कोभिड १९ ले धेरैलाई तहसनहस पारेको छ । चीनबाट विश्व घुम्दै नेपाल आइपुग्दा कोरोना भाइरसले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई अत्याएन मात्र, कयौं संक्रमित भए, ज्यान गुमाए र हजारौंले रोजगारी गुमाईसके ।

अप्ठ्यारो पर्दा सम्झिने आफ्नै मुलुक हो । अझ खाडी, मलेसिया र अन्य केहि मुलुकमा दुईतीन बर्षे म्यादी भिसामा गएकाहरु ढिलोछिटो फर्किने भनेको आफ्नै मुलुक हो । कोभिड १९ का कारण अहिले छिटो फर्किनु पर्नेहरुको संख्या ३० हजार हाराहारी रहेको विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरुको अनुमान छ ।

त्यसरी छिटो फर्किनुपर्नेहरु, आफन्त भेट्न गएकाहरु वा सरकारले पर्यटकको भिसामा जानु हुन्न है भन्दा भन्दै आँखा छलेर अनेक उपक्रम लगाएर युएईतिर भिजिट भिसामा उत्रिएका तथा आजाद भिसामा कतारतिर पुगेर हैरानी खेपिरहेकाहरुको समस्या यो तीन महिनामा अझ बढी संकटपूर्ण रह्योे ।

संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन नदिन सरकारले ११ चैत्र, २०७६ देखि लकडाउन गर्यो जसका कारण स्वदेश फर्किन्छु भन्दा पनि त्यो सुविधा रहेन । एउटा समय आयो, विदेशमा रहेकाहरु फर्काउनै पर्ने बाध्यतामा पुग्यो सरकार । कुवेत सरकारले आममाफीमा सहभागि भएर घरफिर्ति केन्द्र तथा अस्थायी क्याम्पमा राखिएकाहरुलाई आफ्नै जहाज मार्फत निःशुल्क रुपमा स्वदेश फर्काईदिने प्रस्ताव गरेपछि सरकारले त्यसमा लामो समयसम्म नाईनास्ती गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । साउदी अरव, मलेसिया, युएई, कतारको सरकार तथा कतिपय कम्पनीहरुको दवाव ठूलै थियो दूतावास तथा दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन । त्यसैले उद्दार उडान सुरु गर्ने निश्कर्षमा पुग्यो सरकार जसले परदेशमा रहेकाहरुलाई खुशीको सञ्चार गरायो ।

तर पहिलो गाँसमै ढुँगा अर्थात उद्दार उडानको भाडादर धेरैले कल्पना गरेभन्दा अचाक्ली महँगो घोषणा गरियो । सके निःशुल्क, त्यो नभए सुलभ दरको भाडाको अपेक्षामा रहेकाहरुले त्यो अचाक्ली भाडाको चर्को अलोचना गरे । यसमा स्वयं परदेशमा रहेर स्वदेश फर्किने पर्खाईमा रहेकाहरु, अधिकारकर्मीहरु, सञ्चार क्षेत्र, सवैको आवाज एकै थियो ।

सरकारले चर्को भाडादर सार्वजनिक गर्नासाथ ओमानस्थित नेपाली दूतावासले सरकारले तय गरेको भन्दा झण्डै २५ हजार सस्तोमा सलाम एयर मार्फत नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने समाचार सार्वजनिक भयो । यसले सरकारको धोती फुस्काउने काम गर्यो । के कुनै एउटा मुलुक स्थित नेपाली दूतावास नेपाल सरकार भन्दा अव्वल छ ? वा के नेपाल सरकारले आफ्ना मातहतका निकायहरुसँग परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्दछ ? प्रश्न उठेको छ ।

उद्दारको भाडादरको कच्चा निर्णयको प्रसंग यतिमै सकिंदैन । रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किने टिकट दिने दायित्व सम्वन्धित रोजगारदाताको हो । तसर्थ गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरु मार्फत त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नु पर्दथ्यो । फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले त सार्वजनिक सुचना जारी गरेर रोजगारीका लागि गएको कुन नेपालीलाई रोजगारदाताले फर्किने टिकट दिएन, जानकारी देउ भन्दै त्यसरी टिकट नदिनेहरुलाई कुटनीतिक रुपमा दवाव सिर्जना गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यसो हुँदा गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरुलाई दवाव पर्दथ्यो जसका कारण स्वदेश फर्किनेहरुले टिकटको रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो । तर सरकारले त्यसो गर्दै गरेन ।

टिकट उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले स्वदेश फर्किनेहरुलाई सके निःशुल्क र नसके सकेसम्म सस्तोमा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु पर्दथ्यो । जसले टिकट काटेर फर्किन सक्दछन् उनीहरुलाई सस्तो टिकटमा फर्काउने र परदेशमा खानबस्नै समस्यामा परेकाहरुलाई साँच्चैको उद्दार उडान हुनुपर्दछ जसको खर्च श्रमिकबाट उठाईनु हुन्न । सरकारी निकायहरुले बुझ्नै पर्दछ, यो कुनै कम्पनीका लागि व्यापार वा घाटा परिपूर्तिका लागि अनुकुल बनिदिने समय हुँदै होइन । हो, यदि सस्तोमा उपलव्ध गराएमा त्यसको अवसर स्वदेशी वायुसेवालाई दिईनु पर्दछ ।

सरकारले कतिसम्म कच्चा निर्णय गरेछ भन्ने कुरा उसले किस्ता किस्तामा घटाएको भाडादरले पनि स्पष्ट हुन्छ । सुरुमा तोकिए भन्दा १ सय डलर (झण्डै १२ हजार) को हाराहारी घटाउन सक्ने अवस्थामा सरकारले किन सुरुमा त्यति चर्को भाडादर तय गर्यो ? के परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयहरु भन्दा बढी जानकारी ओमान स्थित नेपाली दूतावास हुन्छ ? आश्चर्यजनक छ । यी सम्पूर्ण प्रकृयामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय त सायद बेखवर नै रह्यो । किनकी उच्चस्तरीय संयन्त्र देखि अन्य निर्णय प्रकृयामा श्रममन्त्रीको भूमिका खासै सार्वजनिक रुपमा देखिएको छैन, प्रदेश २ सँगको समन्वयको बाहेक । तर श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँगको छलफलमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघिय सरकारका मन्त्रीले आफूसँग एकपटक पनि यस विषयमा कुराकानीका लागि फोन सम्पर्क समेत नगरेको भनेबाट श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको संयोजनको अवस्थाका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।

हुनु के पर्दथ्यो भनें यो महामारीको समयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय फ्रण्टलाइनमा देखिनु पर्दथ्यो । अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई सरकार छ नआत्तिउ भन्ने र परेको ठाउँमा बोल्नु पर्दथ्यो श्रम मन्त्री यादवले । तर यो आपतको समयमा श्रममन्त्री यादवको भूमिका परराष्ट्र मन्त्रालय वा पर्यटन मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको जत्तिको पनि देखिएन । कहिले स्वास्थ्य समस्याले सतायो उनलाई कहिले अन्य मन्त्रीहरुको वेवास्ताले । सायद उनी पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वाटर र सिंहदरवार आउजाउमै व्यस्त रहे ।

व्यक्तिको क्षमताको परीक्षण यस्तै संकटको समयमा हुने गर्दछ । सरकार, उद्दार प्रकृयामा संलग्न हुने मन्त्रीहरु तथा श्रममन्त्रीको परीक्षण पनि कोभिड १९ ले गरिरहेको छ ।