सुनिल न्यौपाने, देशपरदेश
रोजगारीका लागि भारत गएका डोटीको सायल गाउँपालिका–२ लुसाकोटका शेरबहादुर थापा पाँच बर्षयता परिवारसँग सम्पर्कमा छैनन् । शेरबहादुर भारत गएपछि तीन सन्तानको लालनपालन शेरबहादुरकी श्रीमति ईशाराले गर्दै आएकी थिइन् । ईशाराको मृत्यु भएपछि थापा दम्पत्तीका तीन सन्तान ९ वर्षीय कर्ण, ७ वर्षीय दीपक र ५ बर्षकी जानकी आफन्तको आश्रयमा छन् । भारतमा बेपत्ता भएका शेरबहादुरको खोजिका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि कुनै पत्तो नलागेको सायल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेल बताउँछन् ।

यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । डोटी र कैलालीका चारवटा नगरपालिकाहरुमा गरिएको अध्ययनले ति नगरपालिकाहरुबाट रोजगारीका लागि भारत गएका २ सय ९ जना व्यक्ति परिवारसँग सम्पर्कमा नरहेको देखाएको छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारको परिभाषाभन्दा टाढा राखेका कारण रोजगारीका क्रममा भारतमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा अंगभंग भएर फर्किनेहरुले राज्यबाट कुनै सुविधा पाउँदैनन् । दुई देशबीचको खुल्ला सीमाना, सामाजिक, साँस्कृतिक केहि समानता रहेको भारतको रोजगारीमा जानुलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशको रोजगारी मान्दैन ।

भारतमा रोजगारीका लागि नेपाली जाने प्रचलन सन् १८१५ मा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीमा गोर्खाली फौजका रुपमा नेपालीको भर्नासँगै  आधिकारिक रुपमा सुरु भएको मानिन्छ । लामो समय देखि र केहि लाख व्यक्ति कार्यरत भारतको रोजगारीमा जानेहरु विगतमा पनि विर्सिइएका थिए र अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा छन्, केवल आक्कलझुक्कल राजनीतिक नेतृत्वले सम्झने बाहेक ।

यहि साता श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले मन्त्रालयले विगत ६ महिनामा गरेका प्रगतिको फेहरिस्ता प्रस्तुत गर्दै रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको लागि पनि मन्त्रालयले काम गर्ने बताए । “रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सुरु गर्ने योजना छ”, मन्त्री चौधरीले भने “उनीहरुलाई बीमासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम अगाडी बढाइने छ ।” तर मन्त्री चौधरीले न यो विल्कुलै नयाँ प्रतिवद्दता जनाएका हुन् न त विगतमा गरिएका यस्तै प्रतिवद्दता कार्यान्वयन भएका छन् ।

कुरा ठूला काम शुन्य
२०७३ माघ ११ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण घोषणा गरेका थिए । सो घोषणामा समेटिएको रोजगारीका लागि तेश्रो मुलुक जानेहरुका लागि घातक रोगको उपचारमा थप रकम प्राप्त हुने सहितको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएर खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुक जानेहरुले प्राप्त गर्ने बीमा रकम वृद्दि भइसकेको छ । तर सोहि घोषणामा भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा बीमा लगायतको विषय भनें केवल लोकप्रियताको लागि लगाइने नारामा नै सिमित भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकको संख्या लाखौं भए पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषा भित्र नराख्दा समस्या परेको भन्दै भारतमा गएर काम गर्नेलाई पनि बैदेशिक रोजगारी सरहको सुविधा दिने घोषणा गरेका थिए । भारतमा जानेलाई पनि तेश्रो मुलुक जानेहरुलाई झैं बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताएका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले भारत जानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने, त्यसका लागि बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिताको यकिन गर्नुपर्ने र त्यसरी जानेले अधिकतम १४ लाखसम्मको बीमा पाउने बताएका थिए । सोही बर्षको फागुन १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको सो व्यवस्था चार बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन शुन्य छ ।

