सोल- दक्षिण कोरिया सरकारले प्रवासी मजदुरको तलबमा कटौती गर्न सक्नेगरी कम्पनीहरुलाई नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले गत महिनाको पहिलो सातादेखि कम्पनीले खाने र बस्ने सेवा उपलब्ध गराए वापत २० प्रतिसतसम्म प्रवासी मजदुरको तलब कटौती गर्न सक्ने अधिकारसहित नयाँ कार्य निर्देशिका जारी गरेको हो।

श्रम मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत आएका कामदारको खाना र बासस्थानको अवस्था अनुसार मासिक तलबमा अधिकतम २० प्रतिशत कटौती गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। निर्देशिका अनुसार कम्पनीले मजदुरबाट अपार्टमेन्ट, एकल घर, भिल्ला, बहुपरिवार भवनमा बस्ने व्यबस्थाको साथै खाना दुवै उपलब्ध गराएमा नियमित रुपमा प्राप्त गर्ने मासिक तलबको २० प्रतिशत रकम खान र बस्ने खर्च बापत घटाउन सक्नेछन्।

कामदारले प्राप्त गर्ने भौतिक सुविधाको स्तर अनुसार कम्पनीले मासिक कटौती गरिने तलबमा घटबढ गर्न सक्नेछन। अस्थायी बसोबासकालागि प्रयोग हुने कन्टेनर वा प्लास्टिकको घरमा बस्ने र खाना दुवै उपलब्ध गराएमा मासिक तलबको १३ प्रतिशत रकम काट्न सक्नेछन।

अपार्टमेन्ट, एकल घर, भिल्ला, बहु परिवार भवनमा बस्ने कोठा मात्र उपलब्ध गराएको अवस्थामा मासिक तलबको १५ प्रतिशत रकम कोठा भाडा बापत लिन सक्नेछ। कन्टेनर वा प्लास्टिकको घरमा बस्ने कोठा मात्रै उपलब्ध गराएको खण्डमा भने मासिक तलबको ८ प्रतिशत रकम भाडा वापत प्रवासी मजदुरबाट लिन सक्नेछन। ग्याँस, बिजुली, हिटर, एयरकन्डिसनर आदि वापत लाग्ने शुक्ल पूर्व निश्चित नभएकोले कम्पनी र मजदुरबीच सहमति गरी छुट्टै तिर्नुपर्ने नयाँ निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

श्रम मन्त्रालयले कम्पनीहरुमा अस्थायी बसोबास गर्ने स्थल नजिकै नुहाउने ठाउँ र शौचालयको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने निर्देशनात्मक प्रावधान राखेको छ। श्रम मन्त्रालयले एकै कोठामा महिला र पुरुष सँगै राख्न नपाउन निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्दा नयाँ कम्पनी प्रवेशकालागि श्रम सम्झौता गर्दा खाने बस्ने खर्च सम्बन्धी छुटै सम्झौता गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धित देशको इपीएस कार्यालयलाई यस बारेमा जानकरी गराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्पनी परिवर्तन गर्नेहरुका लागि यो झन्झटिलो व्यवस्था हो।

विगतमा इपीएस मार्फत काममा जाने मजदुरले कम्पनीले खाने बस्ने सेवा उपलब्ध गराए बापतको खर्च कति लिने भन्ने तोकिएको थिएन। कतिपय कम्पनीले खाने, बस्ने सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउदै आएका थिए, भने केही कम्पनीले आंशिक रकम कटौती गर्दै आएका थिए।
नयाँ प्रावधानले खाने र बस्ने सुबिधा दिए बापतको रकम कटौती गर्ने अधिकार दिएकोले विगतमा शुल्क नलिएका कम्पनीलाई पनि अब तलब कटौती गर्ने बाटो खुलेको छ।

सरकारले २००९ देखि कामदारलाई खाना र बस्न उपलब्ध गराउन कम्पनी बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरेको थियो। तलब वृद्धिको माग राख्दै निरन्तर आन्दोलनमा रहेका मजदुर युनियनहरु केसीटियू र प्रवासी मजदुर युनियनले जारी निर्देशिकाप्रति कडा आपत्ती जनाएका छन। एमटियूका अध्यक्ष उदय राईले खाने बस्ने सुविधा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाईरहेको बताए।

 राईले कम्पनीहरुले निःशुल्क खाने, बस्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैनन भने इपीएस मजदुरले व्यहोर्नुपर्ने खर्च भार तीनदेखि पाँच प्रतिशत भन्दा बढी तोक्न नहुने बताए। परिवर्तित नयाँ प्रावधानले कामदारहरुको मासिक तलबमा न्युनतम दश हजार र अधिकतम बीस हजार रुपयाँसम्म कटौती हुने भएको छ। परिवर्तित निर्देशिका स्वदेशी कामदार बारे भने मौन छ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/n2_vN77ixAc?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}