गत शुक्रवार युएई स्थित नेपाली दूतावासले संविधान दिवसको शुभकामना दिंदै विज्ञप्ती प्रकाशित गर्यो । सो विज्ञप्ती दूतावासले फेसबुक पेजमा पनि पोष्ट गर्यो । तर दूतावासको सो पोष्टमा आएका अधिकाँश प्रतिकृया नेपालीका गालीले भरिएका छन् ।

दूतावासले संविधान दिवसका दिन संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफा तथा अबुधावी स्थित एडीएनओसी बिल्डिङमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइने जानकारी दिएको थियो । सामान्यतया बुर्ज खलिफामा केहि मिनेट झण्डा फहराएको लाखौं रकम तिर्नु पर्दछ । तर यसपटक भनें दूतावासको आग्रहमा रकम नतिरि झण्डा फहराइएको बताइएको छ । तर पनि बुर्ज खलिफामा कुस्त रकम तिरेर नै झण्डा फहराएको बुझे नेपालीले जुन स्वभाविक नै हो । त्यसैले दूतावासले खाने गालीको मात्रा अझ चर्को भयो ।

दूतावासको सो पोष्टमा शिव गिरीले लेखेका छन्ः अलपत्र परेकाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको शुभकामना सिंगान पुछ्न काम लाग्छ ? संविधान बनेर कुन गरिवले न्याय पायो र शुभकामना ? गोपाल गैरे लेख्छनः संविधान दिवस आफैं मनाउ । ६ सय पर्ने टिकटलाई २५ सय देखि ३ हजार पर्न थालेको छ, दलालले लुटिरहेका छन् ।

युएईको मात्र होइन सवैतिरको अवस्था उस्तै छ । कतार स्थित नेपाली दूतावासले संविधान दिवसको अवसरमा दूतावास बन्द रहने जानकारी दिएको फेसबुक पोष्टमा पनि उस्तै प्रकृतिका आक्रोश, पीडा र गालीले भरिएका छन् । राम बहादुर खत्री लेख्छन्ः किन एकदिन, सधैंलाई बन्द गरे हुन्छ । ४ महिना भयो स्वदेश फर्किन फारम भरेको अहिलेसम्म लिष्टमा नाम निस्किएको छैन । राज बुढाथोकीले चाहिं आफूले फारम भरेको ५ महिना हुँदा पनि नाम ननिस्केको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । पवन कुमार कौशल व्यँग्यात्मक रुपमा लेख्छन्? सधैंलाई बन्द गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो, कसका लागि खोल्नुहुन्छ र हजुर ? यस्तै आक्रोश, गुनासो र गालीको श्रृंखला लामो छ ।

साउदी अरेविया स्थित नेपाली दूतावासको फेसबुक पेजमा लेख्ने नेपालीको प्रतिकृया पनि यी भन्दा खास फरक छैनन् । दूतावासले शुभकामना सहित लेखेको पोष्टमा रेख घर्ती लेख्छन्ः हामी ६ महिना देखि बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किनेका लागि पर्खाईमा छौं तर प्लेन टिकट नपाएर विजोग छ । हामीलाई संविधानले के फरक पार्यो त ? यदि सकिन्छ भनें दमामबाट थप प्लेनको माग गर्नुस्, हजुरको जय जयकार हुनेछ ।

अर्का एक नेपाली लेख्छन्ः हामी ६ महिना देखि जागिर गएर घर फर्किने पर्खाइमा भएपनि टिकट पाइएको छैन । टिकट काट्न जाँदा सिनेमा हालमा टिकट काट्न जाँदा जस्तै हुन्छ । दुईचार दिनमै टिकट सकियो भन्छ, के पारा हो यो ? दूतावासको पेजमा श्याम चौधरी देखि बाबु चाम्लिङसम्मले गरेको गुनासो उस्तै छ, जागिर गयो, खाने बस्ने खर्च छैन स्वदेश फर्काइदेउ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुल प्रसाद कार्की कुनै नागरिकले आफ्नो मुलुकको नेतृत्व प्रति यसरी अविश्वास प्रकट गर्ने अवस्था आउनु घातक हुने बताउँछन् । महामारीको समयमा हजारौं व्यक्ति संकटमा हुँदा त्यसका बारेमा सुनुवाई गर्ने संयन्त्र मजबुत हुन नसक्दा यो प्रकारको आक्रोश जन्मिएको उनको बुझाई छ । “एक दुई वटा टेलिफोन लाइन र न्यून संख्याका कर्मचारीले अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिका गुनासा सुन्न, तिनलाई सम्वोधन गर्न सक्ने अवस्था हुन्न” कार्कीले भने “अर्कातर्फ दूतावासहरुले आफ्नो सिमितता र बाध्यता पनि राम्रोसँग बुझाउन सकेनन् ।” कार्की भन्छन्ः यो काम हामी गर्न सक्छौं र यो गर्न सक्दैनौं, यति काम नेपाल सरकारले हामीलाई गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ र यो छैन भन्ने कुरा बुझाउन सकेको भए दूतावास प्रति यति धेरै आक्रोश आउन्नथ्यो ।

यसरी सरकार प्रति चरम असन्तुष्टि सिर्जना हुनुमा परिस्थिति जति कारक छ, सरकारमा बस्नेहरुको रवैया त्यो भन्दा कम छैन । विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच समन्वयात्मक रुपमा जुन रुपमा काम हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । नेपाल लिन गन्तव्य मुलुक पुगिसकेको जहाज रित्तै फर्काउने विषयमा पर्यटन मन्त्री नै बेखवर हुनु, खानबस्नै समस्यामा रहेकाहरुको समस्याका बारेमा श्रम मन्त्रीले बलियोसँग आवाज उठाउन नसक्नु र एकिकृत ढंगमा परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच काम हुन नसक्नुले पनि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।

योे पनि पढ्नुहोस् युएईका स्वास्थ्य मन्त्रीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो डोज