भूपराज बस्याल-

नेपालबाट आएका एकजना मित्रले सोधे एनआरएनबाट युएईमा रहेका नेपालीको किन यत्रो अपेक्षा ? मैले भने नेपाल सरकारबाट प्रवासी नेपालीहरुको हकहितको लागि मान्यता प्राप्त संस्था र त्यसमाथी युएईको एनआरएनको कामको सक्रियता देखेर होला । हो, त्यही अपेक्षा राखिएको एनआरएनको मध्यपुर्व भेला यहि अगष्टको उत्तरार्धमा युएईमा सम्पन्न भएको छ । यो लेखमा सो भेलाका केहि अन्तर्य विषय र त्यहाँ सोधिएका मेरा अनुत्तरित प्रश्नहरुमा केन्द्रीत गरेको छु ।

पहिलो प्रसँग: सामाजिक संस्थाहरुबीच समन्वयको

युएईमा पछिल्लो समय यहाँ रहेका संघसंस्थाहरुसँग हातेमालो गर्दै सामाजिक कार्यमा निकै अगाडी आएको एनआरएनए, युएईले यस भेलामा यहाँ रहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग कत्तिको हातेमालो गर्न सक्यो ? कार्यक्रम युएईमा भएको र आयोजक पनि एनआरएनए, युएई भएको हुँदा पनि आर्थिक सहयोग मात्रै होइन अब यहाँका मुद्दा पनि अव एक भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा पनि यहाँ संघसस्थाले भेला आयोजना हुनुपुर्व निक्कै अपेक्षा राखेका थिए ।

नाम जे राखिएपनि युएईमा खुलेका प्रायः संस्था सामाजिक कार्यमा सकृय छन् । सरकारले एनआरएनए मार्फत उठाएका मुद्दा अलि बढी सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने भएको हुँदा र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको पनि प्रतिनिधित्व भएको हुँदा पनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय युएईमा कृयाशिल संस्थाले समस्या समाधानको केहि उपाय देखिने अपेक्षा गरेका थिए जुन अनुचित होइन पनि । के त्यो अपेक्षा अनुरुप नै मध्यपूर्व भेलामा बहस भयो ? के त्यसका लागि सामाजिक संस्थाहरुबीच जुन प्रकारको समन्वय आवश्यक थियो, त्यो हुन सक्यो ? हुन त यो मध्यपूर्वका एनआरएनहरुको भेला हो जहाँ अन्य संस्थाहरुसँगको समन्वयको प्रश्न किन भन्ने पनि हुन सक्छ । तर युएईमा पछिल्लो केहि कालमा सामाजिक संस्थाहरुबीच समन्वयका लागि एनआरएनएले खेलेको भूमिकाको विश्लेषण गर्ने हो भनें त्यो अपेक्षा स्वभाविक ठहर्छ ।

भेलाकै क्रममा सुनियो- युएईमा यत्रो कार्यक्रम हुँदा यहाँ कृयाशिल संघसंस्थाहरुसँग पटक्कै सहकार्य भएन । त्यसो भएन के यहाँका संघसंस्थाहरुसँग आर्थिक सहयोगका बेलामा मात्रै सहकार्य गरिने हो त ? गुनासो सुनिन थालेको छ । १ सय दिराम अर्थात झण्डै झन्डै ३१ सय रुपैंया प्रवेश शुल्क राखिएको कार्यक्रममा अपेक्षाकृत उपस्थीति पनि थिएन । यसले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

दोश्रो प्रसँग, व्यवस्थीत हुन नसकेको कार्यक्रम

तीन दिनसम्म हुने भनिएको कार्यक्रम तेस्रो दिन चल्नै सकेन । यसैबाट पनि आयोजकको परिपक्वता कत्ति रहेछ भन्ने देखाउँछ । आफ्नै कार्यक्रम त कार्यतालिका अनुसार गर्न नसकेको आयोजकले उठाएका मुद्दा कत्तिको कार्यान्वयन होलान् त ? सबैमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

पहिलो दिन अतिथि सत्कार, दोस्रो दिन उद्घ्घाटन सत्रसँगै घोषणा सभा र तेस्रो दिन मध्यपूर्वका एनआरएनहरुबीच एक देशबाट एक प्रतिनिधि सहभागी हुने गरि वक्तृत्वकला प्रतियोगिता हुने भनिएपनि भेलामा सहभागी देशका एनआरएनहरु फर्किएको भन्दै कार्यक्रम नै रद्द गरिएको आयोजकले जनाएपनि कार्यक्रम किन रद्द भयो भन्ने बारेमा भने आधिकारिक जानकारी कतै गराईएन ।

