कामदारको पासपोर्ट तीन महिना राख्न पाउने हाम्रो अधिकार: वैदेशिक रोजगार व्यवसायी

वैदेशिक रोजगार विभागले सुरु गरेको अनलाइन मार्फत रोजगारीका लागि आवेदन दिने र कामदार छनौट गर्ने प्रकृया प्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यसले केहि विषयमा सहजता ल्याएपनि व्यवसायीलाई यसले कतिपय विषयमा अप्ठ्यारोमा पार्ने तर्क गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेले नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई फाइल बोकेर पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएपनि कामदार छनौटका लागि अपनाउन खोजिएको अनलाइन पद्धतीप्रति भने असहमति जनाए । उनले नेपालको ग्रामिण भेगका बासिन्दालाई अनलाइन प्रणालीका बारेमा कुनै जानकारी नै नहुने भन्दै मेसन, कार्पेण्टर जस्ता कामका लागि जान चाहनेहरुले यसरी आवेदन दिन नसक्ने तर्क गरे ।

संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले आफूहरुलाई विभागका तर्फबाट अनलाइन प्रणालीका सम्वन्धमा यसअगाडी देखाइएको नमुना भन्दा फरक कुरा अहिले सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाए । उनले अन्तर्वार्तामा छनौट हुने कामदारको नाम हटाउन व्यवसायीले नपाउने, त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा विभागको अनुमति हुनुपर्ने जस्ता विषयमा आफूहरुको असहमति रहने बताए । “उचित कारण देखाएर व्यवसायीले नै त्यस्ता कामदारको नाम सूचिबाट हटाउन पाउनु पर्दछ, यसमा विभागको नियन्त्रण हामीलाई मान्य छैन” उनले भने ।

छनौट सूचिमा परेका व्यक्तिको नाम हटाउन विभागको अनुमति लिनुपर्ने विषयमा व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेको अझ चर्को असहमति थियो । “भिषा दिने नेपाल सरकारले कि विदेशका रोजगारदाताले” न्यौपानेले प्रश्न गरे “हामीले उत्तिर्ण गरेका एक सय मध्ये सवैलाई विदेशका रोजगारदाताले अस्वीकार गरेर अन्यलाई स्वीकृत गर्न सक्दछन्, त्यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?”

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले लोकसेवा जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको परिक्षा सम्भव नहुने भन्दै व्यवहारिक भएर सोच्न आग्रह गरे । उनले विभागले अगाडी बढाएको कामदार छनौट प्रकृया राम्रो भएपनि त्यसमा व्यवहारिक समस्या रहेको तर्क गरे ।

पासपोर्ट तीन महिना राख्न पाउने अधिकार व्यवसायीको

यसैबीच व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिको पासपोर्ट तीन महिना आफूहरुले नै राख्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले दिएको राहदानी व्यवसायीले तीन महिना राख्न पाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । संघका महासचिव श्रेष्ठले ईच्छुक व्यक्तिको राहदानी व्यवसायीले नराखे उ वैदेशिक रोजगारमा जाने कुनै ग्यारेण्टी नहुने भन्दै ऐनले दिएको अधिकार स्मरण गराए ।

संख्याको थ्रेसहोल्ड अमान्य

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले एक आर्थिक बर्षभित्र १ सय कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र रद्ध गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाए । संघका पूर्व अध्यक्ष ढकालले यसले अझ विकृतिलार्ई प्रोत्साहित गर्ने बताए । “गलत काम गर्नु भएन, नक्कली  काम हुनु भएन” ढकालले भने “यति संख्यामा मान्छे पठाउनै पर्दछ भनेर भन्न पाइन्न, यसले विकृति बढाउँछ ।”

संघका अध्यक्ष गैरेले पनि सरकारले थ्रेसहोल्ड राखेर व्यवसायीलाई आतंकित पार्न नपाइने बताए । उनले धरौटी बढाउने र अर्को बाटोबाट थ्रेसहोल्ड समेत राख्ने गलत काम गरिएको भन्दै यसलाई हटाउन संघले पहल गरिरहेको बताए । यस विषयमा वर्तमान श्रम मन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग कुराकानी भइसकेको भन्दै उनले यो थ्रेसहोल्ड हट्ने विश्वास प्रकट गरे । सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने संस्थाहरुको धरौटी वृद्धि, मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था तथा एक आर्थिक बर्षभित्र १ सय कामदार पठाउन नसक्ने संस्थाको ईजाजतपत्र रद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघले नयाँ कार्यसमिति चयन भएको १ सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा सयभित्र भित्र गरिएका कामका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस मलेशियामा अव १२ सय रिंगिट भन्दा कम तलवमा कामदार नपठाइने

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय