कोभिड-१९ को महामारीका बीच केहि मुलुकहरुबाट नेपाली श्रमिकको माग आउन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले महामारीकै बीचमा पनि माग आइरहेको र कोरोनाको समस्या कम भएका मुलुकहरुमा श्रमिक पठाउन सहजिकरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

ट्रेण्डवे ओभरसिजका सञ्चालक विनायक पोखरेलका अनुसार उनको मेनपावर कम्पनीमा युएईको शारजहा स्थित एक कम्पनीबाट यहि बीचमा ५ सय कामदारको माग आएको छ । “सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएका कारण हामी शुन्य लागतमा कामदार पठाउन सक्छौं र उनीहरुले रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्” पोखरेलले देशपरदेशसँग भने, “तर दूतावासबाट माग प्रमाणिकरण हुन नसक्दा हामीले कामदार पठाउन सकेका छैनौं ।” उनले युएईकै अर्को एक कम्पनीले पनि सुरक्षा गार्डमा आकर्षक तलव सुविधा सहित कामदारको माग पठाएको भएपनि मागपत्र प्रमाणिकरण गराउन नसक्ने जानकारी दिएपछि सो कम्पनीले सम्भवतः अफ्रिकाबाट कामदार लिएको बताए ।

कोभिड-१९ को महामारी सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थला परेको छ । कतिपय मेनपावर कम्पनीहरुले पुरानो मागपत्रका कामदार पठाउन सकेका छैनन् भनें कतिपयले नयाँ माग आएपनि मागपत्र प्रमाणिकरणको काम नै सुरु नभएका कारण त्यसलाई प्रकृयामा लैैजान सकेका छैनन् । “एउटा मागपत्र प्रमाणिकरणको प्रकृया पुरा हुन नै १५–२० दिन लाग्छ” नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, “प्रकृया पुरा गरेर कामदार विदेश उड्न डेढ देखि दुई महिना लाग्ने भएका कारण पनि कमसे कम सरकारले मागपत्र प्रमाणिकरणको प्रकृया खुल्ला गर्नुपर्दछ ।” कतिपय कम्पनीले तत्काल नेपाल आएर अन्तर्वार्ता लिन सम्भव नभएका कारण व्यवसायीले नै छनौट गरेर पठाउने कामदार नै लिने भन्दै जानकारी दिएको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले यदि लामो समयसम्म कामदार पठाउन रोकेर राखेमा त्यो अवशर भारतीय तथा बंगलादेशी कामदारले प्राप्त गर्ने र नेपालको रोजगार बजार खुम्चिने धारणा राखे ।

कोभिड-१९ का कारण गत चैत्र ११ गते देखि रोकिएको अन्तराष्ट्रिय उडान सुचारु हुन सकेको छैन । आगामी भदौ १६ गतेदेखि सिमित मात्रामा नियमित उडान खोल्ने बताएको सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि श्रम स्वीकृति दिने प्रकृयाका बारेमा भनें कुनै निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छैन । यसले आफूसँग मागपत्र भएर पनि कामदारलाई रोजगारीका लागि पठाउन नपाएका व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । “लिने मुलुकले लिन्छु भनिरहेको अवस्थामा कामदार पठाउने मुलुकले चाहिं किन रोकिरहेको हो ?” ओशो रिक्रुटिङ कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक लक्ष्मण विश्वाले भने, “हामी सामाजिक दुरी कायम गरेर सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर पठाउँछौं र लिने मुलुकको कम्पनीले पनि सवै प्रकृया पुरा गरेर लैजाने भएका कारण रोकिरहनु आवश्यक छैन ।” लामो समयसम्म कामदार पठाउन बन्द गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले यो अविलम्व खोल्नुपर्ने धारणा राखे ।

महामारीको समस्या नेपालमा उकालो लाग्दै गर्दा युएई, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुकहरुमा भनें नियन्त्रण उन्मुख छ । त्यसैले ति मुलुकहरुबाट नै कामदारको माग आउन थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ युएई, कतार, बहराइन लगायतका मुलुकहरुबाट कामदारको माग आएको बताउँछन् । यसैगरी रोमानियाले पनि यसअगाडी नै भिषा स्ट्याम्पिङ भइसकेका कामदारलाई पठाउन नरोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिसकेको र युएई, कतार लगायतका राम्रा कम्पनीहरुबाट आएका मागपत्रलाई रोकिराख्नु जायज नहुने उनको भनाई छ । “यसबीचमा झण्डै ५–७ हजार नयाँ माग आएको अनुमान छ” महासचिव श्रेष्ठले देशपरदेशसँग भने, “पुरानो समेत जोड्दा १५–२० हजार नेपाली कामदार सरकारले खुल्ला गर्ने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्था छ ।”

तर अधिकारकर्मीहरु भनें महामारीको जोखिमको समयमा विचार गरेर मात्र श्रमिक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । ईक्वेडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल कोभिड-१९ को महामारीका बीच श्रमिक पठाउन हतार गर्नुपूर्व उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, रोेजगारीको सुरक्षा जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । “अहिले जोखिम बढी छ त्यसैले सावधानी पनि सोही अनुरुप अपनाउनु आवश्यक छ” नेपालले भने, “रोजगारीका लागि गएको ठाउँमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको उपलव्धता, उचित बसोवासको प्रवन्ध गरेर श्रमिक ठगिमा नपर्ने पूर्ण ग्यारेण्टी भएमा मात्र श्रमिक पठाउने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ ।” उनले स्वदेशको अल्पककालिन रोजगारीले श्रम गर्ने उमेर समूहको व्यक्तिलाई लामो समय आकर्षित नगर्ने यथार्थ भएपनि आफ्ना नागरिकको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।

यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भनें आवश्यक समन्वय भइरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव सुमन घिमिरेले भने, “नेपाल सरकारको रोकिराख्ने नीति होइन, तर यो समयमा स्वास्थ्य सावधानी महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यसैले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पठाउन सकिन्छ की भनेर सम्भावना हेर्नेगरी आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् गैर आवासिय नेपालीलाई पनि सहज रुपमा नेपाल फर्किने व्यवस्था गर्न माग