खुल्ला सिमाना रहेको नेपाल र भारतबीच आवतजावत गर्नेहरुको तथ्याङ्क नराखिने गरिएका कारण कुन व्यक्ति के प्रयोजनले भारतको कुन स्थानमा गएको हो, हाल उनीहरु कुन स्थानमा कार्यरत छन्  भन्ने जानकारी छैन । तथ्याङ्क नै नभएपछि उनीहरुका बारेमा नीति बनाउन ध्यान नपुग्नु अस्वभाविक होइन । यहि अस्वभाविक विषयलाई बर्षौंदेखि स्वभाविक मानेर नेपालले भारतको रोजगारीमा जानेहरुका लागि कुनै नीति बनाएको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने नेपालीको संरक्षण, पहिचान र उनीहरुले नेपालमा सुरक्षित रुपमा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो । नेपाल सरकारले २०७३ माघ ११ गते भारत रोजगारीमा जानेहरुलाई कल्याणकारी कोष र बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रम लागु गर्न आयोगले अध्ययन नै गरेर सुझाव दिएपनि सो कार्यान्वयन भनें भएको छैन ।

नेपालका पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी भूभागबाट रोजगारीका लागि भारत जाने प्रवृत्ति भएपनि मुख्यगरी लुम्विनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट भारतमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन छ । भारतमा रोजगारीका लागि जाने मध्ये अधिकाँश कृषि श्रमिक, सुरक्षा श्रमिक, होटल रेष्टुराँ, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जाने गर्दछन् । यसरी भारतको रोजगारीमा जानेहरुको कुनै निकायमा दर्ता नहुने भएका कारण उनीहरुको पहिचान र संरक्षणको अभाव रहेको आयोगको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई किन अन्य मुलुकको रोजगारीमा जानेहरुलाई झैं व्यवहार नगरिएको हो   भनेर सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । २०७६ असारमा न्यायाधिश प्रकाश ढुँगानाको एकल ईजराशले जारी गरेको सो आदेशका वावजूद सरकारले भारतमा रोजगारीमा जानेहरुका लागि खासै कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन ।

रोजगारीका लागि मुलुकबाट बाहिरिने मध्ये बहुसंख्यक भारत जाने क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने श्रम मन्त्री चौधरीले यसरी भारतको रोजगारीमा जानेहरुको तथ्याङ्क राख्ने लगायतको काम गर्ने प्रतिवद्दता जनाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइनु पर्ने अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल बताउँछन् । ईक्वेडेम रिसर्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक नेपालले देशपरदेशसँगको कुराकानीमा तर यसअगाडी गरिएका घोषणाहरु कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीको भनाई कार्यान्वयनमा आउला भनेर त्यति धेरै विश्वास गरिहाल्न नसकिने बताए । “२०७३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले तिथिमिति तोकेर नै गरेको घोषणा कार्यान्वयन नभएको परिस्थितिमा यो केवल लोकप्रियताका लागि गरिने प्रचारवाजी मात्र हुन सक्छ” नेपालले भने । राजनीतिक नेतृत्वको ईमान्दारीताको कमिका कारण रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको विषय ओझेलमा परिरहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अपवाद बाहेक यस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कुहिरोको काग नै भएको टिप्पणी गरे ।

कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाहरुको उल्टै गुनासो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न केहि जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सो ऐनमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार स्पष्टसँग लेखिएको छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रम शक्तिको सुचना र तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने, रोजगार सुचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम शक्तिको लागि वित्तिय साक्षरता र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको सामाजिक पुनः एकिकरण गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर स्थानीय सरकारले ऐनको सो प्रावधानलाई आत्मसाथ गरेको छैन । अपवाद वाहेक धेरैजसो पालिका र प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनको साटो उल्टै तथ्याङ्क नभएको, कुनै कार्यक्रम नभएको लगायतका गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई लिन सकिन्छ । भारत केन्द्रीत रोजगारीमा धेरै व्यक्ति जाने गरेको सो प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले गत फागुन ३ गते धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस नीति बन्नुपर्ने धारणा राखे । स्थानीय एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको अन्तरकृयामा मन्त्री सुवेदीले नागरिक समाजले बोल्दै आएको भाषा नै बोलेर फर्किए । उनले सुदूरपश्चिमका कति जनसंख्या भारत तथा तेश्रो मुलुकमा छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत नरहेको दुखेसो गर्दै आउने जनगणनामा त्यस्तो तथ्याङ्क समेत आउने गरि कार्यविधि बनाउन आग्रह समेत गरे, जवकी यस्तो नीति र आवश्यक कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी स्वयं प्रदेश र स्थानीय सरकारको नै हो । यसले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि कुहिरोको काग भइरहेको भन्ने अनुसन्धानकर्ता नेपालको भनाईलाई नै बल पुग्छ ।

रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था निड्सका प्रकाश मदै नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको विषयमा राज्य पुरै उदासिन रहेको बताउँछन् । १९ औं शताव्दी देखि नै रोजगारीका लागि जाने गरेको क्षेत्रको समस्याका विषयमा आँखा चिम्लिने र पछिल्लो तीन दशकयता जाने गरेको खाडी र मलेसियाका विषयमा मात्र राज्यको ध्यान केन्द्रीत भएको उनको भनाई छ । उनले रोजगारीका लागि कति नेपाली भारतमा छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत नहुनु दुःखद भएको बताए । भारतमा हाल कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपनि १५ देखि २० लाख नेपाली भारतमा कार्यरत रहेको प्रवासी संघ–संगठनको अनुमान छ । प्रवासी संगठनहरूले संकलन गरेको विवरणअनुसार भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली छन् । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदार पर्छन् । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबभन्दा धेरै छन् । दोस्रो– उताको रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति रहेका मध्यम वर्ग । यो वर्गलाई अहिलेको संकटले खासै छोएको छैन । तेस्रो– भारतका सरकारी तथा ठूला उद्योग कारखानामा कार्यरत औपचारिक रोजगारी हो ।

एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली कामदारमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, ढाबा, रेस्टुराँ र मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार एवं चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् भने ७ प्रतिशतको नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ । तर औपचारिक रुपमा उनीहरुको तथ्याङ्क नभएका कारण राज्यले बनाउने नीति भित्र नै उनीहरु समेटिएका छैनन् । उदाहरणका रुपमा धेरै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि जाने जिल्लालाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकार र स्वीजरल्याण्ड सरकारको संयुक्त पहलमा सञ्चालित सामी परियोजनाले काम गर्ने ३९ जिल्ला मध्ये केवल एउटा जिल्ला मात्र सुदुरपश्चिम नेपालबाट छ जवकी सो क्षेत्रबाट भारतको रोजगारीमा जानेहरुको संख्या ठूलो छ ।

श्रम मन्त्रालय भनें यो विषय केवल श्रम मन्त्रालयको मात्र कार्य क्षेत्र नभएको हुँदा तथ्याङ्क संकलनका लागि एक्लै अगाडी बढ्न नसकिएको तर्क गर्दछ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले देशपरदेशसँग भने, यो विषय गृह मन्त्रालयसँग पनि जोडिएका कारण श्रम मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालय र सीमामा रहेका प्रहरी चौकी मार्फत रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि गृहसँग समन्वय गरिरहेको छ । उनले रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नु प्राथमिकतामा रहेको भन्दै त्यसपछि बीमा लगायतका विषयमा उनीहरुलाई जोड्न सकिने धारणा राखे ।

