आन्तरिक रोजगारीको अभावमा सयौँ नेपाली युवा हरेक दिन विदेशिइरहेका छन् । बाध्यतावश बाहिरिएको युवा जनशक्ति तोकिएकै काम, सुविधा र अन्य सुरक्षाको अभावमा पीडित छन् ।  विदेश जान पासपोर्ट बनाएदेखि नै ठगिने युवा अशक्त, अस्वस्थ शरीर लिएर स्वदेश फर्कन विवश हुन्छन् । विकासको मूल शक्ति मानिने युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी, तिनलाई श्रमशोषणबाट मुक्ति र सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारले के गरिरहेको छ ? यही सेरोफेरोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टसँग गरिएको कुराकानी

विगतमा तपाईंले चलाएको ऊर्जा मन्त्रालयपछि तुलनात्मक रूपमा जनसमस्याको अलि बढी चाङ रहने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहन्छ । यसबीचको व्यक्तिगत अनुभव कस्तो छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाका धेरै जटिल समस्या छन् । रोजगारी सुरक्षित छैन, तोकिएको शर्तअनुसार सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । धेरै युवा अस्वस्थ भएर फर्किनुपरेको छ । जाने क्रममा पनि ठगिनुपर्ने विवशता छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ भने अर्कोतिर आन्तरिक रोजगारीको अभावमा युवामा एक प्रकारको उदासिनता छ । आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रोेजगारी क्षेत्र सीमित छ तर जनशक्ति बढी छ । यसलाई सन्तुलित गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ । रोजगारी प्राप्त गरेका श्रमिकले उचित पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था, श्रमिक र रोजगारदाताबीच असल सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने लगायत धेरै क्षेत्रमा जटिलता छन् । त्यस्ता जटिलतालाई समाधान गर्नका लागि हामीले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायत कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै नयाँ ढङ्गले समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ । केही चुनौतीपूर्ण छ तर यो चुनौतीलाई सामना गरेर समाधान खोज्न सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको छ ।

श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्या र यसलाई सुरक्षित बनाउने अभियान घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रगति के भइरहेको छ ?

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ । त्यहीअनुसार डिमान्ड लेटर (मागपत्र)) नेपालको कूटनीतिक निकायले पास गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई पास गरिसकेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसलाई समाधान गर्न तीनवटा कार्यदल बनाएका छौँ । दुईटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अगाडि बढेका छौँ ।

विदेशका अस्पतालमा दश वर्ष अघिदेखि नेपाली श्रमिक ‘कोमा’ मा छन् । परिवारको एउटा सदस्य कोमामा बस्दा परिवारले कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ, त्यो म शब्दमा भन्न सक्दिनँ । हरेक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका शव काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिन्छन् । यो अत्यन्त दुःखदायी छ । त्यसैले नेपाली श्रमिकले असुरक्षित हुन नपरोस् भनेर नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । केही प्रक्रिया कार्यान्वयन भइसकेका छन् । मलेसियाका सन्दर्भमा नेपाली श्रमिकले गैरकानुनी ढङ्गले अतिरिक्त बोझ बोकिरहेको अवस्थालाई रोक्ने निर्णय ग¥यौँ र ‘जी टु जी’ (सरकार–सरकारबीच) वार्ताको तयारी गरिरहेका छौैँ । केही समयमा परिणाम आउला । कतारसँग हाम्रो संवाद अघि बढिरहेको छ । कतार र हाम्रोबीच ‘जी टु जी’ (दुई सरकारबीचको समन्वयमा) गर्ने र नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि मूल्य नलाग्ने गरी जान पाउने सम्झौता गर्ने तहमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले पनि ठूलो राहत पु¥याउला । यसैगरी, रोजगारीको राम्रो सम्भावना भएका सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्ने काम पनि भइरहेको छ । चौबीसै घण्टा बीमा गर्ने व्यवस्थामा पनि कुरा भइरहेको छ ।

आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा नि ?

एकातिर विकसित मुलुकलाई रोजगारी गन्तव्य बनाउने काम भइरहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्र नेपाली श्रमिकले मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने गरी सुरक्षित सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । न्यूनतम बेतन सामाजिक सुरक्षासहित करिब १६ हजार पाँच रुपियाँ सुविधा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले अरबलगायतका मुलुकमा जाने नेपाली युवाले औसत २० हजार रुपियाँ प्रतिमहिना कमाई गर्छन् । नेपालमै श्रमिकहरूले न्यूनतम औसत १६ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने अवस्था हामी सरकारमा आइसकेपछि निर्णय गरेका छौँ । तलब तोक्ने तर अर्कोतिर उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको समस्या समाधानका लागि प्रत्येक श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत नै उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि हामीले गरेसकेका छौँ । यसबाट प्रत्येक श्रमिकले सहज तरिकाले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने छन् । श्रमिकले अन्याय भोग्नुपर्ने छैन ।

