विनोद श्रेष्ठ-
सर्वप्रथम, म मे दिवस २०२३ को अवसरमा संसारभर रहनु भएका सम्पुर्ण श्रमजीवीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र श्रम आन्दोलनको क्रममा सहादात प्राप्त गर्नु हुने सम्पुर्ण शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।

हामी सम्वत २०८० को शुरुवातमा छौ । हामीले विगतको दशकमा निकै उतार चढाव पार गरेका छौ । विगतको दशकमा मुलुकमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनवाट संविधान जारी भए पछि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेका छन् । गत दशको सवै भन्दा महत्वपुर्ण उपलव्धी भनेको नेपालको संविधान जारी हुनु र संविधान वमोजिमको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरु कृयाशिल हुनु नै हो ।

गत दशकमा नेपालको श्रम क्षेत्रले महत्वपुर्ण उपलव्धि हासिल गरेको थियो । संविधानमा उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिकको हक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, समानताको हक, वालश्रम विरुद्धको हक, वाध्यकारी श्रम विरुद्धको हक तथा ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको लागी श्रम ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भयो । समाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भई योगदानको संकलन तथा सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य शुरु भई सकेको छ ।

गत दशकमा मुलुकले २०७२ सालको विनासकारी भुकम्प, भुकम्पले उठन नपाउदै छिमेकी मुलुकले लगाएको नाकावन्दी र २०७७ को प्रारम्भवाटै शुरु भएको कोभिड महामारीको सामना गर्नु प¥यो । मुलुकको श्रम क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्र संग प्रत्यक्ष सम्वन्धित हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर वनाउने यी प्रकृतिक र मानविय विपत्तिको सामना नेपालको श्रम वजारले गरि सकेको छ ।

राजनीतिक उतार चढावको विचमा समेत तत्कालिन अवस्थामा नेकपाको सरकारको समयमा समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्नको लागि केही कामको शुरुवात भयो । विकास निर्माणका नया योजना घोषणा भए । भुकम्पले ध्वस्त भएका संरचनाहरु पुरानै स्वरुपमा ठडिने क्रम शुरु भयो । नया सडक संजाल निर्माणको क्रम शरु भयो । देशै भरमा अस्पताल लगायतको भौतिक संरचनाको निर्माणले गति लियो । यसको परिणाम ग्रामिण देखि शहर सम्म रोजगारको अवसरहरु सृजना भएको थियो । रोजगारीको लागी विदेशिन क्रममा केही कमि आएको थियो । विदेश जादा समेत विना शुल्क टिकट र भिसा पाउने सम्वन्धमा विभिन्न मुलुक संग सम्झौताको शुरुवात भएको थियो । श्रम क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योजना लागु भयो । श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकमा ऐतिहासिक वृद्धि भयो । कोरोनावाट अक्रान्त नेपाली जनतालाई विना शुल्क भ्याक्सिन समेत उपलव्ध गराई थोरै भए पनी राहतको प्रत्याभुति भएको थियो । तर विडम्वना, तत्कालिन केपी ओली नेतृृत्वको सरकारको विरुद्ध चौतर्फि आक्रमण शुरु भयो । अदालतको आदेश मार्फत उक्त सरकार लाई अपदस्थ गरियो । मुलुकमा कांग्रेस र माओवादीको दक्षिणपन्थी गठवन्धनको सरकारले काम शुरु ग–यो ।

