काठमाडौ, चैत्र २३-

व्यवसायी मार्फत (संस्थागत रुपमा) घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था रोक्दा त्यसले मानव तस्करीलाई फाइदा पुगेको घरेलु कामदार सरोकार समाजले बताएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडीका देशहरुसँग श्रम सम्झौता नभएसम्म मन्त्रीपरिषदबाट पारित घरेलु कामदार निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि समाजले यसमा आपत्ति जनाएको हो ।

“वैधानिक बाटोबाट जाने अवस्थालाई रोकेर अवैध बाटोबाट मानव तस्करले कामदार लैजाने वातावरण बनाउनु जायज छैन” समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले बताए । उनले मानव तस्कारलाई सशक्त कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टो कानुनी ढंगले काम गर्न जानेहरुलाई रोकेर गलत गरिएको बताए । उनले निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउन संशोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा रहेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकृत वा फेल गराई सदाको लागि वैधानिक तथा कानुनी बाटो बन्द गराउने गलत मनासयले श्रम समितिको निर्णय आएको समेत दावी गरे ।  

समाजले संसदीय टोली वास्तविक समस्या पहिचान गर्न चुकेको आरोप लगाएको छ । ‘उहाँहरुले जति घरेलु कामदारलाई भेट्नु भयो । त्यो सबै अबैध ढंगले लगिएका महिलाहरु हुन् । संस्थागत ढंगले कार्तिकबाट युएईमा मात्रै पठाएका थियौं । जसमा एकसय ३० जना मात्रै पठाएका छौं,’ समाजका महासचिव डिबी तामाङले भने, ‘संस्थागत रुपमा पठाउँदा बजार व्यवस्थीत हुँदै  थियो । हामीले पठाउने घरेलु कामदारको जिम्मा लिँदै थियो । अहिलेसम्म संस्थागत रुपमा गएका घरेलु कामदार एकजना पनि समस्या परेका छैनन् ।’

समाजले आफूहरु नियम अनुसार सूचिकृत भएका संस्थालाई दलाल, विचौलिया र संगठीत मानव तस्कर जस्ता शब्दहरु संसदको निर्णयमा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसप्रति घोर आपत्ति र निन्दा जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार बिभागमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी र युएईका म्यानपावरले नेपाली दूतावासमा १० हजार डलर धरौटी राखेको जिम्मेवारी बहन गरेको छौं,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘संस्थागत जाने प्रक्रियानै पूर्णत बन्द गर्ने गलत निर्णय गर्नु गम्भिर विषय भएकोले सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।’