काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु गरेको छ । सरकारले १२ मुलुकमा राजदूतको नाम सिफारिस गर्दै संसद्मा सुनुवाइको लागि पठाएको थियो । राजदूतमा बिचौलियाहरू परेको भन्दै लामो बहस भएपछि सरकारले दुई साता ढिलाइ गरी संसद्मा प्रस्तावित नाम पठाएको हो । खासगरी यूएई, ओमान र कतारमा प्रस्तावित राजदूत क्रमशस् आशा लामा, शर्मिला पराजुली र रमेश कोइरालाको नाममा विवाद भएको थियो । म्यानपावरसँग जोडिएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा स्वार्थ बाझिने र व्यापार समेत गर्ने भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । 

दूतावास नै नभएको मुलुकमा समेत राजदूत सिफारिस र म्यानपावरमा संलग्न व्यवसायी तथा बिचौलियालाई पनि राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै सरकारको आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद्ले दुई राजदूतको नाम फिर्ता गरेको थियो । तर फोरम लोकतान्त्रिकको दबाबपछि ओमानको राजदूतमा सिफारिस पराजुलीको नाम भने पुनः सुनुवाइका लागि पठाइएको हो । सरकारले कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस आशा लामाको नाममात्र फिर्ता लियो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेर सिफारिस गरेको व्यक्ति नै सुनुवाइ समितिको सदस्य छन् । प्रस्ताव उठाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत नै सुनुवाइ समितिमा सदस्य छन् । 

प्रस्तावित राजदूतमध्ये पराजुली र कोइरालाविरुद्ध चार वटा उजुरी परेका छन् । समितिले सोमवार उजुरीकर्तालाई बोलाएर उजुरीमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको वास्तविकताबारे जानकारी लिएको थियो । दुई बेनामे उजुरीका बारेमा भने समिति स्वयंले बुझेर सुनुवाइमा सोध्ने बताइएको छ ।

समितिले राजदूतमा सिफारिस भएकामध्ये अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित शेर्पाको सोमबार संसदीय सुनुवाइ गरेको थियो । उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नभए पनि उनलाई सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । उनले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने बताइन् । समितिले मंगलबार विवादमा परेका कोइराला र पराजुलीसहित ६ जनाको संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । उनीहरूको उजुरीका विषयमा छलफल भए पनि त्यसमा सुनुवाइपछि नै निर्णय लिने बताइएको छ । 

कान्तिपुरबाट