सुनिल न्यौपाने- 

हिजोको परिचयको कुरा गर्दा श्रम मन्त्रालय एउटा हेपिएको मन्त्रालय । पछिल्ला केहि मन्त्रीहरु, तिनले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भनें नेता वा दल व्यवस्थापन गर्ने एउटा नितान्त ‘डम्पीङ साईट’ । सो मन्त्रालयमा पुगेका नेपाली काँग्रेसका नेता सूर्यमान गुरुङ हुन् वा नेकपा मालेका कुमार बेल्वासे देखि सरिता गिरी, सवै भाग पुर्याउन ल्याइएकाहरु थिए । तर अहिले श्रम मन्त्रालयको परिचय फेरिएको छ । यसरी परिचय वदलिनुका विविध कारण छन् ।

पहिलो कुरा सो मन्त्रालयको दायरा फराकिलो भएको छ । हिजोको श्रम मन्त्रालय जसको ध्यान बैदेशिक रोजगारमा बढी थियो अहिले आन्तरीक रोजगारीको विषय उत्तिकै प्राथमिकतामा परेको छ । चुनावी नारा बनाएको आन्तरीक बजारमै रोजगारी बृद्धिको प्रतिवद्धता पूरा गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती वर्तमान सरकारलाई छ । त्यसैले यसबीचमा एउटा महत्वाकाँक्षी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएको छ । सो कार्यक्रम कत्तिको सफल हुन्छ त्यसको आँकलन गर्न अझै कम्तीमा एक बर्ष पर्खिनै पर्दछ तर सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आएसँगै आन्तरीक रोजगारीको विषयमा सो मन्त्रालयको गतिशिलतालाई स्वभाविक रुपमा बढाइदिएको छ । सरकारी लगानी केहि र दाताको ठूलो लगानी सहित कार्यान्वयन तहमा जाँदै गरेको सीप विकास सहितको सो कार्यक्रमले यस बर्ष श्रम मन्त्रालयको ‘भिजिविलिटी’ बढाउनेमा दुईमत छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको महत्व बढाएको छ । मुलुकमा रहेका लाखौं रोजगारदाताहरु र तिनमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा संलग्न गराउने अपेक्षाका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यहि मन्त्रालय मातहत रहेका कारण पनि श्रम मन्त्रालयलाई धेरै ‘फोरम’हरुमा देखिनेछ । यसले श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्री हिजोको दिनमा जस्तो कामचलाउ हुने छैनन् । मन्त्रीको व्यस्ततासँगै मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरुको दौडधुपले मन्त्रालयलाई थप चलायमान बनाउनेछ ।

वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट ओझेलमा बसेर काम गर्न रुचाउँदैनन् भन्ने कुरा उनको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ । उनी फ्रण्ट लाइनमा नै आफ्नो उपस्थीति देखाइरहन चाहने व्यक्ति हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै ‘हिजोका दिनमा जस्तै नेपाली युवालाई ठगिरहने छुट नदिने’ बचन दिएका मन्त्री विष्टले लगत्तै केहि त्यस्ता कदम चाले जसले उनको त्यहि कुरालाई पुष्टि गर्यो । फलस्वरुप बर्षौंदेखि सिण्डिकेट चलाएर मलेशिया जाने युवाबाट रकम असुल्दै आएकाहरुको गोरखधन्दा बन्द भयो । उर्जामन्त्री हुँदा बक्यौता ननिर्ते सरकारी कार्यालयहरुकै लाइन काट्दै हिंडेका मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालयमा कामको सुरुवात अवैधानिक सेटिङको जालो काट्नबाट थालेका थिए । 

यहि बीचमा मलेशियासँग श्रम समझदारी भयो जसमा समेटिएका अधिकाँश बुँदाहरु मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीका हितमा छन् । तर मलेशियाको विषय यति पेचिलो भयो कि झण्डै-झण्डै मन्त्री विष्ट श्रम मन्त्रालयबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आइपर्यो । मलेशियाको रोजगारीमा पठाउने विषयमा रकम उठाउँदै आएका संस्थाहरुलाई अवैधानिक ठहर्याउँदै मन्त्री विष्टले बन्द मात्र गराइदिएनन् गृह मन्त्रालयको मद्धतमा तिनका सञ्चालकलाई नै थुनाए र अदालतमा मुद्धा सुरु भयो । ठूलो रकमको चलखेल गर्ने हैसियत बोक्ने ति व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच यति बलियो थियो की यसबीचमा उनीहरुले स्वयं मन्त्री विष्टलाई नै गलहत्याउने अन्तिम प्रयत्न गरे । 

चतुर मन्त्री विष्टले मलेशियामा पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको बुझेर भिएलएन लगायतका संस्था खारेज त गरे तर मलेशियाबाट अपेक्षित सहयोग पाउन सकेनन् । मलेशियाले विदेशी कामदार लिने नीतिमा गर्न खोजेको समग्र परिवर्तन र त्यहाँको गृह मन्त्रालयको नफेरिएको रवैयकाका कारण श्रम समझदारी गरेको महिनौंसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले मन्त्री विष्टको विपक्षमा माहोल बनाइरहेकाहरुलाई थप मद्धत गर्यो । यतिसम्मकी मन्त्री विष्टकै कारण मलेशियाले नेपालीको सट्टामा अन्य मुलुकबाट कामदार लिने क्रम बढाएको तर्कमा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयत्न गरियो । वर्तमान सरकारमा आम नागरिकले अनुभूत गर्ने खालको परिवर्तन गरेको छवि निर्माण गरेका मन्त्री विष्टलाई ठूलो मन्त्रालयमा पठाएर बढुवा गरेको देखाएर अर्को मन्त्रालयमा सार्नेसम्मका प्रयत्नहरु यसबीचमा भए जुन मलेशियाको रोजगारी आँशिक रुपमा सुरु भएसँगै तत्कालका लागि भनें टरेको छ ।

