सुनिल न्यौपाने –
गैर आवासिय नेपाली संघ, बेलायतले गत हप्ता एउटा महत्वपूर्ण छलफल आयोजना गर्यो । विषय थियो सम्पत्तीको स्वामित्व, उपभोग र अधिकार । स्पष्ट छ, रवि लामिछानेको मुद्धामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले एनआरएनहरुलाई तर्साएको छ । पैत्रिक सम्पत्ती तथा नेपालमा गरिएको लगानीको सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ उनीहरुलाई ।

सो छलफलमा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई साक्षि राख्दै एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यले भने, “सम्पत्ती सुरक्षा हुन्न रे भनेर बुढाबुढी आमाबुबाले खुट्टा समाउनुहुन्छ …….. रवि जीको घटनाले आशंकित बनाएको छ ……. नडराउनुहोस्, कसैले पनि पैतृक सम्पत्तीको अधिकार खोस्न सक्दैन ।” उनको यो भनाईले पनि कुनै अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका तर नेपालमा लगानी गरेका वा पैत्रिक सम्पत्ती रहेका गैरआवासिय नेपालीलाई कति संशंकित बनाएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आचार्यले “अव आफ्ना नेपालीलाई विदेशी बनाउने काम छोड है” भन्ने चेतावनी दिंदै गैर आवासिय नेपालीले अन्तराष्ट्रिय कानुनको पनि सहारा लिने बताउनुले रवि लामिछानेको मुद्धामा गरिएको फैसलाले सिर्जना गरेको तरंगलाई स्पष्ट पार्दछ ।

गत हप्ता नै एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, “देशको अर्थतन्त्रको ३०% हिस्सा गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । श्रमिक साथीहरूले आफ्नै राहत र उद्धारका लागि जम्मा गरेको रकम ८ अर्ब नाघिसक्दा पनि विदेशमा कुनै श्रमिकको ज्यान जाँदा शव लैजान चन्दा उठाउनुपर्छ। हालै रवि लामिछानेको मुद्दा जसरी फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गरियो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर यसैसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २९१ लाई लिएर दायर गरिएको मुद्दा ५ वर्षदेखि आदालतमा विचाराधीन छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विभिन्न बहाना बनाएर पर धकेलिँदै छ । विगतमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा न सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो, न त अदालतकै । श्रीमान र मन्त्रीज्यूहरुको तलबसमेत खुवाउन पैसा पठाउने एनआरएनहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार र अदालतलाई कहिले फुर्सद मिल्ला ?”

पन्तको यो विचारले पनि रवि लामिछानेको मुद्धा फैसलाले सिर्जना गरेको तरंगलाई नै प्रतिविम्वित गर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा गैरआवासिय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिएको भन्दै पन्तले ‘न्यायाधिस तथा मन्त्रीहरुको तलव खुवाउन समेत पैसा पठाउने एनआरएनहरुको मुद्धा सम्वोधन नभएको’ भन्दै गैरआवासिय नेपाली नागरिकताको विषयमा गरिएको ढिलाई प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हो, गैरआवासिय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार विनाको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता उपलव्ध गराउने राज्यको प्रतिवद्धता हो । नेपालको संविधान, २०७२ मार्फत नै ग्यारेण्टी गरिसकिएको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन अविलम्व हुनु पर्दछ । संविधानको धारा १४ मा भनिएको छ, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । अर्थात संविधानले नै गैरआवासिय नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसैले ति तीनवटा अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्न राज्यले ढिलाई गर्नु भनेको गैरआवासिय नेपालीप्रतिको अन्याय नै हो ।

तर पन्तले उठाएका दुईवटा विषयहरुमा भनें सहमत हुन सकिने ठाउँ छैन । पहिलो, उनले नेपालको आर्थिक हिस्साको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउने गैरआवासिय नेपालीको जुन कुरा गरेका छन् तिनिहरु मध्ये बहुसंख्यक व्यक्ति गैरआवासिय नेपाली होइनन् । उनीहरु सिमित अवधि अर्थात केहि वर्ष (सामान्यतया) दुई, तीन वर्षका लागि श्रम गर्न खाडीका मुलुकहरु, मलेसिया लगायतका मुलुक गएकाहरु हुन् । उनीहरुको साथमा अहिले पनि नेपाली नागरिकता नै छ । उनीहरु आफू श्रम गर्न गएको मुलुकका न नागरिक हुन् न भविष्यमा उनीहरुले ति मुलुकको नागरिकता पाउने सम्भावना छ । उनीहरु केवल एनआरएनएको सदस्य संख्या वृद्धिका लागि सदस्य बनाइएका नेपाली मात्र हुन् ।

