वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई न्याय प्राप्तीका लागि सवै निकायबीच समन्वयको खाँचो

आज अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस । यहि सन्दर्भमा केहि बर्ष अगाडीको एउटा घटना सम्झिन्छु । यहि दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक रोजगारको क्रममा आफ्ना पति गुमाएकी एकजना १६ वर्षिया बहिनीले सोधिन् “दिदी, यो न्याय भनेको मैले मेरो क्षतिपूर्ति पाउनु नै भयो हैन ?” उनका श्रीमानले वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि छरछिमेक र बैंकबाट ऋण लिएका थिए । सम्भवतः उनले श्रीमानको मृत्यु भएपछि प्राप्त गरेको त्यहि रकमबाट सो ऋण तिरिन् होला । वाँकी सिंगो जीवन उनका अगाडी चुनौतिको पहाड बनेर उभिएको थियो । वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएको यो त केवल एउटा प्रतिनिधि घटना हो जसले वैदेशिक रोजगारका कारण हाम्रो समाजमा परिरहेको असरलाई प्रष्ट्याउँछ ।

वैदेशिक रोजगारका कारण राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याइरहेको भए तापनि अनगिन्ती पढेका वा पढ्न नसकेकका वा नपाएका, धनी गरीब, शहर गाउँका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा एजेन्ट तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट ठगिईरहेका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृति दिएका राष्ट्रहरूमा रोजगारी दिने भनी ठूलो धनराशी र सक्कल राहदानी लिएर ठगी गरी फरार हुने एजेन्ट तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूको पनि कमी छैन ।

आफू ठगिएको थाहा पाइसकेका धेरै पीडितहरू एजेन्टको खोजी गरी कारवाही गरी पाउनका लागि प्रहरीमा पुग्छन् तर समस्याको चाङ ठूलो हुन्छ । पीडितहरूसँग आफूलाई झुट्ठा आश्वासन दिई रकम लिएका एजेन्टहरूको सही ठेगाना नै नहुनु र भएको सम्पर्क नंम्वरमासम्पर्क हुन नसक्नु वा सम्पर्क भएपनि अर्कै व्यक्ति भनी जवाफ प्राप्त हुने गर्दछ । यसका कारण ठग्ने व्यक्तिहरु कानूनी कारवाहीको दायराबाट उम्किन्छन् र न्यायको लागि गरेको प्रयास पहिलो चरणमै संकटपूर्ण हुन्छ । दोस्रो समस्या भनेको पीडितहरूसँग आफूले एजेन्ट तथा रोजगारदाता कम्पनीलाई रकम दिँदा गरेको लिखत तथा कारोवारको प्रमाण नहुनु हो । केही पीडितहरूले आफ्नो रकम लिँदादिँदा गर्दाको समयमा गरेको कागजको छायाँ प्रति आफ्नो साथ भएको भनी प्रस्तुत गरेपनि उक्त लिखतको सक्कल प्रति आफूसँग नहुनु हो । एजेन्ट तथा रोजगारदाता कम्पनीहरूले सक्कल लिखत आफूसँग राख्ने र पछि आफूलाई दिने भनी भरोसा दिलाएको भनेपनि न्यायको खोजीमा पर्याप्त सबुद प्रमाणको अभावले पनि अड्चन हुने गर्दछ । यसका अलावा पीडितहरू पुनः पीडित त्यति बेला हुन्छन् जब यी व्यक्तिहरूले एजेन्टको प्रलोभनमा परी रकम फिर्ता गर्ने भनी गरेको झुट्ठा बचनमा फस्छन् र वास्तवमै रकम नबुझी रकम बुझिसकेको भनी न्यायको प्रकृयामा उपस्थित हुँदैनन् । यसले गर्दा कानूनी प्रकृया लम्बिने मात्र नभई वास्तवमै पीडितलाई थप पीडा हुन्छ । यसका बाबजुद पनि न्यायको लागि पाइला चालेका केही पीडितहरूले आफ्नो भएको सम्पूर्ण यथार्थ स्पष्ट उल्लेख नगराई र आफूसँग पीडकका विरुद्धमा लाग्ने प्रमाणहरू अनुसन्धानमा पेश नगरेबाट पनि न्यायको लागि लगाएको गुहारले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकिंदैन ।

यति भन्दाभन्दै के कानूनमा कमी कमजोरी भएको हो त ? के राज्यले पीडितहरूको उचित उपचारको लागि केही व्यवस्था नगरेको हो त ? के साँच्चै न्यायको खोजीका लागि पनि अन्याय सहनुपर्ने नै हो त ? यी सब प्रश्नहरूले सबैको मन मस्तिक घच्घच्याएको हो । तर यी प्रश्नको जवाफ हामी सबैलाई थाहा छ । कानून नभएको होइन, मात्र केही कमजोरी छ त न्याय खोजीका लागि लागिपरेका पीडित देखि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मको समन्वय र छलफलको कमी ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका कसूरहरूमा पीडितहरूको हकहितमा पीडितले पेश गरेको लिखत, निज पीडितहरूको भनाई समेतलाई विचार गर्नका लागि कानून निर्माण गरेको छ । सोही रुपमा हालै मात्र पीडितको हितमा विचार गरी वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका लागि पीडकलाई दण्ड, जरिवाना, विगो र हर्जाना भराई दिने मात्र सजाय नगरी पीडित समहत भएको अवस्थामा मिलापत्र गर्न सक्ने अवसर समेत प्रदान गरेको छ । यसका साथे कानूनको रोहरितमा मुद्दाको निक्र्यौल भए कानून बमोजिमको क्षतिपूर्तिको लागि पनि पीडकलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यी सबै सकारात्मक पहल हुन्, जसले न्यायको खोजीमा अघि बढेका पीडितहरूलाई राहत दिएको छ भने केही अवस्थामा कानूनी झन्झटिला प्रकृया, कार्यविधिको अनभिज्ञता, न्याय निरुपणका लागि लागेको समयावधिले पीडितलाई थप पीडा थपेको छ । यी सबै समस्याको निराकरणको लागि सम्पूर्ण निकायहरू बीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानका साथसाथै पीडित प्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि आवश्यक पर्दछ ।

३ पुष २०७७, शुक्रबार