मोहन बस्याल, युएई-

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रमका लागि अर्को मुलुकमा जाँदा लाग्ने भिषा र टिकट खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीति लिएपछि सन् २००९ बाट नै खाडी मुलुकका युएई, कतार लगायतका मुलुकले आफ्ना आन्तरिक कानुनमा परिवर्तन गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरि सकेका छन् । तर नेपालका उच्च पदाधिकारीले यि देशमा घुम्न आउँदा (औपचारिक भ्रमण भएपनि घुमघाम भन्दा उपलब्धि नदेखिएकाले) कुरा गर्ने एजेण्डामा फ्रि भिषा फ्रि टिकट र श्रम सम्झौताको बिषय हुने गरेको छ । यो हाम्रा लागि लाजमर्दो बिषय हो ।

कानुन कार्यान्वयनका तहमा देखिएका केहि छिद्रलाई दुरुपयोग गरी यि मुलुकका केही साना रोजगारदाताले अझै पनि फ्रि भिषा फ्रि टिकट बिना कामदार ल्याउने र रोजगारीमा लगाउने गरेका छन् । अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारलाई काममा लगाउने साना रोजगारदाताहरुबाट यो खालको समस्या भएकाले संख्या भने ठुलो छ । ठूला अर्थात कर्पोरेट हाउसहरुले भने फ्रि भिषा फ्रि टिकटमै कामदार लिन्छन् । तर ति कामदार दक्ष हुन्छन् । फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अवधारणा कार्यान्वयन नहुनुमा रोजगारदाता मुलुक भन्दा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने मुलुक नै कारण हुने गरेको देखिएको छ ।

के हो कार्यान्वयनको समस्या ?

कार्यान्वयन नहुनुमा राज्य संयन्त्र, म्यानपावर ब्यवसायी र श्रमिक नै कारण हुन् । यो एउटा तत्वका कारण मात्र भएको होईन । सरकार वा म्यानपावर ब्यवसायीलाई मात्र  गालि गरेर समस्या समाधान हुन्न ।

लाचार सरकार  

सरकार र यसको मातहतका सम्बन्धित निकायहरु लाचार भएकैले यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खुलेआम म्यानपावर ब्यवसायीले एजेन्टका नामका काम गर्ने दलालहरु मार्फत श्रम गर्न जानेहरुलाई लुटिरहेपनि राज्यले त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र बनाएको छैन । सरकारी कर्मचारीको सदैव एउटै जवाफ हुन्छः “बढि रकम दिने श्रमिकले हामीलाई जानकारी दिए कारवाही गर्छौ ।” यो पूर्ण गैरजिम्मेवार जवाफ हो । यो गैरजिम्मेवारीपनलाई रोक्न अघि सर्नै पर्दछ ।

बैदेशिक रोजगारको विषयमा भइरहेको ठगि रोक्न राज्य संयन्त्रको चासो नपुगेकै हो । नत्र के डाक्टर भक्तमानको अपहरण हुँदा उनका परिवारका सदस्यले जानकारी दिएका थिए र कसले  उनको अपहरण गर्यो भनेर ? यसैगरी दुर्गा तिवारी र बलु पौडेलको हत्या गर्ने मनोज पुन कहाँ बस्छन् भनेर के तिवारी र पौडेलका परिवारले जानकारी दिएका हुन् ? प्रहरीले पत्ता लगाएर आवश्यक कारवाही गर्यो । यसरी आपराधिक काममा त दोषि फेला पार्न सकिन्छ भनें दर्ता भएर काम गरि रहेका ब्यवसायीका अबैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न किन सकिन्न ? राज्य उदासिन भएकै कारण यो नियन्त्रण नभएको हो भन्दा फरक पर्दैन । मुख्य समस्या त राज्यले यो मुद्धालाई अझैसम्म मुद्धा मानेकै छैन । म्यानपावर ब्यवसायमा संलग्नहरुको एक बर्षको बैंक खाता चेकजाँच गरे आधाको अबैध आय भेटिन्छ । राज्यले चासो दिए यो रोक्न सक्छ । यस्ता अरु धेरै उपाए छन् । राजनितिक दललाई चुनावका बेला ठूलो रकम चन्दा दिनेमा म्यानपावर ब्यवसायी  पनि पर्दछन् । कुनै पनि राजनितिक दलले कुन स्रोतको पैसा दिएको छ भनेर सोच्ने पनि गरेको पाईदैन । यो हाम्रा लागि विडम्बनाको कुरा हो ।

