मोहन बस्याल-
नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्कदा ल्याउने सामानमा लगाउने करका विषयले समय समयमा प्रवासमा रहने नेपालीहरुबीच विभिन्न किसिममा तरंग आउने गर्दछ । झिटीगुण्टा ऐनको सुविधालाई घटवढ गर्दा नेपाल सरकारको आलोचना वा प्रशंसा हुने गरेको छ । तर यथार्थ के हो भनें, स्वदेशमा उचित रोजगारीको ब्यवस्था गर्न नसक्ने सत्तासिनहरुले बाध्यतावस वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नागरिक प्रति म तिमिहरु प््रति उत्तरदायी छु भनेर स्वाङ देखाउने हतियार बन्दै आएको छ कर र भन्सार छुटको प्रवन्ध । मुलुकको अर्थ ब्यवस्था, रोजगारी सिर्जनाका लागि कुनै काम गर्न नसकेपछि प्रवासमा रहेका नागरिकबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न यस्तो ढोल बेलाबेलामा बजाइन्छ । तर यस्ता छुटले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको छैन । यसको वास्तविक लाभ तिनै मजदुरले लिएका छन् की अरु कसैले लिएको छन् भन्ने पनि अध्ययन भएको छैन । यस सन्दर्भमा विर्सन नहुने कुरा के हो भनें, रेमिट्यान्सको पैसाले धनी बनेको कुनै मुलुक छैन । तसर्थ यस्तो प्रोत्साहनको उपादेयताका विषयमा बहस हुन जरुरी छ ।

अत्यावश्यक सेवा छैन, भन्सारमा छुट
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले आफुलाई समस्या पर्दा श्रम मन्त्रालय वा दुतावासमा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवस्था छैन । कानुनी जटिलता आइपर्दा होस् वा स्वास्थ्य समस्या पर्दा होस् सहयोग पाउन मुस्किल छ । पासपोर्टको अवधि सकिंदा सजिलोसँग नविकरण गर्न पाईंदैन । श्रम स्वीकृतिको झमेला अझै दलालको चंगुलबाट निस्किसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बुझाउने पर्ने शुल्क पारदर्शी छैन । एक वर्षमा हुने कमाई भन्दा बढि शुल्क तिरेर विदेश जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष श्रमिकका रुपमा जान सके अदक्ष श्रमिकको भन्दा झण्डै दुईगुणा आम्दानी हुन्छ । तर दक्ष श्रमिकका रुपमा जान आवश्यक सीप विकासका लागि प्रोत्साहन छैन । यी सबै कुराको ब्यवस्था मिलाउन नसकेका नालायकहरुले भन्सार छुट र कर छुट दिएर आप्नो नालायकी छोप्दै छन् भन्दा अत्युक्ति हुन्न ।

झिटीगुण्टा ऐनको लाभ सवैभन्दा बढी कर्मचारी र दलाललाई
सामाजिक सञ्जालनमा जति सुकै बहस गरेपनि झिटीगुण्टा ऐनको सवैभन्दा बढी लाभ मजदुरी गरि वर्ष दुई वर्षमा घर विदा जाने श्रमिकलाई भरिया बनाएर राज्यले कर छुट दिएका महंगा मोबाईल, ल्यापटप, टिभी, सुन बोकाएर पठाउने दलालले लिएका छन् । त्यसपछि विमानस्थलमा बस्ने अध्यागमन र भन्सारका कर्मचारीले उठाइरहेका छन् । त्यसपछिको लाममा भेटिन्छन् विमानस्थलका कर्मचारीसँग सेटिङ्ख मिलाउन सक्ने राजनितिक दलका कार्यकर्ता र ब्यापारीहरु । वास्तविक लाभ प्राप्त गर्नुपर्नेहरु कुल लाभ लिनेहरु मध्ये केवल १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र हुन सक्दछन् । भिजिट भिषामा आएर कर छुट भएका सामान लैजान सहज छ तर दुई वर्ष रोजगारी गरेर फर्किंदा आफु र आफ्ना परिवारका लागि सामान लैजादा कर तिर्न पर्ने बाध्यता छ वास्तविक श्रमिकलाई । यस्तो कु ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छैन । राज्यले न्यूनतम कर लिनै पर्दछ । तर त्यसरी लिइने कर पारदर्शी पनि हुनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई दु:ख दिएर पैसा झार्न पल्केका कर्मचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही हुनुपर्दछ । तर विडम्वना त्यस्तो हुँदैन । किनकी कारवाही गर्नु पर्ने निकायले पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट लाभ लिएको हुन्छ । त्यहाँ नियुक्ती दिंदा मोटो रकम लिने, मासिक रुपमा आम्दानी बाँडफाँड गर्ने गरिएको हुन्छ । सामान्यतया विमानस्थलमा कुनै कर्मचारीबाट अन्याय भए न्यायको गुहार माग्ने निकायको ब्यवस्था पनि गरिएको छैन । त्यसको उचित सुचना नागरिकले सजहरुपमा पाउने ब्यवस्था छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघिका सुविधा खोई ?
कुन कुन देशका कस्ता कस्ता प्रकारका रोजगारी पाईन्छ । त्यस्ता रोजगारीका लागि कस्तो सीप चाहिन्छ र त्यो कहाँ सिक्ने भन्ने ब्यवस्था छैन । दक्ष र अदक्ष श्रमिक भनेको के हो ? सीप सिकेर र नसिकी जाँदा के फरक पर्दछ भन्ने सिकाउने ठाउँ छैन । रोजगार गन्तब्य मुलुकमा बोलिने भाषा कुन हो, त्यो कसरी र कहाँ सिक्ने भन्ने पनि छैन । आफुले विदेशमा गर्ने कमाई कति हो ? रोजगारीमा जानका लागि गर्नुपर्ने खर्च कति हो भन्ने जानकारी लिने ठाउँ पनि छैन । कसैले लिनु पर्ने भन्दा बढि शुल्क लिए, पासपोर्ट राखेर दु:ख दिए उजुरी गर्ने निकाय र कार्यान्वयनको उचित प्रवन्ध पनि छैन । यो दु:खद पक्ष हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका परिवारलाई सुविधा खोई ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, उचित शिक्षाको ब्यवस्था र स्थानीय रोजगारीमा सुविधा दिन सक्नु पर्दछ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले यसको सरुवात गरेको भएपनि त्यो पर्याप्त छैन । सबै नागरिकले थाहा पाउने गरी उसले सुचित गर्न पनि सकेको छैन । यतातर्फ न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले ध्यान दिएका छन्, न सरकार सञ्चालनमा सहभागी राजनितिक दल र नेताले ध्यान दिएका छन् ।