सरकारले नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेर कम्तीमा एक लाखदेखि तीन लाख व्यक्तिलाई अहिलेसम्मकै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । पाँच वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाको काममा लागेका छौं । यसले नेपालको जनशक्तिलाई नेपालकै हितमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ । अबको दुई महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गर्दैछौँ । विपन्न वर्ग र समुदायलाई सामाजिक न्यायको दायरामा ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम हो यो । नेपालको श्रम क्षेत्रमा यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण शुरुआत हुनेछ । यसले श्रमिकको जीवन र परिवारमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछ । रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक रोजगारीको समस्या सुधारका सन्दर्भमा अहिले हामीले गरेका प्रयत्नको परिणाम अबको दुई तीन महिनामा सतहमा देखिने विश्वास छ । लाखौँ परिवारलाई अनुभूति हुने गरी यो मन्त्रालयको काम देखिनेछ ।

वैदेशिक रोजगार सुधारको अभियानअन्तर्गत नै यस क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा पनि भएको थियो । मलेसियाकै सन्दर्भमा विवाद आइरहेको छ । सिन्डिकेट तोड्ने दिशामा अहिले के भइरहेको छ ?

मलेसियाको सन्दर्भमा गैरकानुनी ढङ्गले नेपाली युवामाथि अनावश्यक रूपमा साढे १८ हजार रकम असुल्ने काम भइरहेको थियो न दुई देशबीचको सम्झौता न श्रम मन्त्रालयको अनुमति एकपक्षीय हिसाबले अनाधिकृत रूपमा रकम असुल्दै आएको अवस्था थियो । हामी आइसकेपछि यसप्रकारका गैरकानुनी काम बन्द गर्नुपर्छ भनेर ती संस्थाका काम बन्द गराएका छौँ । मलेसिया सरकारसँग पनि अतिरिक्त रकम नतिरिकन नेपाली सहज ढङ्गले जान पाउने व्यवस्था गर्न हामीले संवाद चलाइरहेका छौँ । मलेसिया सरकार हाम्रो अडान र निर्णयबमोजिम समस्या सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएको छ । यसको औपचारिक निर्णय हुन केही समय लाग्न सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा ठगिने प्रवृत्ति उस्तै छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि ठगीका मुद्दा प्रशस्त दर्ता भएका छन् । सरकारले हस्तक्षेप गर्न किन नसकेको ?

हामीले हस्तक्षेप गरिरहेकै छौँ नत्र विकृति, विसङ्गतिको आकार झन् ठूलो हुन्थ्यो तर पनि विकृतिको अवशेष बाँकी नै छ । नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रणालीगत सुधार, प्रविधिको सुधार र अर्को सरकारका निकायका प्रभावकारी र इमानदार कार्यशैलीबाट पनि यसमा सुधार ल्याउन सक्छौँ । म्यानपावर कम्पनीहरूले अपनाउनुपर्ने इमानदारी आवश्यक पर्छ । यी सबै पक्षमा हामीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । अबको केही समयमा यसमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भने पनि अझै ठूलो रकम तिरेर जानुपर्ने बाध्यता कायम छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको पृष्ठभूमिलाई पनि गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसको असर, प्रभाव कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

सरकारको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य विस्तार परेको देखिन्छ । गत सोमबारमात्रै एउटा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै ठाउँमा ‘जी टु जी’ असम्भव भन्ने निष्कर्ष उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ गन्तव्यको नियमन र व्यवस्थापन कसरी गर्छ ?

पहिलो कुरा त, केही महत्वपूर्ण गन्तव्यमा हामीले जी टु जीलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ‘जी टु जी’ हुन सकेन भने पनि कम्तीमा दुई पक्षीय समझदारीमार्फत पनि मुख्य–मुख्य शर्तमा श्रमिक लिने र दिने देशबीच टुङ्गो लाग्नुपर्छ । हाम्रो प्रमुख ध्यान तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय र सुरक्षित गन्तव्यमा नेपाली श्रमिक जान पाउने वातावरण बनोस् भन्ने हो । हामीले यसैतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ ।

नयाँ गन्तव्यका रूपमा जापान र फ्रान्ससँग पनि छलफल अघि बढिरहेको कुरा बाहिर आएको थियो । यसमा के प्रगति भइरहेको छ ?

