१० दिन पछि विश्वकप फुटवलको बहुप्रतिक्षित प्रतिस्पर्धा कतारमा सुरु हुँदैछ । विश्वमै ठूलो प्रशंशक समूह रहेको फुटवलको चर्चा त्यसै पनि बढी नै हुन्छ । तर पछिल्लो विश्वकप फुटवल प्रतिस्पर्धा केवल त्यतिमा मात्र सिमित रहेन । श्रमिकको अधिकार, मानवअधिकार लगायतका विषयले ३४ औं विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता एक दशकयता सदैव चर्चामा रह्यो ।

विश्व राजनीतिमा कतिपय विषयहरु ‘ओपन सेक्रेट’ नै हुन्छन् । विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताको अधिकार कतारले जितेपछि बेलायत, जर्मनी लगायतका मुलुकको त्यसमा रहेको असन्तोष १२ बर्षयता विविध रुपमा प्रकट भइरह्यो । त्यस दौरान कतारमा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताका लागि रंगशाला लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ६ हजार भन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाउने प्रक्षेपण देखि काम गरेको ज्याला नपाउनेसम्मका आवाज निरन्तर उठिरह्यो । र, ति मध्ये अधिकाँश विषयमा बोल्ने नेपाली श्रमिक नै थिए । त्यसैले पनि कतार विश्वकपको केन्द्र विन्दुमा श्रमिक अझ भनौं नेपाली श्रमिक रहेको यथार्थ हो ।

पश्चिमा मिडियाको लगायतारको आक्रमणका बीचमा कतारले छिमेकी मुलुकहरुको पनि अनपेक्षित केहि दवाव सह्यो । साउदी अरेवियाको नेतृत्वमा तीन बर्षसम्म लगाइएको नाकावन्दीले कतारलाई घुँडा टेकाउने प्रयत्न गरियो । रातारात सुरु भएको नाकावन्दीले कतार सरकार, त्यहाँका नागरिक र कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई केहि दिनसम्म अत्याउने काम गर्यो । तर कहिले काहिं संकट सम्भावना बोकेर आउँछ भने झै कतारले त्यो संकटलाई सम्भावनामा रुपान्तरण गर्यो । डेरीका उत्पादन देखि हरियो तरकारीसम्ममा लगभग आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातसम्म गर्ने हैसियतमा कतार पुगेपछि अकस्मात त्यो नाकावन्दी उसैगरी हट्यो जसरी सुरु भएको थियो । अहिले छिमेकीहरुसँग कतारको सम्वन्ध फेरिएको छ । विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता कतारमा आयोजना हुँदै गर्दा पाहुनाको आवास लगायतमा छिमेकी मुलुकहरु युएई लगायतले त्यसको केहि लाभ समेत प्राप्त गर्दैछन् ।

एउटा मात्र ठूलो रंगशाला रहेको कतारले पछिल्लो एक दशकमा ठूला थप ७ वटा रंगशालाहरु तयार पारेको छ । एकसय वटा भन्दा बढी होटलहरु निर्माण भएका छन् । प्राकृतिक ग्यासमा धनी मुलुक कतारले विश्वकप फुटवल प्रतियोगितालाई अविश्मरणीय बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्नेगरी तयारी गरेको देखिएको छ । र, महत्वपुर्ण कुरा यसबीचमा खाडी मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका हिसावले कतारमा केहि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु पनि भएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्ने, बैंक मार्फत ज्याला भुक्तानी, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार देखि कतारबाट स्वदेश फर्किन पाउने अधिकारका लागि कतारले गरेको कानुनी सुधार महत्वपूर्ण हुन् । तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै पनि कमजोरी रहेपनि अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी), अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लगायतले कानुनमा गरेको सुधारका लागि कतार सरकारको प्रशंसा गरेबाट त्यहाँ भएको सुधार गणना गर्न योग्य रहेकोमा दुईमत नरहला ।