यसले आफ्नो पदवहाली संगै श्रमिकको रोजगारीको हकमा प्रहार केन्द्रीत ग¥यो । मुलुकभरको सवै निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण तथा मुलुकभरको पालिकामा वनाउने अस्पतालको निर्माण कार्यलाई रोक लगायो । मुलुकभरको विकास निर्माणको क्रममा अवरोध सृजना गरियो । पुर्व पश्चिम रेलमार्ग देखि राजमार्ग चौडा बनाउने काममा शिथिलता आयो । यसको प्रत्यक्ष परिणाम निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं निर्माण श्रमिकहरु रोजगारविहिन वन्न पुगे । अहिले देशभरकै सवै पालिका र प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएको वजेट कटौति गरिएको छ । विकास निर्माणमा जाने वजेट कटौति गरिएको छ । लाखौको संख्यामा निर्माण श्रमिकको रोजगार खोसेर सरकारले श्रमिकको जीवन माथि खेलवाड गरिरहेको छ । स्थानिय तहका लागि विनियोजित वजेट आर्थिक मन्दीको नाममा कटौती गरी उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई वेरोजगार वनाएको छ ।

अर्को तिर, रोजगारीको लागी विदेशिने श्रमिकलाई विना शुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा गन्तव्य मुलुकको कानूनको विपरित वर्तमान गठवन्धन सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकबाट सेवा शुल्कको नाममा रकम असुल गर्न सक्ने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक हरुको रेमिटेन्स मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नु पर्नेमा मुलुक भित्रै आउन नदिने कार्य सरकारले गरि रहेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण झण्डै दुई वर्ष खुम्चिएको वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्दि भयो । तर वाह्य मुलुकबाट नेपाल आउने रकम (विप्रेषण) मा खासै वृद्दि भएन । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विदेशबाट कुल १० खर्व ७ अर्व ३१ करोड रुपैंया नेपाल भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा सो वर्ष ३७७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा विप्रेषण आप्रवाह जम्मा ४.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसवाट नेपालीले कमाएको पैसा नेपाली जनताको हितमा नभई अन्य मुलुकमा लैजाने कार्य भै रहेको छ । यो कार्य सरकारको संरक्षण विना असंभव छ । यो कार्य आम श्रमजिवि जनता र राष्ट्र विरुद्धको घात हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

कांग्रेस माओवादीको गठवन्धन सरकारको गठनसंगै अदालतको प्रयोग गरि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथी धावा वोल्ने कार्य भयो । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सवै श्रमिकको लागी अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यताको विपरित वैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई ऐच्छिक वनाईयो । यति मात्र हैन, तिन दशक लामो आन्दोलनको उपलव्धिको रुपमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका श्रमिकहरुले हासिल गरेको दश प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने कानूनलाई अदालतकै आडमा निस्कृय वनाईयो । हामीलाई थाहा छ, सेवा शुल्क निस्कय वनाए पछि पनी होटलको विल घटेको छैन । यो सवै कार्य केही रोजगारदातासंगको अनुचित सांठगाठको आधारमा श्रमिकलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत नदिई संवैधानिक ईजलासको न्यायाधिशहरुले समाप्त पार्ने काम भयो ।

संविधानले सुनुवाईको मौका नदिई कसैको विरुद्ध कुनै निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर हामी मजदुरको अधिकार खोस्ने दुस्साहस गर्ने संवैधानिक ईजलासका श्रीमानहरुले हामीलाई आफ्नौ भनाई राख्ने मौका पनी दिएनन । सर्वोच्च अदालतले एक पटक सेवा शुल्क लिन पाउने भनी आपैmले वनाएको नजिर समेत पढन आवश्यक ठानेनन् । हाम्रो माग छ, स्थापित सेवा शुल्कको माग माथि कुठाराघात नगरियोस ।

हामी सुन्दै छौ, सरकार हामीहरुको अन्य अधिकारमाथी प्रहार गर्ने तयारीमा छ । हामी श्रमिकहरुको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र विरुद्ध नक्कली युनियन दर्ता भएको छ । श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने विभिन्न स्थानमा कर्पोरेट हाउसको रुपमा स्थापना भएको कम्पनीलाई नै युनियनको रुपमा स्थापित गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

यतिमात्र हैन, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षकहरुले खाईपाई आएको पेन्सन समेत रोक्ने तयारीमा छ । आम जनताले खाई पाई रहेको सामाजिक सुरक्षाको भत्ता कटौतिको तयारीमा छ । विकास निर्माणको वजेट रोक्ने काम हुदैछ ।

