहुनु, लामो कार्यसमय, लिखित सम्झौता तथा औषधोपचारको अभाव घरेलु श्रमिकले भोगिरहेका समस्या भएको बताए । उनले परिचयपत्रको व्यवस्था, पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा उनीहरुलाई समेटिनु आवश्यक रहेको बताए । बानियाँले बैदेशिक रोजगार ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिन् । उनले सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्च कामदारसँग लिन नपाउने व्यवस्थाको आफूहरु पक्षधर रहेको बताइन् । 

सो अवशरमा नेपाल टे«ेड यूनियन काँग्रेसका कोषाध्यष योगेन्द्रकुमार कुँवर, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका युवराज लुईंटेल, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बराल लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।