काठमाडौं, चैत्र २८- 

घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा जान महिलालाई प्रतिवन्ध लगाएपछि अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । प्रतिवन्धले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै उनीहरुले यो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । 

बैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले प्रतिवन्धले जोखिम अझ बढाउने बताइन् । उनले राज्यले गर्नुपर्ने अन्य दायित्व पुरा नगर्ने तर सधैं कुनै न कुनै बहानामा प्रतिवन्ध लगाउने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरिन् । 

“घरेलु काममा जान बन्द गर्नै पाइन्न” देशपरदेशसँगको कुराकानीमा गुरुङले भनिन् “कि त सरकारले नेपालका बेरोजगार महिला जो विदेशमा घरेलु काम गर्न जान चाहन्छन् उनीहरुलाई टुँडिखेलमा खाल्टो खनेर पुरोस् कि त यो बन्देज हटाओस् ।” गुरुङले छोराछोरी पाल्न, बेरोजगार श्रीमान् र सासु ससुराको पालनपोषण गर्न जाने महिलालाई रोजगारीको अवशरबाट रोक्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरिन् ।  

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिको सिफारिसमा हालै घरेलु काममा जान रोकिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको बैदेशिक रोजगार विभागले एक सुचना प्रकाशित गरेर घरेलु काममा जान दिंईंदै आएको स्वीकृति हालका लागि रोकिएको जानकारी दिएको छ । 

घरेलु कामदार पठाउन रोकिएपछि घरेलु कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको साझा संस्था घरेलु कामदार सरोकार समाजले पनि यसमा आपत्ति जनाउँदै यो तत्काल सच्याउन माग गरेको थियो । समाजका महासचिव डीवी तामाङले राज्यले बनाएको नीति अनुरुप २५ लाख धरौटी बुझाएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई दलालका रुपमा चित्रित गरिएको र महिलालाई अझ धेरै जोखिममा पार्ने काम गरिएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । 

तर खाडीका मुलुकहरुको भ्रमणबाट फर्केको संसदिय टोलीका सदस्य साँसद विनोद श्रेष्ठले भनें नेपाली महिलाले घरेलु काममा अत्यन्त दुःख पाइरहेको र उनीहरुलाई दूतावासले पनि आवश्यक सहयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यसलाई व्यवसायीक विषय मात्र भनेर छुट दिन नसकिने तर्क गरेका छन् । उनले नेपाल भन्दा धेरै गरिव मुलुकहरुले समेत खाडीका धेरै मुलुकमा घरेलु काममा महिलालाई पठाउन रोकेको भन्दै गरिविको अर्थ नर्कमा जाउ भन्न नमिल्ने बताए । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

ऐन संशोधनको सुझावमा एनजिओहरुबीच नै होडवाजी