श्रम कानूनले श्रम निरिक्षण प्रणालीलाई मजवुत वनाई हक सम्वन्धि विषयहरु प्रत्येक श्रमिकले पाउने व्यवस्थागर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न गराउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । तर सरकारको निकाएहरुले यस विषयमा कुनै काम गरेको छैन । सरकार मातहत कार्यरत करार, अस्थाई तथा ज्यालादारी राष्ट्रसेवकलाई अहिले समम पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन काम भएको छैन । यसरी सरकार आफैले आफ्ना माताहतका करारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई शोषण गरि रहेको छ ।

श्रम वजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित वनाउनको लागि सवै श्रमिकलाई श्रम प्रशासनको पहुँच कायम गराउन आवसयक हुन्छ । तर अहिले श्रम प्रशासन सवै अवस्थाले सो काममा सक्षम छैन । तसर्थ श्रम प्रशासनलाई सुद्दृढ गरी व्यवस्थित गर्न र सवै श्रमिकको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न हाम्रो माग छ ।

यतिखेर देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । महंगी चुलिदो छ, यसवाट श्रमिकको जिवन आक्रान्त वनेको छ । महंगी नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्काल कडा कदम चाल्न सरिकारले तत्काल कदम चालोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । यसैले हामीले यो वर्षको मे दिवसको नारा नै आम श्रमिकहरुलाई जगाउने उद्देश्यले निर्धारण गरेका छौ । हाम्रा अधिकार खोसिदैछ । संगठित होऔ । प्रशिक्षित होऔ । परिचालित होऔ । अधिकारको लागि हस्तक्षेप गरौ ।

हामीलाई थाहा छ, जव युनियन आन्दोलन कमजोर हुन्छ तव अधिकार खोसिन्छ । जव युनियन सकृय र मजवुत हुन्छ तव अधिकार प्राप्त हुने गर्दछ । यसैले हामी मई दिवसको उपलक्षमा मुलुक भरको र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लागी संगठित हुन, प्रशिक्षित हुन र परिचालित हुन आह्वान गर्दछौ ।

अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था भनेको सवै श्रमिकलाई कानूनको सवै संरक्षणको ग्यारेन्टी गरिएको छ भन्ने नै हो । रोजगारदाताले श्रम कार्यलयमा पेश गरेको श्रम अडिट केवल झारा टार्ने किसिमबाट मात्र भएको छ । यसैले हामीले युनियन कृयाशिल भएका प्रतिष्ठानहरुको अवस्थावारे श्रम अडिट गराएका थियौ । अडिटले हाम्रो श्रम वजारमा नियमित रोजगारी भन्दा अन्य प्रकारको रोजगारीमा श्रमिक संख्या वढ्दै गरेको देखाएको छ । झण्डै एक तिहाई श्रमिकलाई विना सम्झौता काममा लगाईएको छ । श्रमिक आपुर्तिकर्ता मार्फत् काम गर्ने श्रमिक संख्या तथा तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । भारतिय श्रमिकलाई काममा लगाउदा वर्कपरमिट लिनु पर्ने व्यवस्थाको पालना भएको छैन । कार्यसयमको बीचमा खाजा खान दिनु पर्ने समय नदिने रोजगारदाता वढि रहेका छन् । अझै पनि १५ प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिष्ठानले न्युनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन । भने चार्डपर्व खर्च नदिने प्रतिष्ठान पनी दश प्रतिशत भन्दा वढि छ । झण्डै एक तिहाई प्रतिष्ठानले कानून वमोजिम दिनु पर्ने ग्रेड दिईरहेका छैनन् । । अझै पनि ठुलो संख्यामा रोजगारदाताहरु सामाजिम सुरक्षा प्रणालीमा जोडिएका छैनन । यतिमात्र हैन उनिहरुले उपदान र सञ्चयकोष दिने र विमा गर्ने पुरानो कानूनको व्यवस्था समेत पालना गरिरहेका छैनन् ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति वनाउने प्रतिष्ठान संख्या २१ प्रतिशत र त्यसको लागु गर्न वन्नु पर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी वनाउने व्यावसायीहरु १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेका छन् । सवैभन्दा आश्चार्य लाग्ने कुरा त के छ भने कानून निर्माण हुँदा रोजगारदाताको सवैभन्दा महत्वपुर्ण माग रहेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था समेत केवल १९.११ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र लागू भएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, कानून बमोजिमको व्यवस्था गरेर कार्यसम्पादन आधारित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने संस्कार नेपालको उद्योग÷प्रतिष्ठानमा बसिसकेको छैन ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पाउनु सवै श्रमिकको मौलिक हक हो । तर हामीलाई थाहा छ, लाखौ श्रमिकहरु अझै पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन् । रोजगारदाताले सुचिकरण नगरेको, योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरी दिएको कारण श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको लाभवाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएपछि श्रमिकले खाईपाई आएको सुविधा घट्छ भनी चलाईएको हल्ला व्यवहारले नै गलत पुष्टि गरेको छ । हामीलाई थाहा छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले दीर्घकालिन रुपमा श्रम वजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित वनाउछ । यो जन्म देखि मृत्युसम्मको सवै प्रकारको जीवनचक्रमा सहयोग गर्ने प्रणाली हो । यो सत्यलाई वुझ्ने र वुझाउने कार्य निरन्तर जारी छ । शुरुमा औपचारीक क्षेत्रमा मात्र लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यो वर्षवाट अनौपचारीक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको लागी लागु हुने गरी विस्तार भएको छ ।

