सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समय सापेक्ष रहेको भन्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले त्यसको स्वागत गरेको छ । वर्तमान जटिल समयमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुल रुपमा कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र दीर्घकालिन स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने तर्फ केन्द्रीत रहेको धारणा जिफन्टले राखेको छ ।

जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भएका श्रमिक तथा रोजगारदाताले गर्ने जेठ र असार महिनाको योगदान वापतको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने ब्यवस्था गरेकोमा त्यसको सराहना गरेको छ । यसबाट निषेधाज्ञाको कारण समस्यामा रहेका उद्योग तथा श्रमिकलाई थोरै भएपनि राहत पुगेको जिफन्टको ठहर छ । यस्तै उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन श्रम अडिट प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकोमा पनि जिफन्टले सन्तोष प्रकट गरेको छ ।

श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा तथा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवसायीक तालिम प्रदान गर्न ४० करोड बजेट विनियोजन गरेबाट श्रम बजारमा सीपयूक्त जनशक्ति उपलब्ध हुने तथा स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास जिफन्टले प्रकट गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा उत्पादन तथा सेवामुलक उद्योगमा तालिमे श्रमिकलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेबाट तालिमे श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने र प्रत्यक्ष श्रम शोषणबाट जोगिने वातावरण तयार हुने आशा जगाएको उल्लेख छ ।

औपचारिक क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान तथा परम्परागत रूपमा रहेको अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा नि:शुल्क तथा अनिवार्य गर्ने ब्यवस्थाले काम गर्दा हुने दुर्घटनाको अभिलेख तयार हुने र यसले श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट भएको जिफन्टको धारणा छ । तर यो ब्यवस्थाले वर्तमान श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही अन्यौल उत्पन्न गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग रहन पर्ने खाँचो औल्याइएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा फराकिलो बनाउन निवृतिभरण कोष ऐ्न संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक र राष्ट्र सेवकहरूलाई समेत यसै प्रणालीमा आवद्ध गराउने तथा स्वरोजगार ब्यक्ति, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिक एवम् दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणाले ट्रेड यूनियनहरूको मागको सम्वोधन गरेको जिफन्टको भनाई छ । यसबाट सबै श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने अवसर प्राप्त गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको यातायात खर्चमा गरिएको शतप्रतिशत बृद्धिले स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई केही राहत प्रदान गरेको पनि जिफन्टले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् बजेटमा श्रम रोजगार क्षेत्रस् सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका कार्यक्रमहरु

वजेटमा उद्योग ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न प्रकारको सहुलियत तथा कर छुट दिने घोषणाबाट व्यवसायको स्थायीत्व हुनगई रोजगारी सुश्चित हुने विश्वास जिफन्टले प्रकट गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ: यातायात, होटल, तथा गैर होटल क्षेत्रको पर्यटन उद्योगको विकासको लागि दर्ता नविकरण दस्तुरमा छुट, पर्यटकहरूका लागि एक महिनासम्मको भिषा शुल्क मिनाहा गर्ने लगायतको ब्यवस्था श्रम बजारको स्थायीत्वको लागि सकारात्मक छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट विपन्न महिलालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरी आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउने विषय गरिबी निवारणका लागि महत्वपूर्ण रहेको धारणा जिफन्टले राखेको छ । यद्यपी स्थानीय पालिकाहरूको समन्वय तथा परिचालन बिना उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको तर्फ पनि जिफन्टले सजग गराएको छ ।

जिफन्टले श्रम क्षेत्रका तर्फबाट उठाउँदै आएका केहि विषयहरु भनें वजेटमा नसमेटिएको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ: हामीले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूको स्थानीय पालिकामा श्रमिकको पेशा खुल्ने गरी अभिलेखिकरण गर्ने स्थायी प्रणाली विकास गर्न माग गर्दै आएका छौ, तर यो बजेटले उक्त माग सम्वोधन गरेको छैन । विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ: अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार ब्यक्तिको कानूनी पहिचान नगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसैले सबै स्थानीय पालिकाहरूमा श्रमिक अभिलेखिकरण गर्न गराउन कार्यविधि जारी गर्न संघीय सरकारसँग जिफन्ट जोडदार माग गर्दछ ।

जिफन्ट महासचिव चौधरीले वर्तमान कोभिड १९ बाट आक्रान्त जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा पनि प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते शनिवार प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् सरकारी कर्मचारीको तलव बढ्यो, पत्रकारलाई निस्शुल्क उपचार सुविधा