काठमाडौं- सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेपछि म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउँदा लिएको शुल्क र आर्थिक कारोबारको विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि १ सय १० वटा कम्पनीले मात्र विवरण बुझाएका छन् । हाल देशभर इजाजत प्राप्त ७ सय ५४ म्यानपावर कम्पनीले विदेशमा कामदार पठाइरहे पनि थोरै कम्पनीले मात्र विवरण बुझाएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले फ्री भिसा फ्री टिकटमा खाडीमुलुक र मलेसिया गएका कामदारको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेकामा म्यानपावर कम्पनीहरूले विभिन्न वहाना बनाएर विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

विभागले चैत १ गते एकसाताको समय दिएर म्यानपावर कम्पनीहरूसँग विवरण मागेको थियो । विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले एक साताको समयमा थोरैले विवरण नबुझाएपछि फेरि १५ दिनको समय दिइएको र म्यानपावर कम्पनीहरू अहिले विवरण नबुझाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नतिर लागेको बताए । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा बोल्दै उनले विवरण बुझाउनुको साटो उल्टै दबाब सिर्जना गर्नतिर लाग्नुले म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारहरूसँग मोटो रकम लिने गरेको पुष्टि भएको बताए । 

सरकारले खाडीमुलुक र मलेसिया जाने कामदारका लागि ०७२ साल असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारी निर्णयविपरीत कामदारसँग रकम असुल गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई संगठित अपराध ऐन अनुसार कारबाही गरिने भन्दै कामदारसँग रकम असुल गर्ने कम्पनीको विवरण प्रहरीले २ महिनादेखि संकलन गरिरहेको बताए ।

विभागले पहिलो पटक दिएको ७ दिनको समयभित्र थोरैले मात्र विवरण बुझाएपछि व्यवसायीसँग छलफल गरी पुनः दोस्रो पटक १५ दिनको समय दिएको थियो । सो म्यादभित्र जम्मा १ सय १० कम्पनीले मात्र विवरण बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

निर्देशक भट्टराईले कारोबारसँग भनिन्, “व्यवसायीसँगको छलफलमा थपिएको समयभित्र पनि थोरैले मात्र फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण बुझाएका छन् ।” विभागले सूचना जारी गरेरै म्यानपावर कम्पनीले कामदारको पूर्व र अन्तिम स्वीकृति, गन्तव्य मुलुक र कम्पनीको विवरण माग गरेको थियो ।

यसैगरी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन प्रवद्र्धन खर्च तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरणअन्तर्गत शून्य लागत, १० हजार रुपैयाँ लिएको विवरण, हालसम्म कामदारबाट उठाएको पैसाको विवरण, रकम जम्मा भएको बैंक भौचर बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी हवाई टिकटबापत रोजगारदाताबाट पैसा लिएको भए प्राप्त पैसाकोे विवरण, सो पैसा प्राप्त गर्न सेवा लिएको बैंक वा रेमिट्यान्स कम्पनीको समेत नाम उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएको मितिदेखि म्यानपावरको प्रवद्र्धन खर्च तथा सेवाशुल्कसम्बन्धी विवरण अध्ययन गरेर वैदेशिक रोजगारका क्रममा सेवासम्बन्धी समस्या र सुधारका लागि नयाँ रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने सरकारले लागू गरेको प्रबद्र्धन खर्च तथा सेवाशुल्कसम्बन्धी फ्री भिसा फ्री टिकट व्यवहारिक नभएको बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले राम्रो कम्पनीबाट नेपाली कामदारलाई नै तोकेर गरिएका मागपत्रमा राम्रो तलब र सुविधा हुने तर टिकटको व्यवस्था कामदारले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएका कारण धेरै नेपाली राम्रो रोजगारीको अवसरबाट बन्चित हुने गरेको बताए ।

“महिनाको ८० हजार तलब दिने तर टिकट शुल्क बराबरको २५ हजार कामदारले नै तिर्ने सर्तमा राम्रो कम्पनीबाट माग आए के गर्ने रु,” महासचिव गुरुङले भने, “यस्तो अवस्थामा सरकारले बनाएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम बाधक बनेको छ ।”

कारोवारबाट