जापानको सन्दर्भमा त्यहाँका साथी नेपालका श्रमिक आवश्यक छन् भनेर आइरहनुभएको छ तर हामीले नेपाली नागरिक निःशुल्क जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जापानी नागरिकले प्राप्त गरेको सुविधा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्छ र पहुँच नभएका सामान्य परिवारका युवाले पनि पारदर्शी ढङ्गबाट जान पाउनुपर्छ भनेका छौँ । धेरैपटक कुरा भएको छ । केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेका छन् तर ठोस उपलब्धि भएको छैन । यसबाहेक भरपर्दो, गुणस्तरीय राम्रा गन्तव्य पनि देखापरेका छन् । यसलाई हामीले टुङ्गो लगाउँदा दुई देशबीचमा सके ‘जी टु जी’ नभए दुई पक्षबीचको समझदारीको आधारमा निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । जापान, पोर्चुगल, मौरिसस, क्यानडाले नेपाली श्रमिक माग गरिरहेको अवस्था छ ।

एकातिर पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा, अर्कोतिर नयाँ गन्तव्य विस्तारमा जोड । आफैँमा विरोधाभाष देखियो नि ।

पाँच वर्षसम्मको लागि नेपाली बाहिरिनै पर्ने बाध्यता छ भने महिनाको औसत २० हजार रुपियाँ कमाई गर्नेभन्दा एक डेढ लाख कमाउने गन्तव्यमा नेपालका युवा जान सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । दोस्रो, हामीले पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण प्रतिशत अन्त्य गर्छौं भनेका छैनौँ । बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने लक्ष्य हो । रोजीरोटीको लागि स्वदेशबाट बाहिरिनुपर्ने पीडादायक अवस्था अन्त्य गर्छौं भन्ने हाम्रो घोषणा हो । त्यसका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आधार तयार गर्छौं तर कसैले राम्रो सुविधा प्राप्त गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्छ भने त्यसलाई पनि रोक्छौँ भन्ने हाम्रो आशय होइन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवाको सीप र रेमिट्यान्स उपयोगका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले केही योजना बनाएको छ ?

नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ च्यानलबाट भित्रियाउन हामीले एउटा अध्ययन टोली बनाएका छौँ । त्यसले छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले जे कमाई गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उत्पादक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र श्रमिकको दीर्घकालीन आयआर्जन हुने गरी पनि हामीले योजना तयार गर्दैछौँ । तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको पनि सञ्चय कोष बनाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । त्यस्तो कोषको रकम श्रमिककै हितमा लगानी गर्नका लागि तयारी गरिरहेका छौँ । चौथो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप परीक्षण गर्ने र उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिरहेका छौँ । अबको केही दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनबाट हरेक दिन, हरेक घण्टा अद्यावधिक हुने प्रणालीको विकास गर्दैछौँ । यो ढङ्गले हामीले हालसम्म नभएका कामको शुरुआत गर्दैछौँ । जवानी जोखिमपूर्ण काममा लगाउने र फर्किदा अस्वस्थ शरीर लिएर फर्किनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा यस्ता कामले थोरै भए पनि राहत दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । बुढेशकालमा पनि जवानीमा गरेको कामको लाभ लिन पाउने गरी हामीले कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ ।

विगतमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको तर पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वयं श्रमिकको गुनासो थियो । नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने आधार के छ ?

हामीले असोज मसान्त, पुस मसान्त र अर्को सालको पुस मसान्त गरी तीन चरणमा रोजगारदाता संस्थाको वर्गीकरण गरेर बैङ्क खाताबाट पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्ने टुङ्गो लगाएका छौँ । हामीले यसलाई त्यही ढङ्गले सूचीकृत गर्ने, भए नभएको अनुगमन गर्ने र प्रत्येक श्रमिकको बैङ्क खाताबाटै भुक्तान हुनुपर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ । यसले हरेक संस्थाको कामलाई प्रणालीमा ल्याउनेछ र श्रमिकको जीवनलाई पनि नयाँ ढङ्गले सुधार गर्ने छ ।

म्यानपावर संस्था व्यवस्थापनको सन्दर्भमा धरौटी वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयमा विरोध आइरहेको छ नि ।

