काठमाडौंःसरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै रोजगारीलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेलगायतका उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीका अवसरलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणपछि रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा श्रमयोग्य जनशक्ति वार्षिक रूपमा थपिइरहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विकल्प खोज्न रोजगारीलाई बजेट वक्तव्यमार्पmत प्राथमिकता सूचीमा अगाडि राखेको छ । 

समाजशास्त्री एवं वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले बजेटमार्पmत स्वदेशमा नै रोजगारीका विकल्प बढाइने बताए पनि कसरी र कुन क्षेत्रमा बढाउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

“सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादन तथा आयआर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको त छ, तर त्यसका लागि मोडालिटी भने दिन सकेन,” डा. गुरुङले भने, “सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि ल्याएका कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा भने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको भएपनि नेपालका लागि बेरोजगारी मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । श्रम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूका लागि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निवियोजन गरिएको छ ।

मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर वृद्धि गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्ने गरी दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्ति विकास गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वदेशमा रोजगार

श्रम बजारको आवश्यकता अनुकूल आवश्यक सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी सीप हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार तथा आय–आर्जनका कार्य गर्न स्रोत उपलब्ध गराइने छ ।

नेपालमा सम्भावित क्षेत्र रोजगारीका अवसर भएपनि दुर्गम तथा केन्द्रबाट टाढा रहेका युवालाई रोजगारीको सूचना समयमा उपलब्ध गराई अवसरलाई विविधिकरण गर्ने योजना रहेको छ ।

यसका लागि देशभर रोजगार सूचना प्रणालीको माध्यमबाट रोजगारीमा पहुँच सुदृढ गरिने उल्लेख छ । स्वरोजगारमा लाग्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम र सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराइने सरकारी योजना रहेको छ ।

निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बालश्रम निवारणको १० वर्षे गुरुयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरिनेछ । विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने बताइएको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू स्पष्ट र सरलीकृत पार्दै अन्तरनिकाय समन्वय बढाइने सरकारी योजना छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कति छन् नेपाली विदेशमा ?
हाल नेपालमा श्रम तथा रोजगारीको माग तथा आपूर्तिबीचको अन्तर ठूलो रहेको सरकारी भनाई छ । दक्ष जनशक्ति विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसकेको सरकारले स्विकार गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक औसत १२ सयभन्दा बढी नेपाली युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश जाने गरेका छन् ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने करिब ४५ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५.छ प्रतिशत रहेका छन् ।

दुई वर्षअघि गएको महाभूकम्पले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिका कारण सो क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरू रोजगारीबाट विमुख भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेषण २०७३/०७४ मा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा भूकम्पले रोजगारीमा असर गरेपछि नेपालको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी माग र आपूर्तिमा अन्तर देखिएको उल्लेख छ । तथापि, आव २०७३/०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमानसहित रोजगारी सृजनादर पनि ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

आव २०६३/०६४ देखि २०७१/२०७२ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या ३२ लाख १ हजार २६८ जनामध्ये ३० लाख ६५ हजार ४६२ पुरुष र १ लाख ३५ हजार ८०६ महिला रहेका थिए । आव २०७२÷०७३ मा कुल ४ लाख १८ हजार ७१३ मध्ये ९९ हजार ४०६ जना पुरुष र १९ हजार ३०७ महिला रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए ।

आव २०७२/०७३ सम्ममा ३६ लाख १९ हजार ९८१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसमा ३४ लाख ६४ हजार ८६८ पुरुष र १ लाख ५५ हजार ११३ महिला छन् । य

सैगरी आव २०७३/२०७४ को प्रथम आठ महिनामा श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या १ लाख ८६ हजार १६६ जनामध्ये १ लाख ७६ हजार ८३१ जना पुरुष र ९ हजार ३३४ महिला थिए । माथिको तथ्यांकअनुसार स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा घट्दो रहेको छ ।

मृतक तथा अंगभंग क्षतिपूर्ति 
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आव २०६५/२०६६ देखि २०७२/२०७३ सम्म विदेशमा निधन भएका ५ हजार ३२८ पुरुष र ११६ जना महिला गरी ५ हजार ४४४ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरुप ९२ करोड ५६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकिएको छ ।

आव २०७३/२०७४ को प्रथम आठ महिनामा ३०८ पुरुष र ७ जना महिला गरी ३ हजार ५ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप ९ करोड ४९ लाख १५ हजार वितरण गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ ।

यसरी नै आव २०६५/२०६६ देखि २०७२/०७३ सम्म विदेशमा बिरामी र अंगभंग भएका ५८७ पुरुष र २४ महिला गरी ६११ जना नेपालीलाई ४ करोड ९९ लाख ७ हजार तथा आव २०७३/२०७४ को प्रथम आठ महिनामा १०६ पुरुष र १ महिला गरी जम्मा १०७ जनालाई १ करोड ५८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने योजना
आर्थिक रूपमा सबल, सिपयुक्त र दक्ष गैरआवासीय नेपालीको योगदान नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने जनाउँदै गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा नै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी तथा प्राविधिक सीप भित्र्याएर रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । स्वदेशमा लगानी ल्याई रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई क्रमशः स्वदेशमा रोजगारी दिने समेत सरकारी योजना रहेको छ ।

नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरिने जनाइएको छ । यसरी नै नेपाली धेरै रहेका देशबाट लगानी भित्र्याउन विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ ।

वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनकि प्रक्रियाहरू स्पष्ट र सरलीकृत पार्दै अन्तरनिकाय समन्वय बढाइनेछ । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने सरकारी योजना रहेको छ ।

कारोवारबाट