अदक्ष कामदार

अदक्ष कामदार पनि प्रि भिषा फ्रिटिकट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण हुन् । बिदेश गएपछि सिधै मासिक लाख डेढ लाख रुपैंया कमाई हुन्छ भन्ने सोच विद्यालय उमेरकै बालबालिकामा बिकास भएको छ । यो अत्यन्त दुखद छ । उनीहरु एसईई उत्तिर्ण भएपछि वा १२ कक्षा उत्तिर्ण भएपछि बिदेश जान चाहन्छन् ।  विदेश गएर के काम गर्ने  भन्ने सोच हुँदैन । जे पाए पनि गर्छु भन्ने सोच र जवाफ हुन्छ जुन आजको रोजगार बजारमा बिक्दैन । जे पनि गर्छु भनेर मानसिक रुपमा तयार हुनैपर्छ । तर जे पनि गर्छु भन्नेले केही पनि जान्दैन भन्ने एचआरहरु (मानव संसाधन विभाग प्रमुख लगायत टिम)को पुरानै अनुभव हुन्छ । त्यसैले के गर्छस्, के जानेको छस भन्दा यो जानेको छु भन्न सक्ने हुनुपर्छ ।

दुबईमा तीन चार लाख रुपैया खर्च गरेर भिजिट भिषामा धेरैजनासँग मैले अन्र्तकृया गरेको छु । धेरैले सेल्समेनको जागिर खोजेको बताउँछन् । तर अनुभव घरमा फलेको तरकारी बजारमा बेचेको अनुभव पनि हुँदैन । कतिपयले केही नभए अफिस ब्वाई भएनी हुन्छ भन्छन् । तर फोटोकपि गर्ने ढंग पनि हुँदैन । जोसँग सीप छ, त्यो मानिस खाली बस्न पर्दैन । रोजगारी नपाईने चिन्ता पनि हुँदैन । तर जो सँग सीप छैन तिनीहरु रोजगारी पाउन पाए जति पनि खर्च गर्न तयार हुन्छन् । त्यहीबाट यो फ्रिभिषा, फ्रि टिकटको अवधारणा उल्लंघन शुरु हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धी बजार

बैदेशिक रोजगारीका लागि जनशक्ति पठाउने मुलुकहरु उच्च जनघनत्व भएका मुलुक छन् । यस्ता देशमा उचित शिक्षाको अभावमा सीप सिक्ने अवसरबाट धेरै युवा वञ्चित हुन्छन् । मुलुकमा भएको चरम बेरोजगारी, असुरक्षा जस्ता समस्या भोगी रहेका युवा बैदेशिक रोजगारीमा जान जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार हुन्छन् । न्युन पारिश्रमिक र रोजगारदाताका जस्तासुकै सर्त मान्न तयार देखिन्छन । युएई, कतार लगायतका मुलुकमा ठूलो संख्यामा कामदार पठाउने पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंका, अफगानस्तान आदि मुलुकबाट यस्ता कामदार आउँछन् । अदक्ष नेपाली कामदारले यिनिहरुसंगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

तर जतिसुकै प्रतिस्पर्धा भएपनि रोजगारदाता मुलुकले फ्रिभिषा, फ्रि टिकटको नितिलाई अंगिकार गरि सकेकाले प्रतिस्पर्धाकै कारण फ्रिभिषा, फ्रिटिकटको अवधारणाबाट पछि हट्न जरुरी छैन । 

समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ?

सीप सिकाउने 

पुरानो शिक्षामा भएको पुर्ब ब्यवसायिक शिक्षा जस्ता बिषयलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्छ । दश जोड दुई उत्तिण हुँदा कुनै न कुनै सीप सिकेको हुनु पर्दछ । सामान्यतया खाना बनाउन, लुगा सिलाउन, लेखा राख्न, कम्युटरमा एमएस अफिस जस्ता सफ्टवेयर राम्ररी चलाउन सक्ने बनाउन सकियो भने पनि धेरै हदसम्म बेरोजगारीको समस्या कम गर्न सकिन्छ । दश जोड दुईपछि अनिवार्य सीपयुक्त शिक्षा लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ जहाँ आफ्नो रुची अनुसारको सीपमा निखार ल्याउन पाईयोस । तयारी पोशाक बेच्ने सेल्सम्यान बन्छु भन्ने सोच भएकाले कमसेकम कुनै कपडा दिंदा कटन हो की पोलिष्टर भनेर चिन्न सक्ने हुनुपर्छ । सर्ट प्यान्ट पट्याएर राख्न जान्नु पर्छ । दुई चारवटा चलेका ब्राण्डको नाम जान्नु पर्दछ । कमर्समा ब्याचलर मास्टर्स गरेको भन्दै झोलामा सर्टिफिकेट लिएर काम खोज्न हिड्नेले कमसेकम ट्याली जस्ता आधा दर्जन सफ्टवेयरमा कसरी काम गरिन्छ भन्ने जान्नुपर्छ । कर प्रणालीबाट जानकारी हुनुपर्छ । राम्ररी कम्युटरमा टाईप गर्न पनि नसक्नेले के गर्नु ?

