कतार स्थित नेपाली दूतावासले कोभिड १९ का कारण अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहनेहरु मध्ये करार सकिएका, रोजगारी गुमाएका वा वेतलवी विदामा बस्न बाध्य पारिएकाहरुले पुनः फारम भर्न सूचित गरेको छ । तर यसरी फारम भर्नेहरुका लागि भनें यस अगाडीका भन्दा कडा तथा अव्यवहारिक प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

“कतारबाट नेपाल फर्किन र होटल क्वारेण्टिन, यातायात खर्च तथा नेपाल सरकारले नेपाल फर्किनका लागि तय गरेका शर्तहरु सवै पालना गर्न मञ्जुर छु” भन्ने विषयमा सहमति नजनाएसम्म ति व्यक्तिले भर्ने फारम बुझाउन सक्दैनन् । सो प्रतिवद्दताको बुँदामा ‘सहमत छु’ भन्ने मात्र उत्तर राखिएको छ, जसमा ‘क्लीक’ नगरेसम्म फारम बुझाउन मिल्दैन ।

दूतावासको यस अगाडीको फारममा उडान बन्द हुनु अगाडी नै टिकट लिइसकेको वा कम्पनीले उपलव्ध गराउने वा आफैंले व्यवस्था गर्ने वा कम्पनीले टिकट दिने अवस्था नरहेको र आफूले पनि टिकट खर्च जुटाउन नसक्ने वा हाल नेपाल जानुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने विकल्पहरु रहेका थिए । दूतावासको नयाँ फारममा भनें यी कुनै विकल्प उल्लेख छैन । यसले कम्पनीले फर्किने टिकट दिनुपर्ने कानूनी दायित्व हुँदा हुँदैपनि नदिएका विषयमा दूतावाससँग त्यसको जानकारी आउने ढोका नै बन्द गरेको छ । यसैगरी फिर्ति टिकट उपलव्ध गराउन रोजगारदातालाई दवाव दिनुपर्ने दायित्वबाट पनि दूतावास पन्छिन खोजेको छ । सरकारले खर्च व्यहोरेर फर्काउन सक्ने नसक्ने अर्कै विषय भएपनि कमसे कम उनीहरुको विवरण भनें संकलन गरिनु पर्ने कतारमा कार्यरत पत्रकार दिपक पुडासैनी बताउँछन् ।

यस अगाडीको फारममा भनें त्यस्तो सवै विवरण भर्ने व्यवस्था थियो । यसले कुन कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई समस्यामा पारेर फर्किने टिकट समेत उपलव्ध गराएका छैनन् भन्ने विवरण दूतावासलाई प्राप्त हुन्थ्यो । यसले नेपाली श्रमिकलाई न्याय दिलाउनका लागि दूतावासले भूमिका खेल्ने बाटो सिर्जना हुन्थ्यो । तर नयाँ फारमले त्यो ढोका नै बन्द गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

यसैगरी “नेपाल फर्किनु अघि रोजगारदाताबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त भएको/हुने सुनिश्चित गरेको छु” भन्ने विषयमा पनि केवल ‘सहमत छु’ भन्ने उत्तरमा चिनो लगाउने व्यवस्था छ । यसले नियमानुसार पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएका वा प्राप्त हुने ग्यारेण्टी नभएकाहरु तर समस्यामा परेर स्वदेश फर्किन ईच्छुकहरुले पनि फारम भर्न सक्ने छैनन् । यस अगाडीको फारममा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था थिएन । यसले सेवा सुविधा पाउन बाँकी वा पाउने यकिन नभएकाहरुले नचाहेरै पनि स्वदेश फर्किनका लागि सेवा सुविधा पाइसकेको वा पाउने ग्यारेण्टी हुने कुरा लेख्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । दूतावासको यो प्रावधानले भविष्यमा त्यसरी सेवा सुविधा नदिई श्रमिकलाई स्वदेश फर्किन बाध्य पार्ने रोजगारदाताहरु विरुद्द प्रश्न उठाउन मुस्किल हुनेछ ।

सरकारले विदेशबाट कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्किन चाहनेहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि कार्यविधि तथा कार्ययोजना बनाई सोही अनुरुप विदेशबाट उद्दार गर्नुपर्नेहरुको प्राथमिकताको सूचि बनाउन दूतावासहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा विदेशबाट फर्किनेहरुले हवाई उडान खर्च स्वयं व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । नेपालीहरु रोजगारीका लागि गएका मुलुकहरुसँगको सम्झौता अनुसार आतेजाते हवाई उडान खर्च रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा पर्दछ । तसर्थ स्वदेश फर्किनेहरुका लागि हवाई उडान टिकट रोजगारदाताहरुलाई उपलव्ध गराउन दूतावासले दवाव दिनुको सट्टा सो सम्वन्धि जानकारी समेत संकलन नहुने गरी फारम तयार पार्नु उचित नभएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुल प्रसाद कार्की यसले सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर हुने बताउँछन् । “खानबस्न नै समस्या परेकाहरुले कसरी चार्टर्ड फ्लाइटको भाडा तिरेर स्वदेश फर्किन सक्छन्” कार्कीले भने “उनीहरुलाई या त रोजगारदाताबाट टिकट दिलाएर सरकारले स्वदेश फर्काउन सक्नु पर्दछ वा सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।” कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । त्यसमध्ये हाल कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्किने भन्दै दूतावासले उपलव्ध गराएको फारम भर्नेको संख्या ८ हजार हाराहारी रहेको छ ।

आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाको लागि नेपाल फर्किनुपर्ने, कोभिड १९ बाहेक अन्य कारणले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएकाहरु, सुत्केरी तथा गर्भवति महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाँगता भएका व्यक्ति, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी तथा ईन्टर्नहरु, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि कतार गएका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा कतार पुगेका नेपालीले भनें नयाँ फारम भर्नु पर्दैन । उनीहरुले फोन गरेर आफ्नो नाम तथा विवरण टिपाउन सक्नेछन् ।

पुरानो फारम हेर्नुहोस्
नयाँ फारम हेर्नुहोस्

यो पनि पढ्नुहोस् साउदीमा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई सम्पर्क गर्न दूतावासको सूचना