काठमाडौं, चैत्र ३१- 

सर्वोच्च अदालतले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका कामदारलाई कानूनी सहायता दिनु पर्ने माग सहित दायर रिटमा विहिवार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदन माथि सुनुवाई पछि न्यायाधिस आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु छिटो निरुपण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक महत्वको विषय भएको हुनाले सो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा रहँदा कानुनी समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारले निःशुल्क कानूनी सेवा, पारस्परिक कानुनी सहायताको व्यवस्था, विदेशी कारागारमा रहेका कामदारको परिवारलाई उचित जानकारी लगायत विदेशमा कैद भुक्तान गरिरहेका नेपाली कामदारलाई नेपालमा फर्केर कैद सजाय काट्न पाउने व्यवस्था गर्न गन्तव्य मुलुकसंग समन्वय गर्नु पर्ने लगायतको माग सहित गत चैत्र २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । 

रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरू हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा, मिलन राई र केदार दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । विदेशी मुलुकमा भएता पनि अवश्यक कानूनी सहायता  र कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको संविधानिक अधिकार भएको र अन्तरास्ट्रिय कानूनी व्यवस्था पनि यस बारेमा स्पस्ट रहेको जिकर निवेदक तर्फका अधिवक्ताहरुले गरेका थिए ।