संसारमा रेमिटान्सले विकसित भएको देशको उदाहरण छैन
धेरै मानिसलाई के लाग्दछ भने मुलुक प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकका कारण धानिएको छ । प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकले विप्रेषण पठाएनन् भने नेपाल टाट पल्टन्छ । तर त्यो एक भ्रम मात्र हो । प्रवासमा बस्ने नागरिकलाई कर छुट, भन्सार छुट गरेर प्रोत्साहन गर्नु सरकार चलाउने राजनितिक दल र नेताको नालायकीपन मात्र हो । विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ । आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यो महत्वपूर्ण छ । तर यो लाभ गोडा मुते न्यानो भने जस्तै क्षणिक मात्र हो । संसारमा विकसित मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुक यस्तो छैन जुन देशको विकास रेमिट्यान्सका कारणले भएको हो । जतिपनि मुलुकको विकास भएको छ उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोगबाट भएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक भन्दैमा सबै छुट दिने भन्ने वाहियात कुरा हो । नागरिक भएकाले राज्यले नागरिक हक उपलब्ध गराउने हो । नागरिक हक प्राप्त भएपछि नागरिकले आफ्नो कर्तब्य पनि पुरा गर्नु पर्दछ । यो दोहोरो हुनु पर्दछ । अधिकार खोज्नेले कर्तब्य भुल्नु हुँदैन ।

भोटको अधिकार र त्यसको कर्तब्य कर
नेपाल सरकारले प्रवासमा गरिने आम्दानीमा कर लिदैन । त्यही आम्दानी नेपालमा गर्दा कर तिर्नु पर्दछ । अहिले प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकले भोट दिने अधिकार कार्यान्वयनमा छैन । आफ्नो आम्दानी अनुसार कर नतिर्ने नागरिकलाई भोटको अधिकार दिने जाँगर नेपाल सरकारले देखिएको पनि छैन । संसारका धेरै देशको कानुनले जुन देशमा बसेर रोजगारी गरेपनि आफ्नो देशमा आम्दानी अनुसार कर तिर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । यसरी कर तिर्ने नागरिकलाई भोटको अधिकारको पनि ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रवासमा बस्ने नागरिकलाई राज्यले नागरिक हकको रुपमा भोट दिने अधिकारको ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ ।

स्वदेशमा रोजगार गरी सानो कमाईमा गुजारा गरेर बस्ने नागरिक र विदेशमा रोजागार गरी मनग्य कमाई गर्ने नागरिकलाई कर र भन्सारमा विभेद गर्नु पर्ने कारण के हो ? एकै घरका दाजुले एउटा टिभी खरिद गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नु पर्ने र विदेशमा रोजगारी गर्ने भाइले त्यस्तै टिभी घर ल्याउँदा कर तिर्नु नपर्न कारण हो ? यो सरकार चलाउने नालायक दल र नेताको नालायकी छोप्ने अस्त्र बाहेक अरु केही पनि होईन ।
(पत्रकार बस्याल युएईमा कार्यरत छन्)