फुटवलको महाकुम्भ सुरु हुनै लाग्दा समेत कतारले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि गर्नुपर्ने सुधारका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु बाँकी नै रहेको भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरुले भनें आलोचना गर्दै आएका छन् । विशेषगरी ह्यूमन राइट्स वाच, एम्नेष्टि ईन्टरनेशनल, फेयर स्क्वायर लगायतका संस्थाहरुले कतारले थुप्रै आप्रवासी श्रमिकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलव्ध नगराएको, कानुनी न्याय उपलव्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सो आलोचनामा बेलायती फुटवल क्लव देखि फ्रान्सेली फुटवल टीम लगायतले आवाज उठाएका छन् । विश्वकप फुटवल प्रतिस्पर्धा नजिकिंदै जाँदा कतिपय मुलुकका फुटवल क्लवहरु तथा खेलाडीहरु समेत यो विरोधको स्वरमा मिसिएपछि फुटवलको सर्वोच्च संस्था फिफाले केवल खेलमा ध्यान केन्द्रीत गर्न भन्दै पत्राचार नै गर्नु पर्यो । अन्य लिङ्गीहरुको पहिचानका विषयमा पछिल्लो समयमा प्रश्न उठेको छ । कतारमा समलैङ्गिक सम्वन्ध अस्वीकार्य छ । यहि विषयलाई पछिल्लो समय विभिन्न संस्थाहरु तथा व्यक्तिहरुले प्रश्न उठाएपछि कतारका शेखले आफ्नो मुलुकले सवैलाई सम्मान गर्ने र स्वागत गर्ने तर कतार आउने पाहुनाहरुले पनि कतारको संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो विषय अझै पनि कतारका लागि अस्वीकार्य रहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

कतारमा केहि विषयहरु यसबीचमा पनि जारी छन् जसका बारेमा अझै पनि धेरै कुरा थाहा छैन । मुख्यगरी व्याख्या नगरिएका मृत्युहरु (विश्वसनिय कारण उल्लेख नगरिएका) का बारेमा कतारले अझै पनि रहस्य कायमै राखेको छ । बढी समय गर्नुपर्ने काम, आवश्यक आराम गर्न नपाउने अवस्था, ऋणको बोझ, अव्यवस्थीत बसोवास जस्ता विषयहरु मृत्युका कारणमा जोडिएको अनुमान गरिएपनि मृत्युको वास्तविक कारण खोजि नगरिंदा र प्राकृतिक मृत्यु वा हर्ट एट्याक जस्ता कारण लेखिंदा आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु जारी नै छ । यस विषयमा जति प्रश्नहरु उठाइएपनि कतार सरकार लगभग चुपचाप जस्तै छ जुन खेदजन्य विषय हो । मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता नलगाईंदा थप श्रमिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु राम्रोसँग गरिने परीक्षणले हाल भइरहेको मृत्युलाई घटाउन सकिनेमा विश्वस्त छन् । तर पनि मृत्युको वास्तविक कारण पहिचानमा जुन रुपमा ध्यान दिइनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन ।

कतारले यसबीचमा गरेका सुधारका वावजूद श्रम गरेको अरवौं रकम आप्रवासी श्रमिकले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको र सो रकम उपलव्ध गराउने गरी क्षतिपूर्ति कोष खडा गर्न विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरुले गरेको आग्रहलाई कतार सरकारले अस्वीकार गरेको छ । यस विषयमा फिफा मौन छ । त्यसैले यस विषयको आलोचना जारी नै रहने छ ।

कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताबाट नेपालले के लाभ लिन सक्यो ? मुलत: सो मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली लगायतका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिनु एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धी हो । सम्भवत: विश्वकप फुटवलको अधिकार प्राप्त नगरेको भए र छिमेकी मुलुकले नाकावन्दी नलगाएको भएमा कतारमा यो महत्वपूर्ण कानुनी प्रवन्ध हुने थिएन । आईएलओको कार्यालय कतारमा राख्ने सहमति, आइटीयूसीका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति कतारका लागि स्वीकार्य हुनुले खाडी मुलुकमा बर्षौं देखि आप्रवासी श्रमिक प्रति गरिने व्यवहार र उनीहरु प्रति राखिने दृष्टिकोणमा बाध्यताको नै सही महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको मान्न सकिन्छ । तर महत्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता पश्चात कतारले यस अगाडी गरिएका कानुनी सुधारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कत्तिको ध्यान दिन्छ भन्ने हो ।

कतिपयले विश्वकप प्रतियोगिता पश्चात कतारले हाल गरेका कानुनी सुधारको निरन्तरतामा प्रश्न पनि उठाएका छन् । तर यथार्थ कुरा के हो भनें आजभन्दा एक दशक अगाडीको अवस्था अव छैन । श्रमिकमाथि हुने हर एक अन्यायका विषयमा विश्वमञ्चमा जवाफ दिनु पर्नेछ । तसर्थ यस अगाडी गरिएका सुधारबाट कतार पछि हट्न सहज छैन् जसको लाभ नेपाली लगायतका आप्रवासी श्रमिकले प्राप्त गर्नेछन् । कतारमा सुरु गरिएको सुधारले साउदी अरव लगायतका मुलुकहरुमा पनि आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न केहि दवाव सिर्जना गरेको छ जुन भविष्यका लागि सुखद संकेत हो ।