हामीलाई थाहा छ, विधमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्दै यसमा क्रमश धेरै सुधार गर्नु आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसंग आवद्ध गर्न सम्वन्धित मुलुकसंग द्धिपक्षिय सम्झौता समेत हुनु पर्दछ । साथै योगदान नगर्ने, समयमा योगदान नगर्ने, र आवद्ध नहुने रोजगारदातालाई कारवाही गर्न कानूनमा थप व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

यति मात्र नभई अव सामाजिक सुरक्षाको कार्यन्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने र यसको कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी वनाउन विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने र तिनमा आवश्यक संशोधनको पहल गर्नु आवश्यक भई सकेको छ । विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै र आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम प्रति जागरुक, प्रशिक्षित वनाउने हाम्रो अभियान जारी रहने छ र आगामी चार वर्षको विचमा कम्तीमा विसलाख श्रमिकलाई यस प्रणालीमा जोड्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहने छ ।

सवै क्षेत्रमा श्रम कानुनको पुर्ण कार्यान्वयण गरी श्रम वजारलाई व्यवस्थित गर्न हाम्रो जोडदार माग र प्रयास जारी रहने छ ।
कतिपय प्रतिष्ठानहरुले नियमित रोजगारीको कटौती गरी इन्टर्नको रुपमा श्रमिक भर्ति गर्दै श्रम शोषण गरीरहेकाछन् । यसको अन्त्य गर्दै श्रम ऐन वमोजिम रोजगारी सम्झौता गरी त्यस्ता श्रमिकलाई पनि तलवको व्यवस्था गर्न हामी माग गर्दछौ ।

हामीले गत वर्ष देखि नै भनेका छौ, व्यूटिपार्लर, अटोमेकानिक्स, नाई, सडक व्यवसाय, घरेलु र घरआधारित श्रमिकलाई सहज योगदान गर्न र आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको लाभ दिन राज्य र श्रमिकबीच सहकार्य आवश्यक छ । श्रमिक तथा राज्यका तिनै तहवाट सह–योगदान (को फण्डिङ्ग) मार्फत यसलाई कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यसका लागि स्थानिय तहमा रहेका स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको पञ्जिकरण हुने व्यवस्था मिलाई तत्काल अनौपचारीक तथा स्वरोजगार श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने पथप्रदर्शक, पोर्टर लगायतका श्रमिकहरुलाई कोभिडको वहानामा रोजगारी कटौती गर्ने, सेवा सुविधामा कटौतीगर्ने जस्ता काम भई रहेका छन् । यस्तो काम तत्काल अन्त्य गर्न र यो क्षेत्रका श्रमिकको सम्वन्धित स्थानिय निकायमा पञ्जिकरणको व्यवस्था गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन अत्यावश्यक छ ।