प्रयास र परिणाम
स्थानीय सरकार बनेपछि केहि स्थानमा भारतको रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गर्दै केहि सकारात्मक पहल पनि सुरु भएका छन् । बैतडीको पाटन नगरपालिकाले स्थानीय एक संस्थासँगको सहकार्यमा रोजगारीका लागि भारत जाने आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकको निःशुल्क दुर्घटना बीमा सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा तेश्रो मुलुक जानेहरुको अनिवार्य रुपमा बीमा गरिने भएपनि भारत जानेहरुको बीमा गरिंदैन । सो नगरपालिकाका प्रमुख केशव बहादुर चन्दले हालसम्म झण्डै तीनसय नागरिकले बीमा गराएको जानकारी दिए । सो नगरपालिका क्षेत्रका झण्डै चार हजार व्यक्ति भारतमा रोजगारीमा रहेको र कोभिड १९ पश्चात दुई हजार जति स्वदेश फर्केपनि पुनः रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई अझैपनि बीमा तर्फ खासै आकर्षिक गर्न नसकिएको नगरप्रमुख चन्दको भनाई छ । हामीले अभियानकै रुपमा यसलाई अगाडी बढाउन खोजेका छौं नगरप्रमुख चन्दले देशपरदेशसँग भने, विस्तारै अरुले पनि कुरा बुझ्दै जालान् भन्ने अपेक्षा छ ।

नगरपालिकाले सुरु गरेको यो अभियानबाट स्थानीयले लाभ पनि पाउन थालेका छन् । बीमा गराएर भारतमा रोजगारीका लागि गएका बैतडी नगरपालिका ६ का नरेन्द्र सिंह भण्डारीको बिरामी परेर केहि समय अगाडी मृत्यु भयो । उनको परिवारले बीमा वापत झण्डै दुई लाख रकम प्राप्त गरेको र यस्तै कुराले स्थानीयलाई बीमाको महत्वका बारेमा स्पष्ट हुँदै जाने नगरप्रमुख चन्दले बताए । भारतमा नै खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर विष्फोट भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एक दम्पत्तीको झण्डै ५ महिना अगाडी मृत्यु भएको र उनीहरुका सन्तानको पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा समस्या परेको भन्दै चन्दले यस्तै समस्यामा आर्थिक सहायता गर्ने उद्देश्यले बीमा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भन्ने लागेको बताए ।

नीतिगत रुपमै राज्यले विभेद गर्दा समस्या
रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको अधिकारका पक्षमा वकालत, पैरवी गर्दै आएका प्रकाश मदै राज्यले भारतको रोजगारीमा जानेहरुलाई नीतिगत रुपमा नै विभेद गर्दा उनीहरुले धेरै प्रकारको समस्या भोग्नु परिहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ देशपरदेशले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम केहि व्यवस्थाहरु गरेर रोजगारीका लागि तेश्रो मुलुक जानेहरुका लागि सुरक्षित बनाउने पहल गरिएको भएपनि भारत जानेहरुलाई राज्यले पुरै उपेक्षा गरेको छ । यसले राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई फरक व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतमा रोजगारी गर्नेहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि बाहेक अन्य कुनै कानुनी प्रवन्ध छैन जसले भारतको रोजगारीलाई सम्वोधन गरोस् । सो सन्धि पनि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न बनाइएको होइन जसका कारण त्यसले पूर्ण रुपमा सम्वोधन गर्न सक्ने विषय भएन ।

संख्याको कुरा गर्दा लाजमर्दो अवस्था छ । न राज्यलाई थाहा छ कति नागरिक भारतमा रोजगारीमा छन्, न हामीजस्तो यो विषयमा काम गर्नेहरुलाई नै थाहा छ । त्यसैले कमसे कम तथ्याङ्क त संकलन गरौं । अहिलेसम्म भारतमा काम गर्नेहरुको संख्या हजारौं छ, लाखौं छ भन्ने त हो । त्यसैले सुरुमा संख्या यकिन गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई विभिन्न माध्यम मार्फत अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने वा सीमा नाकामा दर्ता भएर मात्र भारत जाने व्यवस्था गरेमा तथ्याङ्क व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ ।