म्यानपावर सम्बन्धि नीति प्रष्ट बनाउने

बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले फ्रिभिषा फ्रिटिकटको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीमा जाने कामदारबाट एक महिनाको तलव बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सामान्यतया ठूला रोजगारदाताले नयाँ कामदार ल्याउँदा प्रयोग गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई लाग्ने सेवा शुल्क दिने गर्छन । तर साना तथा मझौला खालका कम्पनीले भिषा र टिकट उपलब्ध गराएपनि सेवा शुल्क नदिन सक्छन् । तर प्रतिस्पर्धाका कारण त्यस्ता रोजागारदाता कम्पनीका एचआरहरुलाई प्रभाव पार्न त्यसरी आउने रकमभन्दा बढि खर्च गर्ने गरेको पाईन्छ । राज्यले तोकेको १० हजार कम भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुको माग नाजायज छैन । एकजना मजदुरले बैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदा एक महिनामा कमाउने तलव सेवा शुल्क बापत म्यानपावर कम्पनीलाई दिदा फरक पर्दैन । तर बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तलव एक तोला सुनको बजार मुल्य बराबर चाही हुनै पर्दछ । अदक्ष कामदारका लागि त्यति तलवको काम पाईदैन भने सीप सिकाएर दक्ष बनाएर मात्र पठाउनु पर्छ ।

म्यानपावर ब्यवसायीका आर्थिक गतिविधिमा राज्यको निगरानी हुनुपर्छ । चार्टड एकाउन्टेटको समुह सहितको निगरानी कार्यालय स्थापना गरि उनीहरुको संस्थागत र ब्यक्तिगत खाताको निगरानी राख्नु पर्छ । कुनै पनि शुल्क बैंक मार्फत मात्र भुक्तानी लिनेदिने गर्नु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दुतावासको भुमिका बढाउनुपर्छ

दुतावासमा श्रम सहचारीको ब्यवस्थापछि बैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिदेशी भूमिमा रहेका नेपाली नागरिकले बेहोर्दै आएका समस्या समाधानका लागि केही सहज हुन थालेको छ । कामदार मगाउन नेपालमा डिमाण्ड पठाउँदा दुतावासको स्विकृति लिनु पर्ने ब्यवस्थाले गलत डिमान्डहरुको न्युनिकरण भएको छ । राजदुत तथा कर्मचारी जागरुक भएमा यो समस्या समाधानका लागि धेरै सहयोग पुग्न सक्छ ।

दलाल मार्फत ठगिएर सेटिङ मार्फत रोजगारीका लागि युवाहरु आइरहेकै छन् । तर नेपालबाट कुनै अर्को मुलुकमा ईन्टरनेट मार्फत प्रकृया पुरा गरि भिषा आएको नेपाली युवाले श्रम स्विकृति पाउँदैन । भोली रोजगारीमा गएको मुलुकमा दुःख पाए कसले हेर्ने भनेर म्यानपावर ब्यवसायी मार्फत नै भिषाको प्रकृया हुनु पर्ने नीति राज्यले लिएको छ जुन गैर जिम्मेवार नीति हो । दुतावास मार्फत त्यसरी युवा जान लागेको कम्पनी तथा सेवा सुविधा के हो अनुसन्धान गरि स्विकृति दिने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।

दुतावासले रोजागारदाता कम्पनीका एचआर र म्यानपावर ब्यवसायी बीच अन्तरकृया राख्न सक्छ । कस्ता कामदारको डिमाण्ड छ त्यस्तो जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै कुरा छन् ।

श्रमिक झन गरिब

फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा रोजगारीमा जान नपाए सामान्यतया एउटा श्रमिकले एक बर्ष हुने आम्दानी दलालका लागि खर्च गर्छ । यो ठूलो रकम हो । तीन लाखको जमिन बेचेर रोजगारीका लागि हिंडेको छ भनें दुई बर्षमा त्यो जमिन बढेर ९ लाखमा कारोबार भईरहेको हुन्छ । उसलाई त्यो जमिन किन्न अर्को छ बर्ष लाग्न सक्छ । जमिन बेचेर र ऋण काढेर ठग दलाल मार्फत बैदेशिक रोजगारीमा पुगेका अदक्ष कामदारको बिचल्ली नै हुने गरेको छ । दक्ष छ भने केही समय दुःख पाएपनि उसले प्रगति गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कृयाशिल एजेन्टलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सर्वोच्चद्धारा कारण देखाउ आदेश