सुनिल न्यौपाने-

राजदूत देशको प्रतिनिधि हो । उ आफ्नो मुलुकको कुटनीतिक सम्वन्ध बलियो बनाउने दायित्व बोकेको प्रतिनिधि त हो नै  खाडीका मुलुक र मलेसियामा त त्यहाँ कार्यरत नेपालीको भरपर्दो अभिभावक हो । परदेशमा आफूलाई गाह्रोसाह्रो पर्दा गुहार माग्न जाने ठाउँ, समस्या पर्दा दुःख विसाउने ठाउँ सवै दुतावास नै हो जहाँको नेतृत्व तिनै राजदूतले गर्दछन् ।

खाडीका मुलुक र मलेसियामा यसअघि खटिएका केहि राजदूतले त्यो अभिभावकको दायित्व पूरा पनि गरेका छन् जसका कारण उनीहरु बर्षौंपछिसम्म पनि सम्झिईन्छन् । उनीहरुलाई सम्झिईने एउटै कारण उनीहरुले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिक समस्यामा पर्दा ति समस्या सुल्झाए । गाँस र बास नपाएर अलपत्र परेकाहरुलाई बीच सडकमै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराए । बाटो खर्च नभएर जहाजको टिकट काट्न नसक्नेहरुको टिकटको ईन्तजाम गरे । त्यसैले उनीहरु अहिले पनि स्तुत्य छन् । 

तर मरेका व्यक्तिको बीमाको रकम खानेदेखि आफूलाई केवल कुटनीतिक प्रतिनिधि हुँ भनेर घमण्ड गर्नेहरुको र्ईज्जत माटोमै मिलेको छ । उनीहरुको नाम यति तल पुग्यो सायद उनीहरुले नेपाल फर्केपछि पनि कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने आँट गर्न सकेनन् । यी दुईवटै तस्वीर छन् हाम्रा सामु । 

यहि परिप्रेक्ष्यमा हाल केहि व्यक्ति राजदूतमा सिफारिस छन् जसले भोली के गर्लान् भन्दा पनि हिजो के गरे भनेर नै आलोचित छन् । मान्छे सप्लाई गर्ने काममा खटिएकाहरु त्यसबाट कमाएको केहि रकम लगानी गरेर महामहिमको पगरी खरिद गर्ने अन्तिम पंक्तिमा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले हिजो गरेका कर्तुतको फेहरिस्ता सञ्चार माध्यमले छताछुल्ल पारिरहँदा पनि न ति प्रस्तावित व्यक्तिलाई कुनै लज्जा बोध छ न उनीहरुलार्ई सिफारिस गर्ने दलका नेता र सरकारलाई नै । रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजार्ईरहेछ भने झैं सम्वन्धित दलका नेता र सरकार मस्त निद्रामा छन्, लाग्छ आफूलार्ई जनप्रतिनिधि भन्न रुचाउनेहरुमा अझै  कुनै लज्जाबोध छैन । आखिर किन यस्तो भयो त ? 

राजदूत पदको खरिददारी नै मुल कारण हो । कुनै अमुक दलका अमुक नेताका लागि यसअघि नै बुझिसकेको थैली फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता कति कष्टकर होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नत्र तराई मधेसका आदिवासीको हकअधिकारको वकालत गरिरहेको पार्टीले पहाडे बाहुनलाई राजदूत बनाउन किन यति धेरै मरिहत्ते गर्नुपर्दथ्यो होला र ? पैसाका लागि जस्तो सुकै कर्म गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति यसअघि देखि नै देखाउँदै आएका दलबाट धेरै अपेक्षा गर्नु त श्रेयश्कर छैन । तर बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु प्रति ठूलै चासो र चिन्ता भएको बताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै लत्रिएर म्यानपावर सञ्चालकहरुलाई खाडीको राजदूत बनाउन तयार हुनुले उनको प्रतिवद्धताको पनि निर्मम ढंगले उपहास भएको छ । 

हुन त नेपाली काँग्रेसबाट सिफारिसमा परेकी आशा लामाको नाम स्वयं काँग्रेसले फिर्ता लिएपछि उनको नाम हट्यो तर मुद्धा केवल उनको नाम फिर्ता हुनु मात्र होइन । उनीसँगै सिफारिसमा परेका शर्मिला पराजुली तथा रमेश कोइरालाको नाम कायमै रहनुले नेपाली काँग्रेस र वर्तमान सरकार गल्ती सच्याउन तयार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । किनकी कुरा व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको हो । त्यसैले व्यक्तिको नाम काटिनु नकाटिनु भन्दा पनि प्रवृत्ति सुध्रियो वा सुध्रिएन भन्ने मुख्य विषय हो । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको नाम फिर्ता लिने वर्तमान सरकारले शर्मिला पराजुलीलाई भनें पुनः सिफारिस गरेर नेपाली राजनीतिमा पैसा कति हावी भइसकेको छ भन्ने प्रष्ट बनाएको छ । उनीसँगै पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइरालालाई कतारका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिंदा क्षमतावान, ईमान्दार र प्रतिवद्ध स्वयं काँग्रेसजनहरु अचम्मित भएका होलान् । सायद उनीहरुले पनि बुझे होला अवव क्षमतावान हुँदैमा वा प्रतिवद्ध हुँदैमा पार्टीले उपयुक्त ठाउँमा सिफारिस गर्ने छैन, त्यससँगै ‘थैली विज्ञता’ पनि आवश्यक पर्नेछ । यो गतिलो सन्देश होला पार्टी नेतृत्वले उनीहरुलाई दिएको । यो बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेजस्तै भएको छ होला काँग्रेसजनमा ।   

भ्रष्टीकरणको शिखरमा रहेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपाली नागरिक आजित छन् । दलहरुले मिलिजुली गलत संस्कारलार्ई प्रश्रय दिएका छन् राजदूत पदलाई लिलामीमा चढाएर । यसमा न वर्तमान सरकारमा सहभागि दलहरु अछुतो रहे न त यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार नै ।