कतारले विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार जितेपछि कतार विश्वमञ्चमा छलफल र बहसको केन्द्रमा छायो । अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी), एम्नेष्टि ईन्टरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच लगायतका संघ संस्थाहरुले सो मुलुकमा श्रमिकको अधिकार हनन भइरहेको विषयमा निरन्तर आवाज उठाए । विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार कतारबाट फिर्ता लिनेसम्मको अवस्था निर्माण भयो । फलस्वरुप कतार धेरै नितिगत परिवर्तनका लागि बाध्य भयो । कतारमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय राख्न सहमत भयो । विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता सुरु हुन एकसाता बाँकी रहँदा कतारमा यसबीचमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई आइएलओले यसरी प्रस्तुत गरेको छ:

फिफा विश्वकपको अधिकारसँगै कतार विश्व जगतमा बहसमा
कतारले विश्वकप फुटवल आयोजनाको अधिकार पाएपछि सन् २०१४ मा अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघले आइएलओमा कतारमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार हनन भइरहेको भन्दै उजुरी दर्ता गर्यो । सो निवेदनमा कतारले श्रमिकका अधिकारको सम्मान नगरेको, प्रयासका वावजूद कतारले कुनै सुनुवाई नगरेको लगायतका विषय समेटिएका थिए । कतार सरकार र आइएलओबीचको पटक पटकका छलफलपछि कतार सरकार श्रम क्षेत्रसँग सम्वन्धित महत्वपूर्ण नितिगत सुधारका लागि तयार भयो । सो नितिगत परिवर्तनबाट हजारौं श्रमिक लाभान्वित भइरहेका छन् यद्यपी कतिपय विषयहरु अझै पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् ।

रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार
पहिले कतारमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न आफूलाई सुरुमा कतारमा रोजगारीका लागि ल्याउने रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्दथ्यो । यति मात्र नभई कतार छोड्न समेत सम्वन्धित रोजगारदाताको अनुमति चाहिन्थ्यो । यो प्रणाली कफाला भनेर बदनाम छ । रोजगारदाता माथि पूर्ण रुपमा निर्भर रहनु पर्ने यो प्रणालीले गर्दा श्रमिक बाध्यकारी रुपमा श्रममा लाग्न बाध्य हुन्थे । तर कतारले सन् २०२० देखि कफाला प्रणाली हटाएको छ । यो प्रणालीको अन्त्यसँगै श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था लागु भएको छ । यसका लागि सम्वन्धित श्रमिकले दुई महिना अगाडी रोजगारदातालाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कतार छोडेर बाहिरिन पनि श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था भएको छ । पछिल्लो दुई बर्षमा ३ लाख ५० हजार श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तनका लागि निवेदन दिएका छन् ।

तर कानुनी व्यवस्थाका वावजूद कतिपय श्रमिकले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । रोजगारदाताले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने विदेशी श्रमिकलाई भगौडा भनेर प्रहरीमा उजुरी गरिदिने लगायतका समस्या पनि यसबीचमा देखिएका छन् । यसैगरी त्यसरी रोजगारदाता फेर्न चाहने श्रमिकको आवास अनुमतिपत्र रद्द गरिदिने पनि गरिएको पाइएको छ । कतारको श्रम मन्त्रालय र आन्तरिक मनत्रालयले यस्ता विषयहरुलाई अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न कतार सरकारले थप कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । रोजगारदाता फेर्न सकिने व्यवस्थाका विषयमा श्रमिकहरुलाई जानकारी गराउने र रोजगारदातालाई पनि यसका बारेमा जानकारी दिंदै यो निति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व कतार सरकारको हो ।

श्रमिकले आफूले काम गरे वापत पाउनु पर्ने ज्यालाको सुनिश्चितता
सन् २०२१ म कतारले गैरविभेदकारी न्यूनतम ज्याला लागु गर्यो । यसले कतार न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने खाडी मुलुकको पहिलो देश भएको छ । यसले गर्दा झण्डै लाखौं विदेशी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला एकैपटक बढ्यो । कतारले बैंक मार्फत श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गरिने भुक्तानीलाई कतारको श्रम मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो कतारले गरेको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन हो ।

तर यो नितिगत व्यवस्थाका वावजूद धेरै श्रमिकले अझै पनि आफ्नो ज्याला कति भुक्तानी गरियो भन्ने कागजात महिनौंसम्म प्राप्त गरिरहेका छैनन् । तर कतार सरकारले यो व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन केहि महत्पूर्ण प्रयासहरु गरेको छ । श्रमिकले तलव प्राप्त नगरेमा त्यस्ता रोजगारदातालाई आर्थिक जरिवाना लगाउने र श्रमिकलाई सरकारले स्थापना गरेको कोषबाट तलव भुक्तानी गर्ने काम भएको छ । कतारले सन् २०१९ यता सो कोषबाट मात्र ३ करोड २० लाख डलर बरावरको रकम श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको बताएको छ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा 
आइएलओको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२० मा कतारमा ५० जना श्रमिकले ज्यान गुमाए भनें ५ सय भन्दा बढी दुर्घटनामा परेर गम्भीर रुपमा घाइते भए । आइएलओले कतार सरकारसँग मिलेर कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसायजन्य रोगबाट कसरी बचाउने भनेर काम गर्यो । कतारको श्रम मन्त्रालयले यस्तो समस्याबाट श्रमिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने गरी विभाग नै गठन गरेको छ ।

न्यायमा पहुँच
विश्वकपको तयारी सुरु हुनु अगाडी कतारमा आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच कमजोर थियो । तर अहिले त्यसमा केहि परिवर्तन भएको छ । सन् २०२१ म ११ हजार विदेशी श्रमिकले कतारको श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए भनें सन् २०२२ मा २५ हजारले उजुरी गरे । यसले श्रमिकको न्यायमा पहुँच वृद्दि भएको स्पष्ट हुन्छ । हाल श्रमिकले अनलाइन मार्फत नै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्राप्त उजुरी मध्ये ६७ प्रतिशत समाधान गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी अदालतमा गएका मुद्दा मध्ये ८४ प्रतिशतमा अदालतले श्रमिकको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

यसका वावजूद श्रमिकका लागि न्याय प्राप्तीको लडाई सजिलो छैन । अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउन थप पहलको खाँचो छ ।
कतारमा सामाजिक सम्वादका लागि आइएलओले प्राथमिकताका साथ पहल गर्दै आएको छ । श्रमिक र व्यवस्थापनबीच छलफल गर्ने कमिटीहरु बनाइन थालेका छन् जुन सकारात्मक कुरा हो । तर ति कमिटीहरु केवल देखावटी मात्र हुनुहुन्न ।

यसैगरी कतारमा रोजगारीका लागि जाने आप्रवासी श्रमिकहरुले अझै पनि भर्ना शुल्क तिर्नु परिरहेको देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अझै पनि चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । यस तर्फ कतार सरकारले थप कदम चाल्न जरुरी छ ।

विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना सम्पन्न हुनु कतारमा सुरु भएको सुधारको अन्तिम विन्दु होइन, हुनुहुन्न । कतारमा कफला प्रणालीमा गरिएको सुधारबाट श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष लाभान्वित हुनु पर्दछ । श्रमिकले सही रोजगारदाता छनौटको अधिकार प्राप्त गर्नु पर्दछ र रोजगारदाताले पनि आफूलाई आवश्यक, दक्ष र सन्तुष्ट श्रमिक प्राप्त गर्नुपर्दछ । श्रमिकको रोजगारी गरे वापतको ज्याला पाउने हक पूर्ण रुपमा सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् कतार: फुटवलले श्रमिकलाई दिएको उपहार