– सुनिल न्यौपाने

गैति बेल्चाले सडक खनेको खाडिको घाममा
ज्याला पनि दिएन मुदिरले कोरोनाको नाममा
छ महिना देखि काम विहिन भै राहतको भरमा छु
मातृभूमि पुग्छु या देह यतै त्याग्छु दोधारमा छु ।

कतारमा एक दशक भन्दा बढी रोजगारी गरेर स्वदेश फर्केका पत्रकार तथा कवि दीपक पुडासैनीको कविताको एक अंश । कवि पुडासैनीका यी शव्दले हाल परदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका र स्वदेश फर्किने खर्च समेत जुटाउन मुस्किल परेकाहरुलाई प्रतिविम्वित गर्दछ ।

हाल मलेसियामा रहेका करण कार्की कवि पुडासैनीको कविताकै एक अंश झै हुन् । उनको भिषाको म्याद सकिएको दुई महिना भयो । उनी नियमित उडान सुरु भएपछि हुने सस्तो टिकटको पर्खाइमा छन् । तर यहिबीचमा सरकारले चार्टर्ड उडानको महँगो भाडामा एकहप्ताको अनिवार्य होटल क्वारेण्टीन समेत थपेपछि कार्की अझ अप्ठ्यारोमा परे । मलेसियाबाट नेपाल फर्किन चार्टर्ड फ्लाइटकै भाडा कम्तिमा पनि ४३ हजार हाराहारी छ । त्यसमा एकहप्ताको होटल खर्च (एउटा कोठामा दुई जना मिलेर बस्दा पनि) कम्तीमा १२ हजार ६ सय थपिन्छ । फर्कौं खर्च धेरै, नफर्कौं महामारीको बीचमा कहिलेसम्म परदेशी भूमिमा यसरी नै अलपत्र परिने हो ठेगान छैन ।

कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि रोकेको नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान कहिले देखि सहज रुपमा चल्छ यकिन छैन । संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै जाँदा नियमित उडान सुरु भईहालेमा पनि त्यो कति समयसम्म नियमित रहन्छ भन्न सकिन्न । यसले स्वदेश फर्किने पर्खाईमा रहेकाहरुलाई विलखबन्दमा पारेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारको निर्णय कहिले अलमले, कहिले ढुलमुले त कहिले किंकतव्र्यविमुढ देखिएको बताउँछन् प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की । “जोसँग पैसा थियो र जो ऋण खोजेर पनि फर्किन सक्दथे उनीहरु यसअगाडी नै महँगो नै भएपनि चार्टर्ड उडानको भाडा तिरेर फर्किसकेका छन्” कार्कीले देशपरदेसँग भने, “जो रोजगारी गुमाएर महिनौं देखि अरुले दिएको राहतको भरमा दिन काटिरहेकाहरुले कसरी महँगो भाडा माथि होटल क्वारेण्टीनको खर्च तिरेर फर्किन सक्दछन् ?” बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु हुने वित्तिकै स्वदेश फर्किन चाहनेहरुका लागि पिएनसीसीले सञ्चालन गरेको अनलाइन दर्ता फारम भरेका १२ सय हाराहारी मध्ये १८ देखि २० प्रतिशतले आफूहरु टिकट काटेर स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुको बाध्यतालाई कवि पुडासैनीको कविताको यो अंशले ठ्याक्कै बोक्दछन्ः

दुई नम्बरी गरेका छैनौ, फल्दैन खजुरका रूखमा पैसा
पसिनाले भिज्छन शरीर, खाडिमै सकिए जवानी र बैश
आँशुमा चोपेर खबुस निल्दै धानेका छौ प्राण
क्वारेन्टाईनको पैसा तिर्न कहाँ खोजौ ऋण ?

हो, सरकार खजुरको बोटमा पैसा फल्दैन । न त केहि हजार मासिक कमार्ई हुने रोजगारीमा गएकाहरुले उप्रोमाथि थुप्रो खर्चको भार व्यहोर्न नै सक्दछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई कसरी सहज रुपमा स्वदेश फर्काउने भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक योजना नै नबनाएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुको बुझाई छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ नेपाल फर्किनु अगाडी पिसिआर रिपोर्ट लिएर उडान गर्नेहरुलाई समेत होटलमा राखिरहनु जायज नभएको तर्क गर्दछन् । “पालिकाहरुले बनाएका क्वारेण्टीनलाई व्यवस्थीत रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ, त्यो नै उचित विकल्प हो” गुरुङले भने, “सरकारले कहिले हवाई कम्पनीसँग मिलेर व्यापार गरेजस्तो, कहिले होटलहरुसँग मिलेर उनीहरुको व्यापार चलाइदिएजस्तो गर्नु भएन ।” आफ्ना नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेका बखत मद्धत गर्न र न्यूनतम मानविय व्यवहार देखाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