यसबीचमा जापानसँग एमओसीमा हस्ताक्षर भयो । यद्यपी जापान सरकारको आवश्यकता र रोजाईका कारण नेपालबाट केहि संख्यामा कामदार जाने वातावरण बनेको हो तर यसको राजनीतिक लाभ भनें मन्त्री विष्टलाई भएको छ । कामदारकै भिसामा आगामी ५ बर्षभित्रमा सिमित संख्यामा नेपाली जापान पुग्नेछन् । यसले नेपालका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य तयार भएको छ । अन्यत्र प्रायः रोजगारदाताको रोजाईमा पर्ने गरेका नेपालीले पक्कै पनि जापानमा आफ्नै असल व्यवहारका कारण संख्या बढाउन मद्धत गर्न सक्नेछन् जसको दुरगामी फाइदा नेपाललाई हुने नै छ । 

यहि बीचमा युएईसँगको श्रम समझदारी नविकरण हुने क्रममा छ । ओमानसँग छलफल भएको छ भनें कतारसँगको श्रम सम्झौता उन्नत हुने मात्र होइन, विश्व कप फुटवल लक्षित रहेर सरकारी तहमा नै कामदार लिने सम्भावना बढेको छ । हिजोका दिनमा नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरु मात्र सहभागि रहने विदेश जानेको स्वास्थ्य परिक्षणमा अव सरकारी अस्पतालहरुको प्रवेश भएको छ जसले शुल्कमा कमि आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थात आधारभूत नीतिगत व्यवस्थाहरु भएका छन् ।

तर नीति बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले २०७६ अघिल्लो बर्ष तयार पारिएको नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बर्ष हो । त्यसैले बनाइएका नीति, तयार पारिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनले नै मन्त्री विष्ट साँच्चै राम्रो नेतृत्व दिन सफल व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने प्रष्ट हुनेछ । यसअघि मलेशियाको रोजगारी बन्द भएपछि ठूलो दवाव खेपेका मन्त्री विष्टले अव भोलीका दिनमा ‘मलेशियाको रोजगारी सुरु भएपछि केहि व्यक्तिहरुलाई काखी च्याप्नेछन्’ भनेर यसअघि देखि नै केहि व्यक्ति र समुहले संशय गर्दै आएका छन् । त्यो सत्य होइन भन्ने पनि स्वयं मन्त्री विष्टले नै व्यवहारतः पुष्टि गर्नुपर्नेछ । ‘कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो ईमान नबेच्ने’ प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका मन्त्री विष्टलाई यदि कसैले सिध्याउन सक्छ भनें तिनै केहि व्यक्तिहरु हुन् जसप्रति मन्त्री स्वयं सजग रहन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जति ठूलो अवसर हो, यसका चुनौति पनि उत्तिकै छन् । मुलुकमा रोजगारी हुँदै नभएको होइन । उपलव्ध रोजगारीमा नेपाली आकर्षित नहुनु ठूलो समस्या हो । मुलुकमा कति शैलुन र हजाम छन् तथा तिनमा कति नेपाली छन्, सडक निर्माणका कामदार, गहना बनाउने कालिगढ, कपडा सिलाउनेहरु मध्ये कति भारतीय वा बंगलादेशी नागरिक छन् भनेर तथ्याँक निकाल्ने हो भनें यसले स्वयं नेपालीका लागि मुलुकभित्रै उपलव्ध रोजगारीको संकेत गर्दछ । तर ति काममा विगत देखि नै नेपाली आकर्षित छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सीपमूलक तालिमको तयारी देखि श्रमको सम्मानको आधार तयार पार्नु २०७६ मा श्रम मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

भनिन्छ, बोल्नेको पिठो विक्छ, नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन । तर अति सर्वत्र वर्जयते । प्रचारमा रमाउने भनेर आलोचना गरिने मन्त्री विष्ट तथा उनको टीम यसमा सजग रहनै पर्दछ । कहिले काहिं अति प्रचारले केहि विषयलाई गलत ढंगले बुझाउने काम गर्दछ । उदाहरणका लागि १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेण्टी बेरोजगार भत्ताका रुपमा जुन रुपमा प्रचार गरियो पछि श्रम मन्त्रालयलाई सो विषयलाई ‘करेक्सन’ गर्न उत्तिकै सकस पर्यो । यसैगरी “…. ले गरे चमत्कार” शैलीबाट टाढा रहनु नै श्रेयस्कर रहन्छ ।

२०७५ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिंगो टीमले गरेको प्रयत्न राम्रो रह्यो । विगतमा हेपिएको मन्त्रालय गुल्जार मात्र देखिएन केहि मत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु थपिएर यसको महत्व बढेको छ । आलोचनात्मक चेत जहिल्यै खुल्लै राख्न जरुरी छ र पदमा बसेकाहरु प्रति त्यो दृष्टिकोण अझ धेरै रहनु पर्दछ । तर २०७५ मा श्रम मन्त्री र उनको टीमले खासै आलोचना खेप्नु परेन । यो कामकै कारण भएको हो । वितेको बर्षको प्रतिवद्धता २०७६ मा पनि श्रम मन्त्री विष्ट र उनको टीमले देखायो भनें श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अझ धेरै उपलव्धी अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

(यो सामग्री, २ बैशाख, २०७६ मा प्रकाशित भएको हो ।)