दोश्रो कुरा बीमाको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई दर्ता हुन आकर्षित गर्न र उनीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले सिमित समयका लागि बीमा गर्नेहरुलाई स्थानीय करमा छुट दिने, बीमाको प्रिमियममा सहुलियत दिने जस्ता नीति बनाउन सक्दछ । यसैगरी रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई तालिम दिन पनि आवश्यक छ । सुदुरपश्चिमबाट ७० प्रतिशत घरधुरीबाट कुनै न कुनै समयमा कोहि न कोहि व्यक्ति भारतमा रोजगारीका लागि गएको अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली, लुम्विनी, प्रदेश नम्वर २ मा पनि यस्तै अवस्था वा यो भन्दा केहि कम हुन सक्दछ । यसैगरी प्रदेश नम्वर १ बाट पनि भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरिन्छ । त्यसैले यो आँखा चिम्लेर बस्ने विषय होइन ।

भारतबाट नेपालमा न त सुलभ दरमा टेलिफोन गर्न सकिन्छ न त कमाएको रकम सहज तरिकाले पठाउन नै । रोजगारीका लागि भारत गएकाहरुले महँगो शुल्कका कारण आफन्तलाई स्वदेशमा फोन गर्न सक्दैनन् । अर्कातर्फ रोजगारीमा रहेकाहरु मध्ये ९८ प्रतिशत भन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गर्ने भएका कारण उनीहरुले नियुक्ति पत्र पाउँदैनन्, जसका कारण उनीहरुको रोजगारी तथा ज्यालाको सुरक्षा हुन्न । मौखिक रुपमा गरिएको सहमति अनुरुप ज्याला नपाए उजुरी गर्न सक्दैनन्, कमाएको रकम सहज तरिकाले स्वदेश पठाउन नपाएका कारण नगदै बोकेर आउँदा बाटोमै लुटिने, जवर्जस्ती रकम असुली हुने भारतको रोजगारीमा जानेहरुले बर्षौंदेखि खेप्दै आएको समस्या हो । तर यसलाई सुल्झाउने तर्फ कुनै काम भएको छैन ।

डोटीको शिखर नगरपालिका, केआईसिंह नगरपालिका तथा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाबाट मात्र २ सय ९ जना व्यक्ति भारतमा गएर परिवारसँग सम्पर्कविहिन भएको अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरुको तथ्याङ्क हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु त्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि बुझाएका छौं । उनीहरुको खोजि कसले गर्ने ?
…………………………….

सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट स्वयं पनि धेरै बर्ष भारतमा रोजगारी गरेका व्यक्ति हुन् । उनले ‘मेरो जीवनको उर्वर समय भारतमा चौकीदारी गरेर बित्यो । भारतमा मजदुरी गर्नेको दुःख मलाई राम्रोसँग थाहा छ । मजस्तै चौकीदारी गर्न भारत जाने युवाको संख्या बढ्दो छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विदेश पलायन रोक्नेछौँ’ भनेर मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको तीन बर्ष वितिसकेको छ । तर उनले शपथ लिएपछि नै कोभिड १९ को महामारीका बीच आफ्नै थातथलो खोज्दै हजारौं व्यक्ति अनेकौं सास्ती खेप्दै स्वदेश आइपुगे र पुनः झण्डै सवैजसो भारत नै फर्किइसकेका छन् । तर न मुख्यमन्त्री भट्टले भने झैं उनीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्यो न त उनीहरुलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेको तेश्रो मुलुक जानेहरुलाई झैं बीमा लगायतको सुरक्षा नै प्राप्त भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकपटक नेपालमै आएर भनेका थिए “पानी और जवानी पहाडमें टिक्ती नहिं है ।” हो, दशकौं देखि त्यसरी नै उनीहरु केवल दक्षिण नै बगिरहेछन् महाकालीको पानी झैं जसको खोजखवर कसैले गर्दैन ।