काठमाडौं, साउन १-

रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने नेपालीको संरक्षण, पहिचान र उनीहरुले नेपालमा सुरक्षित रुपमा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव दिएको छ । यसका लागि द्धिपक्षीय कुटनीतिक पहल गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगद्धारा गरिएको आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था सम्वन्धि अनुसन्धानले नेपाल सरकारले २०७३ माघ ११ गते भारत रोजगारीमा जानेहरुलाई कल्याणकारी कोष र बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रम लागु गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुको संरक्षणका लागि अन्य प्रभावकारी कार्यक्रमहरु लागु गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड  २०७३ माघ ११ गते वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको घोषणामा रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने तथा २०७३ फागुन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य देश जाने नागरिक सरह घातक रोगवापत ५ लाख, जीवन वीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बैदेशिक रोजगार वोर्डबाट अधिकतम १ लाख ५० हजार सहित कुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने घोषणा गरेका थिए । तर सो घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारमा समेत समेट्दैन । त्यसैले भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुले कुनै शारिरीक समस्या भएमा सरकारले तेश्रो मुलुकको रोजगारीमा जानेहरुलाई दिदै आएको राहत, क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।  

आयोगको अनुसन्धानले भारतको रोजगारीमा जाने मध्ये कम उमेरका नेपालीको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको देखाएको छ । आयोगले अध्ययनका क्रममा देलेख र अछाममा भारतमा रोजगारी गरी फर्केका कामदार वा भारतमा कार्यरत कामदारका परिवार गरी १ सय ६ जनासँग गरेको अन्तर्वार्तामा २६ जना १८ बर्ष भन्दा कम उमेरमै रोजगारीका लागि भारत गएको देखिएको छ ।

रोजगारीका लागि भारत जानेमध्ये अधिकाँशलाई मेट(भारतमा काम गर्न जान ईच्छुकहरुलाई जम्मा गरी समूह बनाएर वा एक्लाएक्लैलाई लैजाने व्यक्ति) ले लैजाने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस्ता मेटहरुको भारतीय रोजगारदातासँग पहिले देखि नै सम्पर्क हुने र उनीहरुले नै नयाँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाईदिने गरेको र त्यसरी मान्छे लगिदिए वापत आफूले काम गर्नु नपर्ने वा उनीहरुले गरेको कामको रेखदेख गरिदिएर मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी रोजगारीका लागि लैजानेहरुले भनें तेश्रो मुलुकमा बैदेशिक रोजगारमा पठाउनेहरुले झैं रोजगारीका लागि जानेहरुसँग रकम नअसुल्ने गरेको पाइएको छ । 

भारतको रोजगारीमा गएकाहरुले मासिक भारु ६/७ हजारदेखि ३२ हजारसम्म आम्दानी गर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।  

नेपालका पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी भूभागबाट रोजगारीका लागि भारत जाने प्रवृत्ति भएपनि मुख्य गरी प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट भारतमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन छ । भारतमा रोजगारीका लागि जाने मध्ये अधिकाँश कृषि श्रमिक, सुरक्षा श्रमिक, होटल रेष्टुराँ, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जाने गर्दछन् ।

यसरी भारतको रोजगारीमा जानेहरुको कुनै निकायमा दर्ता नहुने भएका कारण उनीहरुको पहिचान र संरक्षणको अभाव हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले गरेको घोषणामा भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, त्यस्तो अनुमतिपत्र दिनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य रुपमा सहभागिता गराउने र त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिना भित्रमा लागु गर्ने उल्लेख रहेपनि साढे दुई बर्ष वितिसक्दा पनि त्यो कार्यविधि बनाइएको छैन ।

आयोगको अध्ययनले भारतको रोजगारीमा जानेहरु र तिनका परिपारमा एचआइभी संक्रमणको जोखिम देखिएको जनाएको छ । यसैगरी भारतमा गरेको कमाई नेपाल पठाउन समस्या हुने गरेको तथा स्वदेश फर्किंदा नाकामा हुने असुरक्षालाई पनि आयोगले औंल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् बैदेशिक रोजगारः न्याय पाउनै सकस