कोभिड-१९ को समस्या सुरु भएयता गत भाद्र ४ गतेसम्म विभिन्न मुलुकबाट गरी ५१ हजार ९ सय ८७ नेपाली स्वदेश फर्काइएका छन् । प्रारम्भीक सरकारी अनुमान विपरित अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन् । कान्तिपुरमा आइतवार प्रकाशित समाचार अनुसार अझै ७८ हजार नेपाली मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुबाट स्वदेश फर्किने उडानको पर्खाईमा छन् । सरकारले पछिल्लो समय तोके अनुसार दैनिक ५ सयजना मात्र स्वदेश फर्किन पाउने अवस्था रहेमा ति व्यक्तिलाई मात्र स्वदेश फर्काउन पनि झण्डै साढे पाँच महिना लाग्नेछ । यसबीचमा भिसाको म्याद तथा करार सकिएर स्वदेश फर्किनु पर्नेहरुको संख्या थपिंदै जाने भएका कारण सो समयावधिमा पनि उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सम्भव हुन्न ।

रहरले होइन बाध्यताले, मोटो रकम दलाललाई बुझाएर रोजगारीमा गएकाहरु स्वदेश फर्किन पनि उत्तिकै मोटो रकम बुझाउनु पर्ने भएपछि पीडामा छन् । विलखवन्दमा रहेका ति श्रमिकको अवस्था कवि पुडासैनीकै शव्दमा:

लाखको बिटो बुझाएर दलाललाई खाडीमा भासिँएँ
कमाउनु थियो परिवार पाल्न तर त्यसै मास्सिएँ
फर्कौं भने पनि देशमा अर्को लाखले नपुग्ने भो
लास मै धेरै कमिसन आउने भए सरकार
खाडिका हामी श्रमिकलाई बरू बिष पिलाई दिए भो ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जारी निषेधाज्ञाका कारण विदेशबाट आउनेहरुलाई सम्वन्धित पालिकाहरुमा पठाउन मुस्किल पर्ने भएकाले होटल क्वारेण्टीनमा राख्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाई छ । तर यसको नाममा विकल्प नै बन्द गर्नु हुन्न । अनुसन्धान गर्ने संस्था ईक्वेडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल पालिकाले व्यवस्थापन गर्ने निःशुल्क क्वारेण्टीन तथा होटलको विकल्प दिइनु नै सवैभन्दा उत्तम हुने विचार प्रकट गर्दछन् । “अप्ठ्यारो परेर, दुःख पाएर, हण्डर खेपेर स्वदेश फर्किनेहरुले कसरी महँगो हवाई भाडा र होटलको खर्च व्यहोर्न सक्दछन् ?” उनले प्रश्न गरे । जसलाई उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था छ उनीहरुलाई एकपछि अर्को आर्थिक भार थोपर्न नहुने उनको तर्क छ ।

यो सन्दर्भमा सुनेको कथा छोटकरीमा । एकपटक तत्कालिन युवराज वीरेन्द्र पूर्वी नेपालको भ्रमणमा गएछन् । नेपालको गाउँबस्ती कस्तो छ, त्यहाँको यथार्थ के हो भन्ने बुझ्न दरवारले नै उनलाई पठाएको थियो रे । पहाडी गाउँ घुम्दा उनले त्यहाँ असाध्यै चर्को गरिवि खेपिरहेकाहरु पनि देखेछन् रे । उनीहरुले लगाएको कपडा, उनीहरुको घर र उनीहरुले भोग्दै आएको जीवन देखेर साथ लगाएर पठाएका व्यक्तिसँग जिज्ञासा राख्दा ति व्यक्तिले उनीहरु असाध्यै गरिव भएका कारण खानलाउन मुस्किल पर्ने बताएछन् । अनी वीरेन्द्रले सोधेछन् रे, ‘ओहो, उनीहरु दुईछाक दुधभात पनि खान सक्दैनन् त ?’ कथा पुनरावृत्ति नगरौं सरकार । खाडीका मरभूमि र मलेसियामा श्रम गर्न गएकाहरुले आर्थिक भार माथि भार कसरी व्यहोर्लान् भन्ने समस्या आत्मसाथ गरौं । उनीहरुले टेकेको जमिनमा उभिएर सोचौं, उनीहरु दुईछाक दुधभात खान पुग्ने भएर अरव र मलेसिया गएका होइनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् कोरोना महामारीकै बीच नेपाली श्रमिकको माग, व्यवसायीद्धारा सहयोगको आग्रह