साउदी अरेवियाले श्रम कानुनमा महत्वपूर्ण संशोधनको प्रकृया अगाडी बढाएको छ । श्रम कानुनमा संशोधन गर्दै आप्रवासी श्रमिक लगायत सम्पूर्ण श्रमिकको व्यवस्थापनमा नयाँ योजना साउदी अरेवियाले तयार पार्न थालेको साउदी अरेवियाका सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् ।
प्रस्तावित संशोधनमा साउदी अरेवियामा सरकारी अनुमति नलिई कुनै श्रमिकलाई रोजगारीमा लगाउने सम्वन्धि काम गरेमा ठूलो जरिवाना सहितको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सो अनुसार त्यस्तो काम गर्नेहरुलाई दुई लाख देखि पाँचलाखसम्म आर्थिक जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी प्रस्तावित संशोधनमा विदेशी श्रमिकको भर्ना प्रकृयामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी श्रमिक लिने रोजगारदाताले निजको ईकामा, श्रम ईजाजत तथा त्यसको नविकरण, दुई बर्षको श्रम सम्झौता अवधि सकेर स्वदेश फर्किने टिकट लगायतको जिम्मेवारी रोजगारदाताको नै हुनेछ ।

तर प्रस्तावित संशोधनमा एक्जिट तथा रिईन्ट्री (साउदी अरेविया छोडेर बाहिरिने तथा पुनः साउदी अरेविया प्रवेश गर्ने) भिषा वापतको रकम भनें श्रमिकले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म सो रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

साउदी अरेवियाको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको हो र सो संशोधित कानुन निकट भविष्यमा नै लागु हुनसक्ने श्रोतलाई उधृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । संशोधनमा कुनै पनि श्रमिकलाई उसको वर्ण, रंग, लिङ्ग, उमेर, अपाङगता, वैवाहिक स्थिति वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र गरिएमा त्यो दण्डनिय हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि श्रमिकको तलव, सुविधा पुरै वा आँशिक रुपमा रोक्न नपाइने र त्यसो गरिएमा त्यो बाध्यकारी श्रममा लगाएको रुपमा दण्डनिय हुने जनाइएको छ ।

साउदी अरेवियाले निकट भविष्यमा विदेशी श्रमिकलाई एउटै रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता अवधिभर काम गर्नैपर्ने तथा साउदी छोड्न समेत रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने कफाला प्रणाली निकट भविष्यमा अन्त्य गर्ने घोषणा यसअगाडी नै गरिसकेको छ । तर पटक पटक श्रम क्षेत्र सुधारको प्रतिवद्दता जनाउँदै आएको साउदी अरेवियाले त्यसलाई व्यवहारमा भनें उतार्न कञ्जुस्याई गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् १४ जना नेपालीले कम्पनीबाट पाउन बाँकी तलव उठाएर पठायो दूतावासले (नामावली सहित)