विदेशमा रोजगारदाता कम्पनीसँग वार्ता गर्ने र नेपालबाट श्रमिक पु¥याउने काम आफैँमा कठिन हो । यसका लागि गुणस्तरीय रूपमा विकास भएका संस्था आवश्यक पर्छ । अहिले जति मात्रामा संस्था खुलेका छन्, यसले नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न नसक्ने सङ्केत गर्छ । काम सम्पादन गर्ने हिसाबले पनि ती संस्था क्षमतावान् नहुन सक्छन् । भारतजस्तो देशमाभन्दा पनि नेपालमा पन्ध्र गुणासम्म बढी संस्था छन् । कम्बोडिया जम्मा सात वटा संस्थाले काम गर्न सक्छन्, भारत र श्रीलङ्कामा एक सयभन्दा कम संस्थाले काम गर्न सक्छन् भने अहिले नै नेपालमा करिब एक हजार चार वटा संस्था छन् । तीन महिनामा तीन सय १४ वटा संस्थाले अनुमतिका लागि दर्ता गरेका छन् । यही ढङ्गले दर्ता गर्दै जाने हो भने वर्षमा एक हजारभन्दा बढी संस्था थपिन्छन् । यसरी संस्था थपिँदा सेवा राम्रो नहुने, राम्रो–नराम्रो संस्थाको पहिचान नहुने र नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । यसका लागि संस्था गुणस्तरीय बन्न सकून्, संस्थाहरूको सङ्ख्या असीमित नबनोस्, संस्थाहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सकून् भनेर धरौटीलाई एउटा मापदण्डको रूपमा राखेका छौँ तर धरौटी मात्र सबै कुरा होइन । म्यानपावरको सुधार गर्ने सन्दर्भमाा यसबाहेकका धेरै कुरा ऐनमा सुधार गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

आन्तरिक रोजगारी बढाउनेतर्फ ठोस कार्यक्रम अहिले के बनिरहेको छ ?

हामीले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी र बेरोजगारीको सूचना केन्द्रीकृत गर्ने, रोजगारी सूचीकृत गर्न आह्वान गर्ने र सरकारले एउटा निश्चित मापदण्डभित्र पर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गर्दैछ । न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम रोजगारीको लागि जति समय तोक्छौँ, त्यसको आधा बराबरको पारिश्रमिक दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ । यद्यपि, यो अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन । यसको मस्यौदा तयार हुँदैछ ।

रोजगारका क्षेत्र पहिचान भइसकेका छन् ?

सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयासमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ तर अहिले हामीले सरकारका योजनासँग जोडिएका सार्वजनिक काम सिर्जना गर्ने तर्फ जोड दिएका छौँ । पहिलो वर्ष तयारीका लागि पनि आउँदो वर्ष कम्तीमा पाँच लाख व्यक्तिका लागि रोजगारी आधार तयार गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ । झट्ट हेर्दा यो गाह्रो पनि लाग्न सक्छ तर सहज ढङ्गले पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने सरकारलाई लागिरहेको छ ।

सरकारले भर्खर पाँच महिनाका महत्वपूर्ण कामका दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेको छ तर जनतामा अझै पनि त्यति उत्साह देखिँदैन । के सरकारले जनताको पक्षमा ठोस काम गर्न नसकेकै हो ?

यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेको छ, त्यसैले छिटो काम होस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो तर सरकारका कामको परिणाम देखिने समय भएको छैन । कुनै पनि कामको परिणामको केही समय लाग्छ नै । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाएर नयाँ ढङ्गबाट काम शुरु गरेको छ । यथास्थितिमा रहन चाहने र परिवर्तनको बीचमा कहीँ न कहीँ अन्तरविरोध छ । यसले गर्दा पनि टिप्पणी शुरु भएको हुन सक्छ । फेरि हामीमा एक रातमै परिवर्तन होस् भन्ने प्रवृत्ति पनि छ । यो मनोविज्ञानको अन्तरविरोधले पनि यसमा काम गरेको होला तर सरकारले सुशासन कायम, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अभियानका लागि ठोस कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले अत्यन्त मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको छ, केही समयमा परिणाम आउँछ । हामीले चुनावका समयमा जुन–जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, यो पाँच वर्षमा पूरा गर्छौं ।

सङ्घीयताले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुग्यो भनियो तर पछिल्लो समय करका कारण जनता निकै ठूलोे समस्यामा परेका छन् नि ।

यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्दा पनि कहीँ न कहीँ अन्योलपूर्ण अवस्था देखापरेको हुन सक्छ । पहिलो वर्ष भएको हुनाले कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट र कर असुलीका विषयमा जटिलता छन् । कार्यान्वयनका समयमा देखापरेका समस्या र प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरेर सरकारले त्यसलाई समाधान गर्ने छ । सङ्घीयताको अभ्यास र पुरानो प्रणालीको बानीले गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । बिस्तारै यसमा पनि बानी पर्दै जान्छ । जटिलता समाधानका सन्दर्भमा जनतालाई कहीँकतै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सरकारका काम केन्द्रित हुने गरी अघि बढ्ने छन् । (योअन्तर्वार्ता गोरखापत्रका लागि विश्वास रेग्मीले लिएका हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा भइरहेको धरपकड तत्काल रोक्न माग