गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अक्टुबरमा हुने अधिवेशनको लागि विश्वभरीका विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको सरगर्मी शुरु भएको छ । सन् २००३ मा गैर नाफामुलक, गैर राजनीतिक, गैैर सरकारी र स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा स्थापना भएको एनआरएनले १८ औं वसन्त पार गरिसकेको छ । विश्वका विभिन्न ८३ देशमा गैर आवासिय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु रहेका छन । अर्थात यो संस्था वृहत रुपमा फैलिसकेको छ ।

यसपटक कोभिडको महामारीका कारण अनलाईन भोटिङ्ग हुने र भोटिङ्ग विभिन्न देशहरुमा सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको मापदण्ड अनुसार गर्ने तयारी छ । हरेक दुई बर्षमा हुने एनआरएन आईसीसीको अधिवेशनले प्रवासमा रहेका नेपालीबीच ठूलो महत्व राख्दछ ।

एउटा वृहत सञ्जाल निर्माण गरिसकेको संस्थाको नेतृत्वको चाहना, त्यसका लागि हुने पहल, प्रयत्न स्वभाविक हुन् । तर नेतृत्वमा पुग्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेताको आशिर्वाद थाप्ने प्रवृत्ति, नेपथ्यमा हुने तिकडमले नयाँ नेतृत्व चयन हुने बर्ष अलिक बढी नै सरगर्मी, विवाद हुने गर्दछ । यसको छनक विभिन्न मुलुकहरुको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको अधिवेशन तथा अधिवेशन तयारीले दिइसकेको छ ।
विगतलाई विश्लेषण गर्दै दु:खका साथ भन्नै पर्दछ, एनआरएन अधिवेशन अवसरवादीहरुका लागि प्रतिनिधिहरुको नामको सूची बोकेर त्यसकै जगमा शान, शक्ति देखाउने र दौलत आर्जन गर्ने अवशर हो । कतिपयले यो प्रवृत्तिलाई टाउको बेचुवा काम भनेर चिन्छन् । टाउको कसैले बेच्यो वा आफैले बेचे सो कुरा त्यो कार्यमा संलग्नहरु नै जान्दछन्, तर विश्वभरिका नेपालीलाई एकत्रित गर्दै एउटा महाअभियानमा जुटेको संस्थाको अधिवेशनमा पर्दाभित्र गरिने यस्ता गतिविधिले संस्था सँगै निस्वार्थ महाअभियानमा खटिएकाहरुलाई भने अवश्य पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यो लेख लेख्दै गर्दा ति असल एनआरएन अभियान्ताहरु प्रति पंक्तिकारको सम्मान छ, सदैव रहिरहनेछ ।

अव केन्द्रीत होउँ, युएईमा । गैर आवासिय नेपाली संघको मातहतमा रहने गरि सन् २००५ मा स्थापना भएको एनआरएन, युएईमा पनि हरेक दुई बर्षमा हुने एनसीसीको अधिवेशनको सरगर्मी बढ्ने गर्छ । आईसीसीको मान्यता अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले जुलाई अन्तिम सातासम्म अधिवेशन सकेर आईसीसीलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।

स्वाभावैले यस पटक पनि एनआरएन अधिवेशनको सरगर्मी युएईमा बाहिरी रुपमा बढे पनि आन्तरिक र संस्थागत रुपमा भने बढेको छैन । विश्वका विभिन्न देशहरुमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले अधिवेशन गरिरहेको, घोषणा गरेको र सदस्यता नविकरण तथा वितरण गरिरहेको अवस्थामा एनआरएनए, युएई भने आन्तरिक समस्यामै रुमल्लिएको छ । एनआरएनए युएई र एनए (नेपाली एसोसिएसन) बीचको विवादका कारण एनसीसी, युएईको सदस्यता नविकरण तथा वितरणमा ढिलाई भइरहेको छ ।

