सरकारले रोजगारीका लागि विदेश गएका र खर्चको अभावमा स्वदेश फर्किन नसकि अलपत्र परेकाहरुको निःशुल्क उद्धार सम्वन्धि निर्देशिका पारित गरेको छ । गत असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्देशिका पारीत गरेको हो ।

मन्त्रिपरीषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेकाहरुकालाई सो कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फर्काउने सम्वन्धमा बनाइएको निर्देशिका पारीत भएको जानकारी दिए । उनले रोजगारीका लागि गएर कोभिड १९ का कारण बेखर्ची भएको, रोजगारदाताले स्वदेश नपठाएका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्नेहरुलाई सरकारी खर्चमा नै स्वदेश फर्काउन तयार पारिएको सो निर्देशिका पारीत भएको बताए ।

विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका नेपालीहरुलाई सरकारले नै उद्धार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश झण्डै एक महिना वित्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन । यसले रोजगारीका लागि विदेश गएर कोभिड १९ का कारण समस्यामा परि नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेका तर फर्किने टिकट काट्न नसक्नेहरु अलपत्र नै छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार परेर मन्त्री परिषदमा पठाएको निःशुल्क उद्धार सम्वन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा भईरहेको आलटालका कारण खर्च अभावमा विदेशमा रोकिएकाहरु अझ समस्यामा फसेका छन् । कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किन बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका तर हवाई टिकट काट्न नसक्नेहरुको संख्या ठूलो छ । उनीहरु विभिन्न मुलुकमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते विदेशमा अलपत्र परेका र खर्च अभावमा स्वदेश फर्किन नसक्नेहरुलाई स्वदेश फर्किने प्रवन्ध सरकारले नै गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । मन्त्रि परीषदबाट निर्देशिका पारीत भएसँगै अव निःशुल्क रुपमा उद्धारका लागि सहज भएको छ । तर पनि निर्देशिकामा भएका कतिपय व्यवस्थाका कारण विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरुको निःशुल्क उद्धारमा व्उवधान भनें आउने सम्भावना छ ।

यसैगरी मन्त्रि परिषदले एक बर्षमा न्यूनतम १ सय कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीहरुले आगामी बर्षमा समेत गरी २ सय कामदार पठाउनु पर्ने शर्तमा एक बर्षका लागि सोही कारणले मेनपावर कम्पनीको दर्ता खारेज नहुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय पनि गरेको छ । गतबर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी बर्षमा १ सय कामदार पनि रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीहरुको ईजाजत पत्र नविकरण नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने म्याद थपियो