हामीले गत महाधिवेशनवाट श्रमिकलाई स्वरोजगार हुन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थियौ । श्रमिकले जव स्वरोजगार हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तव परिवार भित्र मात्र नभई वाहिर समेत रोजगारको सिर्जना हुन्छ । हामीले यो वर्ष श्रमिकहरुसंग छलफल गर्दा स्वरोजगारहरुलाई स्थानिय तहमा लगाईएको करले ढाड सेक्ने गरेको छ । उद्यम गर्न चाहने श्रमिकलाई सहयोग गर्ने भन्दा हतोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति वढि रहेको छ । यसैले स्वरोजगार श्रमिकको व्यवसाय दर्ता गर्ने देखि करको भुक्तानीसम्म, व्यवसाय गर्ने स्थानको व्यवस्था देखि वजार व्यवस्थापन सम्ममा सरकारले सहजिकरण गरिदिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ ।

शहरी क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसाय गरी गुजारा गर्ने श्रमिकमाथि विकल्प विना धरपकट गर्ने, काम गर्ने स्थान उपलव्ध नगराउने र उनिहरुको सामान जफत गर्ने जस्ता अमानविय कार्य भई रहेको छ । यसको अन्त्य गरी काम गरी खाने वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रो माग छ ।

यो वर्ष यातायात क्षेत्रका श्रमिक विरुद्ध ज्यादतीपुर्ण रुपमा गरिएको जरिवाना वृद्धिको विरोधमा स्वतस्फुर्त रुपमा आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका केही अराजक भिडले लुटपाट गर्ने कार्य गरे । हामी लुटपाटको घटनाको निन्दा गर्दछौ । तर श्रमिकहरु विरुद्धको ज्यादतीपूर्ण जरिवानामा गरिएको अस्वभाविक वृद्धि खारेज हुनु पर्दछ । विना आधार र कारण श्रमिकलाई जारिवाना गर्ने काम वन्द हुनु पर्दछ र सवारी कानुनमा भएको श्रमिक विरोधी प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ ।

यो वर्ष श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने वर्ष हो । हामीले मुलुकभर गरेको अध्ययनले विधमान महँगीको अनुपातमा कम्तिमा मासिक सात हजार पारिश्रमिक वृद्धि हुनु पर्ने देखाएको छ । सवै औद्योगीक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभुत आवश्यक्ता परिपुर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसरी नै राष्ट्रिय न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी मात्र स्थानियतहले निर्माण तथा अनौपचारिक क्षेत्रको पारिश्रमिक आफ्नो पालिकाहरुमा निर्धारण गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

अहिले पनि स्वास्थ्य स्वयसेवीको रुपमा कार्यरत हजारौ स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिने गरिएको छैन । स्वयंसेवाको नाममा श्रम शोषण राज्यवाट हुनु विडम्वना नै हो । यसैले यो स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई समेत न्युनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

यतिमात्र नभई अव कुनै पनी सरकारी ठेक्का दिदा तथा वोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दा तथा सरकारवाट उनिहरुले भुक्तानी लिदा उनिहरुमार्फत प्रत्यक्ष वा सहायक ठेकेदार मार्फत काममा लगाएको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराई योगदान गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । यसवाट लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक अवस्थाका निर्माण श्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

हामी श्रमका प्रत्येक क्षेत्रको समष्टिगत सुधारको पक्षमा छौ । त्यसैले प्रत्येक घरेलु श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएको सुविधा पाउने कुराको प्रत्याभुति गर्न माग गर्दछौ । यसका लागि घरेलु श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्तिले श्रमिकलाई दिएको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदान आफ्नो आम्दानीबाट खर्चको रुपमा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।

