हल्लुँड मन्त्रीहरुले धानेको श्रम मन्त्रालय

देशमा लाखौं श्रमिक छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर अरु केहि लाख कमाउन विदेश पुगेका छन् । ति श्रमिकका बारेमा मुख्य रुपमा हेर्ने, आवश्यक नीति, कानुन बनाउने र परिआउँदा श्रमिकका लागि काम गर्ने जिम्मेवार माथिल्लो निकाय हो श्रम मन्त्रालय । त्यसैले श्रमबजार र श्रम क्षेत्रले श्रम मन्त्रालयलाई अलिक बढी अपेक्षाका साथ हेर्दछ ।

लाखौं व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने स्थानको मुखिया अलिक बढी नै श्रमिकमूखी र गतिलो हुन आवश्यक छ । लाखौं श्रमिकलाई हजारौं समस्या दैनन्दिन परिरहन्छन् । त्यसैले समग्र श्रम बजारलाई व्यवस्थीत गर्नु, श्रमिकका समस्यालाई किनारा लगाउनु, अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिनेगरी काम गर्नु ति मुखियाको प्रमुख दायित्व हो । तर त्यो मुखियाको कुर्सी कस्ता व्यक्तिको हातमा पर्दै आएको छ, यो लेखमा तिनको छोटो विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

खासमा श्रम मन्त्रालय काविल मन्त्रीका लागि रोज्जा मन्त्रालय होइन । अझ कमाउ धन्धामा लिप्त, रवाफ देखाउनु पर्नेहरुका लागि त यो झनै बेमज्जाको मन्त्रालय हो । श्रम मन्त्रालय कतिसम्म बेमज्जाको मन्त्रालय हो भन्ने बारेमा यहि लेखमा केहि तल तत्कालिन श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङको सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।

श्रम मन्त्रालयको बागडोर विगतमा सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिको हातमा पनि पर्यो जसलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बीचमै बर्खास्त गर्नुपर्यो अनी मृदुभाषि रमेश लेखकले पनि यस मन्त्रालयको नेतृत्व गरे जसले श्रम क्षेत्र सुधारका लागि काम गर्न खोजेको रुपमा स्मरण गरिन्छ । तर लेख लामो हुने भएका कारण यहाँ सवै श्रम मन्त्रीहरुको कार्यकालको बारेमा सविस्तार चर्चा गरिएको छैन ।

कुरा टेक बहादुर गुरुङबाट सुरु गरौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम राज्यमन्त्री थिए टेक बहादुर गुरुङ । गुरुङले नै नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा दुरगामी महत्व राख्ने एउटा निर्णय गरे फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले भिसा र टिकट वापतको रकम तिर्नु नपर्ने, रोजगारदाताले नै उपलव्ध गराउनु पर्ने सो निर्णय आफैंमा महत्वपूर्ण थियो । यसले गुरुङलाई श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने मन्त्रीका रुपमा चिरकालसम्म सम्झनामा राख्नुपर्ने हो । तर त्यसो भएन । अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रमिकको ठगि र शोषणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुसँगको उनको साँठगाँठका बारेमा ठूलो घटना नै खोज पत्रकारिता केन्द्रले पछि सार्वजनिक गर्यो । सो खोजपूर्ण रिपोर्टिंगले राज्यमन्त्री गुरुङको असली चरित्रलाई उदाङ्गो मात्र बनाएन, श्रमिकका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तालाचावी कस्ता व्यक्तिको हातमा सुम्पिइन्छ भन्ने दृष्टान्त नै प्रस्तुत गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयमा अर्का मन्त्री भए दिपक बोहरा । तलस्मी चरित्रका बोहरा चटके जस्तै थिए । कुरा गर्न खप्पिस उनको श्रम मन्त्री हुँदाको पराक्रम पढ्न पनि तपाईले त्यहि लेख पढ्नै पर्दछ जुन राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङका बारेमा माथि सन्दर्भ दिइएको छ । सोही लेखले उनले श्रम मन्त्री हुँदा के गरेछन् भन्ने स्पष्ट गरिहाल्ने भएका कारण उनका बारेमा यो लेखमा धेरै शव्द यहाँ खर्चिइएन ।

नेपाली काँग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमा पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड २०७३ सालमा दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा श्रममन्त्री भए सूर्यमान गुरुङ । नेपाली काँग्रेसका वयोवृद्द नेता गुरुङलाई सो मन्त्रीपद पार्टीका तर्फबाट बुढेसकालका लागि एकप्रकारको सम्मान थियो । तर स्वयं गुरुङका लागि भनें मन्त्री पद अपमान जस्तै भयो । मन्त्री भएको केहि महिना खादा र बुकेमा रमाएमा गुरुङले त्यसपछि भनें श्रम मन्त्रालयको हुर्मत लिन सुरु गरे जुन उनी झण्डै नौ महिना बसेर मन्त्रालयबाट नबाहिरिंदासम्म चलि नै रह्यो । हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालय शरम मन्त्रालय भएको र सो मन्त्रालयको मन्त्री भएकोमा आफन्तहरुले नै आफ्नो खिसिटिउरी गरेको भन्दै गुनासो गर्ने उनको विलाप कम चर्को थिएन । संयोग नै मान्नुपर्दछ उनै सूर्यमान गुरुङले श्रम मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीमण्डलमा कृषि मन्त्रीका रुपमा काम गरेका गौरीशंकर चौधरी अहिले श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