के हो एनआरएन र एनएबीचको विवाद ?
एनआरएनएका विभिन्न देशमा कृयाशिल एनसीसीहरु सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि एनसीसी, युएईले सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ताको लागि प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालिन एनसीसी, युएई अध्यक्ष सुदिप कार्कीको समयमा एनआरएन एनसीसी, युएई दर्ता गर्नको लागि दुवईमा आवेदन गरिएको थियो । सो आवेदन अस्वीकृत भयो । कार्की पश्चात सन् २०१८ मा तत्कालिन एनआरएन एनसीसी, युएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठको कार्यकालमा पुन: उक्त आवेदन गरि सन् २०१८ डिसेम्बर ३० मा एनआरएन युएईलाई एनए (नेपाली एसोसिएसन)को नाममा नेपाली सामाजिक संस्थाको रुपमा दुबईले मान्यता दियो । यसरी विधिवत रुपमा नेपालीको सामाजिक संस्था दर्ता गर्न सफलता प्राप्त भएपछि युएईमा रहेका हरेक नेपालीले त्यसमा खुशीयाली मनाए । एनआरएनए, आइसीसी देखि नेपाली दूतावास युएईसम्मले संस्था दर्ता गर्न सफलता प्राप्त भएकोमा शुभकामना दिए ।

तर त्यो खुशीयाली धेरै समय टिकेन । एनआरएनए, युएई एनएका नाममा दर्ता भएको सात महिना पुग्दा नपुग्दै समस्याले जरा गाड्यो । एनआरएनको २०१७–२०१९ कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएर नयाँ कार्य समितिका लागि अधिवेशनको तयारी शुरु भएपछि समस्याको बीउ रोपियो । अध्यक्ष भएर संस्थालाई स्थानीय निकायमा दर्ता गर्न सफल भएको र दर्ताको केही महिना मात्रै पुरा भएका कारण तत्कालिन अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ एक कार्यकाल पुन: एनआरएन, एनसीसी युएईको अध्यक्ष बन्न चाहन्थे । तर अर्को पक्षलाई यो मान्य थिएन । फलत: दुई पक्षबीच ठूलै गलफत्ती चल्यो ।

दुई पक्षबीच कुरा नमिलेपछि कानुनका पानाहरु पल्टिए । गाँठो झन् कसिंन पुग्यो विधानमा । दुबईमा दर्ता भएको एनए र एनआरएनको विधानबीच समानता छैन । दुई पक्षलाई यहि विषयमा खेल्ने प्रसस्त ठाउँ बन्यो । पटक–पटक छलफल भए, तर सहमतिको ठाउँ बनेन । तिव्र मतान्तरका बीच अधिवेशन भयो प्रकाश कोइरालाको नेतृत्वमा एनआरएन एनसीसी, युएर्ईको नयाँ कार्यसमिति बन्यो । तर एनएको अध्यक्षमा रमेश श्रेष्ठ नै रहे ।

चर्को खिचातानी र बेमेलका बीच अधिवेशन सकिएपछि दुई संस्थाबीचको सम्वन्ध सहज भएन । आर्थिक अनियमिता र संस्थामा भएका पदिय दुरुपयोगको आरोपमा दोहोरो कारवाहीको क्रम सुरु भयो । कतिपय अवस्थामा युएईस्थित नेपाली दूतावासले समेत मध्यस्थता गरिदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दुई संस्थाको नेतृत्वबीच पटक पटक चल्ने दोहोरीका विषयमा युएईमा रहेको नेपाली समुदाय अवगत नै छ ।

यसैबीचमा ४ मार्च २०२१ मा एनआरएन आइसीसी अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माको हस्ताक्षर सहित मध्यपुर्व संयोजक प्रविण गुरुङ्गको नाममा पत्रचार गरि एनआरएनको नाम र लोगो प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइयो जुन पत्रमा एनएका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले एनआरएनका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालालाई संस्थाको आर्थिक हिसाव र कागजात हस्तान्तरण नगरेको र सहमती पालना नगरेको, एनए र एनआरएनएले छुट्टा छुट्टै संस्थाको रुपमा गतिविधि सञ्चालन गरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

जस जसको जस्तोसुकै प्रयास, प्रयत्न भएपनि हालसम्म दुवै संस्था आ–आफ्नै तवरले कृयाशिल छन् । एनआरएन, युएईका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निलम्बनमा छन र कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा निरन्जन सिलवालले संस्थाको नेतृत्व गरेका छन ।