तेश्रो प्रसँग अनुत्तरित प्रश्नहरु

सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार हाम्रो सरोकार ज्ञान, सीप, बिप्रेषण र उद्यमशिलता समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ सुरु भएको भेलामा उद्घ्घाटन सत्रसँगै दुईवटा विषयमा अन्तरकृया चलाईएको थियो । पहिलो सत्रमा सुरक्षित तथा मर्यादित बैदेशिक रोजगार विषयमा अन्तरकृया चलाइयो । सहभागिले उठाएका प्रश्नको जवाफका लागि पुर्व श्रममन्त्री रमेश लेखक एवम् एनआरएनका प्रतिनिधिहरु थिए । अन्तरकृया भएको हुँदा सहभागि सवैलाई विचार राख्न खुल्ला गरियो र प्रश्न लिन थालियो । धेरै सहभागिले धेरै प्रश्न सोधे । पंक्तिकारे पनि अहिले छैठौं मध्यपुर्व भेला हुँदै गर्दा अहिलेसम्म उठाएका मुद्दा कत्तिको कायान्वयन भए ? किन कार्यान्वयनको लागि दबाब सिर्जना भएन ? किन सुन्दैन प्रवासका समस्या सरकार ? युएईमा मात्रै प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपतिसम्मका भ्रमणमा उठेका मुद्दा पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? जस्ता प्रश्नहरु राख्ने मौका पायो । प्रश्न त सोधियो तर ति केवल प्रश्नमै सिमित रहे । चित्तबझ्दो जवाफ प्राप्त हुन सकेन ।

यसैगरी महिलाको बिषयमा केन्द्रित भएको दोस्रो सत्र महिला रोजगारका विशिष्ट मुद्दाहरू, खानपान, विदेशी रोजगारमा महिला सहभागिता शीर्षकमा अन्तरकृया गरिएको थियो । शीर्षक जे राखिएपनि बहस महिलाको समस्या र रोकिएको श्रममा केन्द्रित थियो ।

जवाफमा सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री बिना मगर हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रम महिलाको बिषयमा अन्तरकृया भयतापनि कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता भने न्यून थियो । प्रवासका रहेका बिषयलाई उठान गर्ने पत्रकार नै सो छलफल सत्रका पनि प्रश्नकर्ता थिए । कार्यक्रमको पहिलो सत्र सकिदा नै लागेको थियो प्रश्न राख्ने मात्रै हो जवाफ शन्यू भनेर । तर पनि एक दशक प्रवासका मुद्दा उठान गरेको पंक्तिकारले यहाँ पनि प्रश्न राख्ने निधो गर्यो । धेरैले धेरै प्रकारका प्रश्न राखे तर पङ्तीकारको प्रश्न थियोः बिदेशी भूमिमा काम गर्ने घरेलु कामदार जो आफ्नो काममा सन्तुष्ट छन् उनीहरुले कहिले सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउँछन् ? भिजिट भिषाको नाममा एयरपोर्टमा हुने सेटिङ कहिले बन्द हुन्छ ?

यी समस्या युएई लगायतका खाडीका मुलुकमा कार्यरत हजारौं नेपालीले भोगिरहेको साझा समस्या हो । आफ्नो काम राम्रो हुँदा हुँदै पनि र आफू सन्तुष्ट हुँदा हुँदै पनि यहाँ कार्यरत हजारौं नेपाली महिला घर गएर पुनः काममा आउन पाएका छैनन् । युएईबाट भुक्तभोगि महिलाले जति चिच्याएपनि नेपालमा सरकारले उनीहरुको त्यो चिच्याहट, त्यो रोदन सुनेको छैन । एनआरएनको मध्यपूर्व भेलामा आउने सरकारी अधिकारीले यो आवाज सुन्लान् भन्ने अपेक्षा खासै उपलव्धीमूलक हुन सकेन भन्ने मेरो ठम्याई छ ।

यसैगरी भिजिट भिषाको कारोवार रोकिने हाम्रो बर्षौंदेखिको अपेक्षा मध्यपूर्व भेलाका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भनेजस्तै भएको छ । पङ्तीकारका प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् दुबईका एक नेता तथा समाजसेवी डमरुलाल प्रसाद चतुर्वेदी उपाध्यायको शुक्रबारे दैनिकी