साउदी अरेवियाले धेरै सयमयताको प्रतिवद्दता पश्चात मार्च १३ (आइतवार) देखि लागु हुनेगरी श्रम कानुनमा केहि सुधार गरेको छ । साउदी अरेवियाका सञ्चार माध्यमहरुले ऐतिहासिक भनेको सो सुधार अनुसार अवदेखि विदेशी श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन तथा साउदी अरेविया छोडेर बाहिरिने प्रकृयामा सहज बनाएको जनाइएको छ । तर आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षाको क्षेत्रमा का मगर्ने संस्थाहरुले भनें अपेक्षित सुधार नगरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

खाडी क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको माईग्रेण्ट्राइट्स डट ओआरजीले साउदीको पछिल्लो श्रम कानुनमा गरिएको सुधारले एक्जिट पर्मिटको व्यवस्थालाई पुरै नहटाएको, त्यसका लागि मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । सो मन्त्रालयले प्राप्त हुने श्रमिकको आवेदन रोजगारदातालाई विद्युतिय माध्यमबाट पठाउने र यसले कुनै न कुनै रुपमा साउदी छोडेर बाहिरिने प्रकृयामा श्रमिकमाथि रोजगारदाताको नियन्त्रण हुने सो संस्थाको धारणा छ ।

यसैगरी कानुन सुधारले श्रम कानुनले समेट्ने क्षेत्रलाई मात्र सम्वोधन गरेको भन्दै श्रम कानुन बाहिर रहेका घरेलु श्रमिक, कृषि श्रमिक, सुरक्षा गार्ड तथा नीजि चालकहरुले सुधारको लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै यसको आलोचना गरिएको छ । साउदी अरेवियामा ३७ लाख घरेलु श्रमिक छन् जसमध्ये ७० प्रतिशत महिला भएको अनुमान छ । धेरै बर्षयता घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बञ्देज लगाइएका कारण गैरकानुनी बाटो भएर गएका कति नेपाली साउदी अरेवियामा कार्यरत छन् भन्ने यकिन भनें छैन । निर्माण, सेवा, तेल तथा ग्याससँग सम्वन्धित कम्पनीहरु तथा अन्य निर्माणसँग सम्वन्धित क्षेत्रको काममा संलग्नहरुले भनें केहि सहज रुपमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने तथा स्वदेश फर्किन सक्ने व्यवस्था श्रम कानुनको सुधारमा समेटिएको जनाइएको छ । यसले साउदी अरेवियामा कार्यरत कुल १ करोडको हाराहारीमा रहेका विदेशी श्रमिक मध्ये ६७ लाखजतिले सुविधा पाउनेछन् ।

यसैगरी ईक्वेडेम फाउण्डेसनले पनि साउदी अरेवियाले गरेको श्रम कानुनको सुधार पर्याप्त नभएको जनाएको छ । साउदी अरेवियाले कफाला प्रणाली हटाएको भनेपनि श्रम कानुनमा गरिएको सुधारले भेदभावकारी कानुन तथा नीतिहरु नहटाइएको सो संस्थाको धारणा छ । अन्य कतिपय संस्थाहरुले पनि साउदी अरेवियाले कफाला हटाएको भनेर प्रचार गरेपनि कफाला पूर्ण रुपमा नहटाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । अहिले पनि रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी श्रमिकलाई भगौडाको सूचिमा राख्न सक्ने र सो सूचिमा परेमा सो श्रमिकले अन्य रोजगारी खोज्न वा स्वदेश फर्किन हाल भोग्दै आएको कठिनाईको नै सामना गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी रोजगारदाता फेर्न चाहनेहरुले साउदी अरेवियामा कुनै रोजगारदातासँग काम गरेको एक बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने वा रोजगार करार सम्झौता सकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि प्रचार गरिएजस्तो रोजगारादाता फेर्न सहज नभएको जनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् साउदीमा श्रम कानुन सुधार, रोजगारदाता फेर्ने तथा मुलुक छोड्ने विषयमा यस्तो छ व्यवस्था