एनए र एनआरएनए युएई पुन: एक होला ?
हरेक दुई बर्षमा हुने एनसीसीको अधिवेशन र २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयनको छलफल सँगै एनए र एनआरएनए एक हुने कुरा पनि पुन: बहसमा छ । आइसीसीको निर्देशन, दुईसंस्था बीचको फरक गतिविधि, विधान र क्रियाकलापबाट संस्था एक हुने सम्भावनाको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ तर त्यो सम्भावना उति बलियो देखिएको छैन ।

एनआरएनए, आइसीसी प्रवक्ता डिवि क्षेत्री एनए र एनआरएनएको नेतृत्व एउटै हुनुपर्ने बताउँछन् । एनए युएईमा दर्ता गर्न एनआरएनको शक्ति र स्रोत लगानी रहेको तथा नेपाल सरकारले पनि पहल गरेको आइसीसीका तर्फबाट यो अभियानमा संलग्नहरु तर्क गर्छन् । आइसीसीको विशेष पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजीकरणबाट एनए दर्ता भएका कारण पनि एनएले एनआरएनको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रवक्ता क्षेत्रीको तर्क छ ।

यहि तर्क गर्छन् एनआरएन, युएईका कार्यवाहक अध्यक्ष निरन्जन सिलवाल पनि । एनआरएनको स्रोत र लगानीमा दर्ता भएको संस्थालाई नि:शर्त रुपमा एनआरएनको नेतृत्वले नै चलाउनु पर्ने उनको भनाई छ । तर एनएका अध्यक्षले विभिन्न शर्त राखेको कारण एक हुने सम्भावना टाढा रहेको उनी बताउँछन् ।

एनएका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले युएईमा दर्ता भएको संस्थाले यहाँको कानुनलाई सम्मान गर्दै मिलेर जाने तर त्यसको लागि हाल एनएको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा रहेका सदस्यहरुबाट चुनेर एनए र एनआरएनको नेतृत्व एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने, एनएसँग समन्वय नै नगरी आइसीसीले एकाएक लोगो प्रयोग नगर्न निर्देशन दिए पश्चात आफुहरुले एनएको रुपमा फरक तरिकाले गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गरेको र एनएको र यहाँको देशको नीति नियमा पालना गरेर संस्था एक बनाउन आफु लागि पर्ने बताए ।

दुई संस्थाको विधानहरु फरक छन्, संस्था आवद्दता र दर्ता फरक छ । त्यसैले दुवै पक्षले संस्था एक हुनुपर्दछ भनेपनि आ–आफ्नै डम्फु बजाइरहेका एनए र एनआरएनए दुई विपरित ध्रुवमा फर्किएका छन् । हुन त राजनीति हरेक सम्भावनाको खेल हो र युएईका दुई संस्थाबीच भइरहेको त्यहि राजनीति नै हो । तर त्यसको प्रभाव एनआरएन युएईको अधिवेशनमा पर्ने र समाज विभाजित नै रहने खतरा छ ।

एउटा कुरामा दुवै पक्ष अव स्पष्ट हुन जरुरी छ, दुई संस्था एक भएर जाने स्थिति हुन्छ वा हुन्न । यदि एकता सम्भव छ भनें सोही अनुरुपको तयारी गर्न ढिला गर्नुहुन्न । यदि एक हुने अवस्था नहुने हो भनें आ–आफ्नो बाटो दिर्घकालिन रुपमा तय गरेर जाँदा नै दुवै पक्षका लागि हितकर हुन्छ । त्यसैले गम्भीर छलफल गरौं, युएईमा कृयाशिल सामाजिक संस्थाको नेतृत्व, समाजका अगुवा र नेपाली समुदाय सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी खेलेर मनोरञ्जन लिएर मात्र नबसौं । यसमै युएईमा कार्यरत हामी नेपालीको भलो हुनेछ ।

–लेखक खनाल नेपाल पत्रकार महासंघ युएईका अध्यक्ष हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्: नेपाली लगायत ६५ श्रमिकले जिते मलेसियामा एक कम्पनी विरुद्दको मुद्दा