वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु मध्ये २ दशमलव ४६ प्रतिशत श्रमिकहरु मात्र कोभिड १९ का कारण पुर्णरुपमा कामविहिन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्य श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले काममा लगाएको वा कोरोना संक्रमण भएको कारण क्याम्प क्वारेन्टीनमा राखेको देखिएको हो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले कोभिड १९ का कारण श्रमिकहरुमा परेको समस्याको सम्वन्धमा गरेको द्रुत सर्भेक्षणले यस्तो देखाएको हो । जिफन्टले विभिन्न मुलुकमा कृयाशिल जिफन्ट सहयोग समुहलाई परिचालन गरेर प्रवासी श्रमिकहरुका बीच गरेको द्रुत अध्ययनमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, कुवेत, वहराईनमा कार्यरत १९ हजार ५ सय ७१ जना नेपाली श्रमिक सहभागि थिए ।

द्रुत सर्वेक्षणमा सहभागि रहेका तथा रोजगार सम्झौता अवधि वाँकि रहेका मध्ये २ दशमलव ९३ प्रतिशतले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । वाँकि श्रमिक मध्ये १० दशमलव ९८ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र पारिश्रमिक पाएको र ८६ प्रतिशतले पुरै पारिश्रमिक पाई रहेको देखिएको छ । तर ओभरटाईम काम नभएका कारण श्रमिकको आम्दानी घटेको जिफन्टको भनाई छ ।

कोभिड १९ को महामारी फैलिएपछि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने श्रमिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत स्थानिय तहको रोजगारीमा वा स्वरोजगार हुन चाहनेलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाई नेपाल भित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न जिफन्टले माग गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका र करार अवधि सकिएका, कागजात नभएको अवस्थामा रही आम माफि प्राप्त गरेका र पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस पछि फर्कन चाहने श्रमिकलाई आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । विदेशी भूमिमा विरामी परेका सवै श्रमिकलाई दुतावास मार्फत आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि जिफन्टले माग गरेको छ ।

यसैबीच लकडाउन (बन्दाबन्दी) सुरु भएपछि मुलुकभित्रै भनें ठूलो संख्यामा श्रमिकहरुले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत्र महिनामा ४२ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलव्ध नगराएको देखिएको हो । यसैगरी चैत्रमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरु मध्ये आधाले समेत गत बैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।

सो द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगर देखि कैलालीसम्मका उद्योगहरु, होटल, निर्माण कम्पनीहरु, निजि विद्यालय, टेक्सटाईल तथा गार्मेन्ट देखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकका ३ सय २३ प्रतिष्ठानहरुलाई समेटिएको थियो ।

सर्वेक्षण अनुसार चैत्र महिनामा केवल ३१ दशशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरुले मात्र श्रमिकलाई पुरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ । ७ दशमलव ४३ प्रतिशतले आँशिक भुक्तानी गरेका छन् भनें १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले पेश्कीको रुपमा पारिश्रमिक उपलव्ध गराएको देखिएको हो । यसरी दिइएको पेश्की रकम पारिश्रमिक भन्दा कम समेत हुने गरेको छ ।

यसरी पारिश्रमिक नदिइएका प्रतिष्ठानहरु मध्ये धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफल पछि दिने, बजेट पश्चात मात्र विचार गर्ने, कुनैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको सर्वेक्षणमा सहभागिहरुले जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएको देखिएको छ ।

बहुसंख्यक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत छैनन्
सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानहरु मध्ये बहुसंख्यक प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण नभएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानको नाममात्र सुचिकरण गर्नेहरु ४९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेका छन् । ति मध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण गराएको देखिएको छ । रोजगारदाताको सुचिकरण, श्रमिकको सुचिकरण गरी कोषमा योगदान शुरु गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या भनें केवल १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।

सञ्चालनमा थोरै उद्योग प्रतिष्ठानहरु
अध्ययन अनुसार औषधि, खाद्य तथा पेय सम्वन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनी सहितका स्वास्थ्य संस्था समेत गरी १७ दशमलव ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु मात्र यसबीचमा पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १३ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु आंशिक रुपमा सञ्चालित छन् भनें ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामुलक प्रतिष्ठानहरु बन्द रहेको देखिएको छ ।

जिफन्टले कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा व्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानूनी प्रवन्ध पनि गर्न जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।

कार्यस्थलमा कोरोना संक्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दुरी कायम गरी औद्योगीक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जिफन्टले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक
यसैगरी जिफन्टले ज्यालादारीमा निर्माण क्षेत्र, यातायात र स्वरोजगार क्षेत्र लगायतको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अवस्थाका बारेमा पनि द्रुत विधि अपनाई अध्ययन गरेको छ । सो अध्ययनमा ३ हजार १ सय ७३ जना सहभागि थिए ।

अध्ययन अनुसार काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा र आफ्नो घर भन्दा वाहिर कार्यस्थल भएका ३८ दशमलव ७७ प्रतिशत श्रमिक कार्यस्थलबाट स्थाई वासस्थान अर्थात घर भएको स्थानमा फर्केको देखिएको छ । यसैगरी २२ दशमलव ४४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु अझै पनि कार्यस्थल नै रहेको र मौका पाएमा घर फर्किन वा काम गर्न तयार रहेको पाईएको छ । ३८ दशमलव ७९ प्रतिशत श्रमिकहरु भनें घर भएको स्थान र कार्यस्थल संगै भएको हुँदा घर फर्कन प्रयास नगरेको पाईएको छ ।

राहत पाउने श्रमिक ६० प्रतिशत
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मध्ये घर फर्कनु अगाडि वा घर नफर्केका श्रमिक मध्ये ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले राहत माग गर्दा समेत एकपटक पनि राहत नपाएको वताएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रश्न सोधिएको अवधिमा १ दशमलव ८९ प्रतिशत श्रमिकले आफुसँग खानेकुरा नै सकिएको बताएका थिए । ६० दशमलव ३९ प्रतिशतले यसबीचमा कम्तिमा एकपटक राहत पाएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागि मध्ये ३६ दशमलव २७ प्रतिशतले राहत नमागेको वा हालसम्म आवश्यक नपरेको बताएका थिए ।

जेष्ठको पहिलो हप्तामा गरिएको सर्वेक्षणमा घर नफर्किएका मध्ये ६१ प्रतिशतले आफुसँग बढिमा एक महिनाको लागि मात्र खानाको जोहो गर्ने हैसियत रहेको बताएका थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागि मध्ये ८९ दशमलव ८० प्रतिशतले आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क भएको बताएका थिए भनें १० दशमलव २० प्रतिशतले सम्पर्क नभएको बताएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागि अनौपचारिक क्षेत्रका कुल श्रमिक मध्ये ७५ दशमलव ५२ प्रतिशतले आफ्ना रोजगारदातासँग सम्पर्क भइरहेको बताएका थिए ।

सर्वेक्षण अनुसार यदि बन्दाबन्दीको समयावधि बढ्दै गएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण वनाउने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडेर राहत दिने वा स्वरोजगारहरुलाई राहत दिने गरी विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको जिफन्टले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् डेढ दुई लाख व्यक्तिलाई कृषिमा रोजगारी थपिन्छः मन्त्री भुषाल