काठमाडौं, असार २२-

साउदी अरब, संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएइ), बहराइन र इजिप्टले कतारको जवाफ नकारात्मक भन्दै कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

इजिप्टमा बुधवार सम्पन्न ती देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरुवीचको वैठ्कले कतारले उपयुक्त जवाफ नपठाएको निष्कर्ष निकालेका थिए । वैठ्कले कतारसँगको आगमि सम्बन्धवारे थप निर्णय गर्न बहराइनमा पुनः संयुक्त वैठक वस्ने भएका छन् जसको मिति तोकिएको छैन ।

ती देशले कतारसामु राखेको १३ बुँदे मागको जवाफ तोकिएको समयसिमाभित्र कतारले बुझाएपछि ती देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वैठ्क वसेको थियो । कतारले आफ्नो धारणा कुवेतका अमिर शेख साबाह अल—अहमद अल जविर अल—साबाहमार्फत ती देशलाई बुझाएको थियो  ।  ती देशले तोकिएको १० दिनभित्र जवाफ नदिएपछि पुन ४८ घण्टाको समय दिएको थियो ।

जवाफ पठाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कतारका परराष्ट्रमन्त्री शेख मोहम्मिद विन अब्दुलरहमान अल–थानीले आफ्नो सार्वभौमसत्ता कसैसँग लेनदेन नगर्ने वताएका थिए ।

साउदीका परराष्ट्रमन्त्री अदिल अल–जुवैरले अन्तराष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर थप निर्णय लिने वताए ।

आतंककारीलाई आर्थिक सहयोग गरेको लगायत आरोप लगाउदै यी देशले जुन ५ देखि कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दै जल, हवाई र स्थलमार्ग समेत विच्छेद गरेका थिए । कतारको स्थल सम्बन्ध साउदीसँगै मात्रै छ । ती देशले नाकावन्दी गरेपनि कतारले खाद्यान्य र निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिएको नेपालका लागि कतारी राजदुत युसुफ विन मोहम्मिद अल हैलीले वताए । 

साउदीले ‘कतारले इरान संगको कुटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, गल्फ काउन्सिल (जिसिसी) को सुरक्षामा दखल नपर्ने गरी इरानसंगको व्यापार तथा वाणिज्य कारोबार गर्न पाउने, कतारमा राख्ने भनिएको टर्की सैनिक बेस तत्काल हटाउने र टर्कीसंगको सैन्य अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने, साउदी, युएई, बहराइन र इजिप्टले आतकंकारी घोषणा गरेको र भविष्यमा गर्ने संगठनसंगको सम्बन्ध आधिकारिक रुपमा अन्त्य गर्नपर्ने र सहगोग गर्न नपाउने, कतारमा रहेका साउदी, युएई, बहराइन र इजिप्ट, अमेरिका लगायत अरु देशले आतकंकारी घोषणा गरेको संगठन वा व्यक्तिलाई उनीहरुको आफ्नै देशमा बुझाउनपर्ने र उनीहरुको सम्पत्ति फ्रिज गरी उनीहरुको बसाई क्रियाकलाप र अन्य विवरण पेश गर्नपर्ने, अल जजिरा नेटर्वक र यसका अन्य संस्थाहरु खारेज गर्नपर्ने’ लगायत माग राखेको छ ।

त्यस्तै, छिमेकी देशको आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने, साउदी, युएई, बहराइन र इजिप्टले खोजी गरेका नागरिकलाई कतारी नागरिकता दिन नपाउने, कतारको नीतिले ज्यान तथा सम्पत्ति गुमाएका आफनो नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, साउदी अरवले २०१४ मा गरेको सम्झौता अन्र्तगत कतारले अरव देशसंग सैन्य, राजनीति, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा सहमत जनाउन पर्ने लगायत छ ।

राजदूत हैलीका अनुसार साउदी लगायत देशले लगाएको आरोप तथ्यहीन छ । ‘कतारले आतंककारीहरुबाट पीडित वालवालिकाको शिक्षा र बिकासको लागि विश्वभरका ७० लाख वालवालिकालाई सहयोग गरेको छ,’ उनले भने,‘उत्तर अफ्रिकाका तीन लाख युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । आतंककारीविरुद्ध लड्नको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ ।’

उनले कतारका आर्थिक प्रदायक संस्था र वैंकमार्फत आंतककारी गतिविधि र त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न पुर्ण प्रतिवन्ध लगाएको वताए । 

कान्तिपुरबाट