हामीले विगतको वर्षहरुमा झै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने र सम्वन्धित मुलुकको ट्रेड युनियनमा सम्पर्क गराउने कार्य निरन्तर जारी राखेका छौ । हामीहरुले सम्वन्धित मुलुकको कानूनले दिएको सिमा भित्रै रहेर अधिकार प्राप्तीको प्रयास जारी राखेका छौ । विगतको दशकमा हामीले गरेको प्रयास तथा सम्वन्धित मुलुकको युनियन तथा अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युननिय महासंघ तथा आईएलओको समन्वयमा कोरियामा प्रवासी ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने देखि मलेसियामा नेपाली लगायतको प्रवासी श्रमिकलाई न्युनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

कतारमा रहेको कफाला प्रणालीको अन्त्य भएको छ । कतारमा कार्यरत श्रमिकहरु चाहेको वखत घर फर्कन सक्ने, रोजगारी परिवर्तन गर्न सक्ने र समस्यामा पर्दा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ । यसमा हामीलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले वधाई समेत दिएका छन् । यस क्रममा वेल्जीयमको ग्रीन पार्टीले अल्टरनेटिभ वल्र्डकपको पुरस्कार नै दिएको छ । यो तपाई हाम्रो साझा कामको परिणाम हो । यसका लागि हामी वेल्जियमको ग्रिन पार्टी र डव्लुएसएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । हामी सीमापार रहेको श्रमिकहरुको हित रक्षामा निरन्तर कृयाशिल हुने छौ र नेपाल भित्र र वाहिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई हुने शोषण तथा अन्यायको प्रतिरोध गरि नै रहने छौ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको जीवनमा समेत विगत केही वर्षमा केही व्यक्तिहरुले विखण्डन गर्ने प्रयास गरे । नेपाली श्रम वजारमा विविधतामा एकताको नाराका साथमा श्रमिकहरुको संगठनलाई एकिकृत गर्न शुरु भएको थियो । साझा ट्रेड युनियन संयन्त्र मार्फत सरकार र रोजगारदातासंग सम्वाद शुरु भएको थियो । तर गत वर्षहरु जिफण्टका केही भुतपुर्व पदाधिकारीको उक्साहटमा केही व्यक्तिले ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर वनाउने उदेश्य साथ जाली युनियन वनाए । र अहिले सरकारकै संरक्षणमा जाली जेटियुसिसि निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचार गर्ने दुस्साहस गरि रहेका छन् । तर हाम्रो दृढ एकता र निरन्तर प्रयासले उनिहरुको काम निस्तेज भई रहेको छ । नक्कली युनियनलाई प्रत्येक कार्यस्थल तथा प्रत्येक प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रो एकताले मात्र सम्भव छ । गठवन्धन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको युनियनले खुट्टा टेक्न नपाउदै सो युनियनवाट केही साथीहरु जिफण्टमा आउने क्रम शुरु भएको छ । हामी, टुटफुटको पक्षमा हैन, सुदृढ ट्रेड युनियनको निर्माणमा कृयाशिल हुन सवै श्रमिकलाई आह्वान गर्दछौ र सवै श्रमिकहरुलाई जिफण्टमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दछौं ।

त्यसैले हामीहरुको खोसिएको अधिकारको तत्काल वहाली गर्न, खोसिन लागेको अधिकारको लागि खवरदारी गर्न हाम्रो सुदृढ एकता आवश्यक छ । यसैले हामी संगठित हुने, प्रशिक्षत हुने र परिचालित हुने कार्यक्रम साथ देशभर कार्यक्रम लिई आउने छौ । यसमा सम्पुर्ण श्रमिकहरुको साथ र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौ ।
(जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफण्टद्धारा मे दिवस, २०२३ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित सभामा व्यक्त गरेको विचार)