काठमाडौं, जेठ १८-

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जघन्य अपराधमा भारतबाहेक विदेशमा जेल सजाय पाएका नेपालीको संख्या ३ सय १८ जना रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जसमा १७ जनाले मृत्युदण्ड र ४३ जनाले जन्मकैदको सजाय पाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको उद्धार शाखाले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, महाबाणिज्य दूतको कार्यालयसँग समन्वय गरी जेलमा रहेको नेपालीको यकिन तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाई सरकारबाट उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने योजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका थिए । ‘हामीसँग विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण थिएन । कुन नेपाली कस्तो मुद्दामा के कारणले परेको छ भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरुरी थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले भने,‘ती नेपालीको विषयमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने हो भन्नेमा अब सरकार प्रष्ट भएको छ ।’ 

अधिकारीले मुद्दाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित देशको राजदुत वा विदेशस्थित नेपाली राजदुतमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘यो सरकारी विवरण भएकाले अब आउने सरकारका लागि काम अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ,’ उनले भने । 

जेलमा परेका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली लागु औषधको ब्यापार र कारोबारको मुद्धामा छन् । त्यसबाहेक हत्या मुद्धामा छन् । सबभन्दा थोरै चोरी, फर्जी कागजपत्र निर्माण, बलात्कार, ठगी र मानव तस्करी जस्ता मुद्धामा सलग्नमा छन् । साउदी अरबमा ७६, युएई ६३, कुवेत ६१, कतार ५०, थाइल्याण्ड ४२, तिब्बत २० वेइजिङ ८ जना नेपाली जेलमा छन् । स्थानीय अदालतहरुले अपराधको प्रकृति हेरी ती नेपालीलाई एकदेखि ५० वर्षसम्म जेलको सजाय तोकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी साहयता दिन दूतावासहरुलाई परिचालन गरेको जनाएको छ । ‘सबै नियोगलाई जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने, अदालतमा आबश्यक परे प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने,‘कानुनी रूपमा लड्नुपर्ने मुद्दामा दूतावासले लडिरहेको छ ।’ उनले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि भने सम्वन्धीत देशसँग ‘द्धिपक्षीय समझदारी’ चाहिने बताए ।  

पुर्व महान्यायधिवक्ता हरि फुयालले विदेशी जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई सजाय भुक्तान गर्ने प्राबधान अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा आउन थालेको बताए । हालै भारतले कतारसित द्धिपक्षीय समझदारी गरी कतारको जेलमा रहेका आफ्ना नागरीकलाई बाँकी कैद भुक्तान भारतमै गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको छ । ‘नेपालमा द्विपक्षीय कानुनी सहायता समझदारी ऐन–२०७३ जारी भइसकेको छ । यसले कैद स्थानान्तरण गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने,‘नेपालले यो ऐनअनुसार विदेशी राष्ट्रसँग समझदारी गरेर सजाय पाएका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई जेलमा राख्न मिल्छ ।’

कान्तिपुरबाट 

यो पनि पढ्नुहोस् 

साहुले थुनेर राखेकी सन्तमायाले नेपाली बोल्न समेत विर्सिइसकिन्