सूर्यमान गुरुङपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मा पाए नेपाली काँग्रेसकै नेता फर्मुल्लाह मन्सुरले । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आठ महिना श्रम मन्त्रालय चलाएका मन्सुरलाई सम्झाउने भनेको मन्त्रालयको भित्तामा झुण्ड्याइएको उनको तस्वीरले मात्र हो ।

श्रम मन्त्रालय कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्वको उपल्लो तहमा रहेको व्यक्तिको रोजाईमा पर्दैन । भारतले विसं २०७२ सालमा नेपालमाथि गरेको नाकावन्दीको समयमा राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गरेको र दुई ठूला कम्यूनिष्ट पार्टी एक भएपछि प्राप्त प्रचण्ड बहुमतका साथ दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटमा श्रम मन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टको पनि सायदै रोजाईको मन्त्रालय थियो श्रम मन्त्रालय । उनको नजर भौतिक पूर्वाधार जस्ता ठूलो बजेट चलाउने र देखिने गरी विकासमा संलग्न हुन पाइने तर्फ रहेको चर्चा त्यतिबेला नै थियो । तर तत्कालिन नेकपा एमालेका सचिव, युवा नेता विष्टको भागमा पर्यो उहि धेरैले नरुचाउने श्रम मन्त्रालय ।

मन्त्री रहँदा मलेशियासँगको श्रम समझदारी पश्चात पनि लामो समयसम्म मलेशिया जाने रोजगारी नखोल्दा आफू अनुकुल व्यक्तिलाई मलेशियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लाद्न खोजेको अभियोग लागेका विष्टले समग्र श्रम बजारको सुधारमा भनें उल्लेख्य सुधार गरे । विष्ट मन्त्री हुँदा पहिलोपटक राजनीतिक नेतृत्वले चाहे अनुरुप श्रम मन्त्रालय चलेको र श्रम सम्वद्द विषयमा श्रम मन्त्रीकै निर्णय हुने गरेको अनुभव भयो । मन्त्रालयको प्रगतिमा पनि उल्लेख्य अगाडी देखिएका र समग्र श्रमिकले मन्त्री विष्टबाट सुधारको अनुभव गरिरहेको समयमा उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन मन्त्रीमण्डबाट फ्याँके त्यो आजपर्यन्त स्पष्ट भएको छैन ।

विष्टको स्थानमा आए नेकपाका ल्याइते नेता रामेश्वर राय यादव । सर्लाहीका नेता यादव विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टी चहार्दै सो समयमा नेकपामा आईपुगेका थिए तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचन जितेर । धेरैपटक मन्त्री भइसकेपनि कार्यक्षमतामा कमजोर यादवले १३ महिना श्रममन्त्रीको जागिर खाए । यसबीचमा कोभिड-१९ को महामारीले निम्त्याएको महासंकटका समयमा उनका लागि नेपाली श्रमिकको उद्दारमा उल्लेख्य काम गरेर तथा सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको काममा तिव्रता दिएर आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई उन्नत बनाउने अवशर थियो । तर मन्त्री यादव स्वयं गुमनाम भए । विदेशबाट नेपाली श्रमिकको उद्दारका लागि बनाइएको मन्त्रीहरुको संयन्त्रमा पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेन । नेकपाको पछिल्लो गम्भीर विवाद पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि राजिनामा दिएर यादव पनि बाहिरिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बागडोर अहिले आइपुगेको छ गौरीशंकर चौधरीको जिम्मामा । उनले कसरी काम गर्छन् र त्यसका लागि कति समय पाउँछन् त्यसको निक्र्यौल हुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ । संसद विघटन नै भएमा र आगामी वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन समयमै हुन नसकेमा उनले केहि बढी समयावधि पाउन सक्छन् काम गरेर देखाउन । यसबीचमा संसद पुनस्र्थापना भएमा उनले खेलेको जुवा उनका लागि केवल घाटाको व्यापार मात्र सावित हुनेछ ।

केहि दिन अगाडीसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको सिफारिसको चर्को रुपमा विरोध गर्दै गरेका तर मन्त्री पद पाएपछि आन्दोलनको मैदानबाट बायुपंखी घोडा झैं दौडेर बालुवाटार छिरेका चौधरी अर्का काविल मन्त्री सावित हुन्छन् वा हल्लुँड नै त्यो हेर्न अवको केहि समय पर्खिर्नै पर्दछ ।

लेख यति पढिसक्दा हल्लुँडका बारेमा तपाईमा कुनै अन्यौल पो भयो की ?  यदि तपाई हलो जोत्ने परम्परासँग जानकार हुनुहुन्छ भनें हलोको हरिसमा जुवा झुण्ड्याउन एउटा छालाको डोरी प्रयोग हुन्छ जसलाई हल्लुँड भनिन्छ । कतै–कतै यसलाई नारा पनि भन्ने गरिन्छ । स्थान विशेष अनुसार यसका नाम फरक पनि होलान् । कतै यो शव्दको अर्थ अन्यथा भएमा माफ गर्नुहोला । तर जुवा वा हरिस आफैं बन्नै नसक्नेहरु हल्लुँड बनेर श्रम मन्त्रालयमा आयाराम गयाराम गरिरहेको यथार्थ हो । हो, हल्लुँडको महत्व खेत जोत्न नहुने होइन, छ । तर हामीले अपेक्षा गरेको श्रम मन्त्री हल्लुँड होइन सके आफैं हलि होस्, नसके हरिस वा जुवासम्म होस् भन्ने हो । तर विडम्वना धेरैजसोले आफूलाई हल्लुँडमै सिमित गरिरहेका छन् । यसको अन्त्य कहिले र कसरी होला खै ?

२४ पुष २०७७, शुक्रबार