दोश्रो पन्तले जुन रुपमा ‘श्रीमान (न्यायाधिस) र मन्त्रीहरुको तलव खुवाउने पैसा पठाउने’ भनेर आफूहरुलाई प्रस्तुत गरेका छन्, यो पनि विचारणीय छ । के विदेशबाट रकम पठाउनेहरुले देश विकासका लागि, मन्त्री वा न्यायाधिसको तलवका लागि रकम पठाउँछन् ? होइन, उनीहरुको केवल ध्यान आफ्नो परिवारको भरणपोषण, सम्पत्ती खरिद वा यस्तै हुन सक्दछ । एनआरएनए, बेलायतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कुल आचार्यले ‘के अव रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन रोकौ’ं भनेर प्रश्न पनि गरे, अर्थात उनमा पनि त्यहि रेमिट्यान्स अस्त्रको दम्भ छ । तर लगत्तै उनले त्यसरी रकम पठाउनेहरु मध्ये अधिकाँश खाडीका मुलुकहरु र मलेसियामा कार्यरतहरु रहेको र अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीले भोलीका दिनमा सम्पत्तीको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने यकिन नभएका कारण नेपालमा रकम पठाउन नचाहेको स्पष्टिकरण दिए । तर युरोपेली मुलुकहरु, अमेरिका वा अष्ट्रेलिया पुगेका नेपालीहरुको सो मुलुकमा स्थायी बसोवासको आधार बनिसक्नु, त्यहाँको आवश्यकता पूर्तिका लागि कमाईको अधिकाँश हिस्सा खर्च हुनु रेमिट्यान्स नेपाल नपठाउनुको मुख्य कारण हुन् न की नेपालमा सम्पत्ती सुरक्षाको आशंका ।

सुरुमा मातृभूमिको विकास, विदेशी मुलुकमा हासिल गरेको ज्ञान र पुँजी लगानीको कुरा गर्ने गैर आवासिय नेपाली संघले पछिल्ला केहि वर्षयता नागरिकताको निरन्तता वा दोहोरो नागरिकताको मागलाई मुख्य विषय बनाउँदै आएको छ । अहिले रवि लामिछानेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट जुन रुपमा तिव्र गतिमा सुनुवाई र फैसला भयो यसले पक्कै एनआरएनहरुलाई झस्काएको छ । कानुनी रुपमा जाँदा के हुन्छ भन्ने देखिसकेका एनआरएनहरुका लागि अव राजनीतिक अधिकार विनाको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता नै सवैभन्दा सुरक्षित व्यवस्था हो ।

रवि लामिछानेको नागरिकता विषयको फैसला पश्चात दुई प्रकृतिका बहस देखिएका छन् । एकथरी छन्, जो सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी फेसबुकमा आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका छन् । यसरी आक्रोश पोख्ने मध्ये ठूलो संख्या खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरुको छ । रविको तौरतरिकाका ति फ्यानहरु उनले कानुन विपरित गरेको सो कर्मलाई पनि जायज ठहर्याइनु पर्दथ्यो भनेर वकालत मात्रै गर्दैनन् हरेक व्यक्तिले कानुन पालना गर्नुपर्दछ भन्नेहरुलाई झम्टिन नै पुगिहाल्छन् । हो, त्यहि मुढे बलको शक्तिमा हो रवि लामिछाने कहिले आफूले दोहोरो राहदानी नलिएपनि दुरुपयोग भनें नगरेको प्रष्टिकरण दिन्छन् त कहिले आफ्नो कायम नरहेको नागरिकताका कारण अनागरिक भएँ भनेर भावुकताको व्यापार गर्दछन् ।

यो सन्दर्भमा एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यले संघको कार्यक्रममा भनेको एउटा कुरा भनें स्मरणीय छ । उनले सो छलफलमा भने, “हामी नेपालको कानुन भन्दा माथिका व्यक्ति होइनौं । हिजो हामीले नागरिकताको निरन्तरता वा दोहोरो नागरिकताको विषयलाई संविधानमा राख्न सक्नुपथ्र्यो । अव हामी नेपाली जसको सम्पत्ती नेपालमा छ, त्यसको उपभोग गर्न र सुरक्षामा हाम्रो अधिकार खोस्न कसैले सक्दैन ।” हो, एउटा नेपाली जो स्वयं वा उसले पैत्रिक रुपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तीमा उसको अधिकार खोस्न राज्यले पाउँदैन । त्यो अधिकार दिलाउन राज्यले परेमा आवश्यक थप प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । अव कुरा रह्यो देशको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत धान्नेहरु वा रेमिट्यान्स पठाउने वा नपठाउने, यो पन्त, आचार्यहरुको ठेक्काको विषय रहेन । जसका परिवार नेपालमा छन्, जसका लागि खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउन नेपाली युवा गएका छन्, उनीहरुले नै निर्णय गर्नेछन् किनकी यसमा पन्त वा आचार्यहरुले चाहेर पनि आफू अनुकुल निर्णय हुने गुञ्जायस छैन ।