अर्जुन काफ्ले–

संसदमा मलेसियाको रोजगारी खुलाउनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजक तोकिएकी डिला संग्रौलाले सो प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । यसले मलेशियाको रोजगारीको पर्खाइमा रहेका युवालाई अव के होला त भन्ने कौतुहलता त छँदैछ, त्यो भन्दा धेरै थुप्रै रोजगार व्यवसायीले मुख मिठ्याएका छन् । मलेसियाको रोजगारी रोकिएको एक वर्षभन्दा धेरै समय भएको हुनाले पनि यो तरंगलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।

संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी साँसद संग्रौलाले स्तभकारसँगको कुराकानीमा मलेसियाको रोजगारी भन्दा पनि पहिला देशमै रोजगारीका लागि काँग्रेसले पहल थालेको तथापी रोजगारीको व्यवस्था तत्काल नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशियाको रोजगारीका लागि संसदमा कुरा उठाएको तर्क गरिन् । तर यथास्थीतिमा नै मलेशियाको रोजगारी खोलिहाल्नु पर्छ भन्नेमा भनें साँसद संग्रौला पनि छैनन् । स्वास्थ्य परिक्षण देखि भिषा प्रक्रियामा नेपाली माथि थोपरिएको आर्थिक भारका बारेमा वुझेर मात्र मलेशियाको रोजगारी खोल्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।

नेपालबाट मलेशियामा रोजगारीमा गएको इतिहास लामो छ । चाहे त्यो सेनाका रुपमा मलाया पुग्ने हुन वा सिंगापुर र थाइल्याण्डको वाटो हुँदै अवौधानिक रुपमा कार्यरत नेपालीको रोजगारीको इतिहास कोट्याउने हो भने पनि मलेसियामा नेपालीले श्रम गर्न थालेको पाँच दशक बढि भयो ।  दुई दशकयता भनें मलेशियामा वैधानिक रुपमा नेपाली कार्यरत छन् ।

यतिका वर्ष देखि नेपाली त्यहाँ कार्यरत रहेपनि नेपाल र मलेशियावीच श्रम समझदारी भएको भने  एक बर्ष पनि भएको छैन । श्रम समझदारीपछि नेपालवाट मलेशियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि पुगेका छैनन् । विभिन्न उल्झनका कारण मलेशियामा नेपाली पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम नै तय गरे । मलेशियाको रोजगारीका लागि उनीहरुले एउटा वुँदा नै तय गरे ।  त्यसपछि नेपाली काँग्रेसकी साँसदले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि त झन उनीहरुलाई सहज भयो यो मुद्धा ।

भौगोलिक वनावट, त्यहाँको हावापानी र कामको प्रकृती अनुसार पनि मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या धेरै छ । मलेशियामा नेपाली श्रमिकले खेप्नुपर्ने समस्याको चाङ ठूलो छ । त्यस मध्ये एउटा समस्या नेपाली धेरै श्रमिकले समयमा तलव पाउन नसक्नु हो । कुनै एक निश्चित दिन उनीहरुले तलव आउला भनेर ढुक्क हुने नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै कम छ  । त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिक मध्ये धेरै कम श्रमिकले मात्र समयमै तलव पाउने गर्दछन् ।

यसैगरी मलेशियामा सुरक्षाको समस्याले धेरैलाई पिरोलेको छ । मलेशियामा पछिल्लो समय चोरीका घटना बढेका छन जसको मार आप्रवासी श्रमिकलाई नै प्रत्यक्ष परेको छ । यति सम्मकी मलेसियामा चोरी भएको वारे रिपोर्ट लेखाउन प्रहरीमा पुगे पनि प्रहरीले कुनै वास्ता गर्दैन वरु रिर्पाट गरेको पत्तो पाए भने लुटेरा समुहले ज्यान नै जोखिममा बनाउँछ ।

मलेशियामा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको अर्को समस्या समस्यामा पर्दा विमा वापतको रकम नपाउनु पनि हो । रोजगारीको शिलशिलामा धेरै नेपालीको मृत्यु भएको छ भने त्यो मलेसियामा नै छ । मलेशियामा अङ्गभङ्ग भएर नेपाल फर्किएका धेरै नेपालीले अझैसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।  मृतकका परिवारले विमा वापतको रकम पाउने त अक्कल झुक्कल मात्र हो भने अङ्गभङ्गले पनि विमा नै पाउँदैनन् ।

भनिए अनुसारको काम नपाउनु, विभिन्न प्रकारका शोषण व्यहोर्नुले पनि मलेसियामा कार्यरत नेपाली पिडित छन् । यी समस्या नयाँ जाने नेपालीले त्यहाँ भोग्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले एउटा भुक्तभोगिको अनुभवका आधारमा यी कुरा सुल्झिने टुँगो नलागि रोजगारी खोल भनेर एकोहोरो रट लगाउनु उचित हुन्न ।

अधिकाँश म्यानपावर व्यावसायी अझै पनि महगो मूल्य तोकेर नेपालीलाई मलेशिया पठाउने व्यापार गर्ने ध्याउन्नमा छन । तर अव नेपाली श्रमिकलाई सरकारले तोकेको शुन्य लागतमा नेपालीलाई मलेशिया पठाउनु जरुरी छ । शुन्य लागतमा रोजगारीमा पठाउने कार्यमा सरकारले नियन्त्रण अथवा उचित नजर पु¥याउन नसकेमा फेरी पनि म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारीका लागि जानेहरुसँग नै चर्काे रकम अशुल्न सक्नेछन । यसतर्फ सचेत रहनु पर्दछ ।

असुरक्षा, स्वयं मलेशियाको प्रहरीले नै दिने अनावश्यक दुःखका बारेमा कमसेकम हाम्रा साँसद अवगत नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले ति समस्याका वारेमा प्रतिपक्षले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चिन्ता लिनु पर्ने देखिन्छ । मलेशियाको रोजगारी हतारमा खोल्ने भन्दा पनि मलेशियाको एयरपोर्ट देखि रोजगारस्थलसम्म व्यहोर्ने श्रमिकका समस्या हल गरेर मात्र रोजगारी खोल्न दवाद दिनु नै उचित हुन्छ । नत्र नेपाली श्रमिक तावाबाट उम्केर भुङग्रोमा हुने निश्चित छ । 

(हाल नेपालमा रहेका काफ्ले मलेसियामा कार्यरत रहँदा पत्रकारितामा समेत संलग्न थिए । यो सामग्री २०७६ जेठ २६ गते प्रकाशित भएको हो ।)