मेघराज सापकोटा-
नेपाल सरकारले युएई र ओमानको लागि बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु आशा लामा र शर्मिला पराजुलीलाई राजदुतमा सिफारिस गरेपछी सरकारको आलोचना सुरु भयो । विवादास्पद ति व्यक्तिहरु नेपाली कामदार बढी रोजगारीका लागि जाने मुलुकमा कामदार पठाउन स्वयं संलग्न रहेको भन्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तिव्र विरोध पछि सरकार पछि हटेको समाचार सार्वजनिक भएकोे छ । लामा र पराजुलीसँगै कतारका लागि प्रस्तावित राजदुत रमेशप्रसाद कोइरालाको पनि व्यावसायिक स्वार्थको कुरा बहसमा छ । यसले सरकारलाई ति नाममा पुनर्विचार नगरि नहुने अवस्थामा ल्याई पुर्यायो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर कम्पनी) सञ्चालन गर्दै आएकी लामा नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूतका लागि सिफारिस भएकी हुन् । लामाको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको ‘जब ट्रयाक रिक्रुटिङ’ कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम, सेवा र सुविधा नदिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा २३ वटा उजुरी दर्ता भएको फेला परेको समाचार सार्वजनिक भयो । पीडितले आफूहरू ठगिएको भन्दै म्यानापावरलाई कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । साउदीस्थित नेपाली दूतावासले पनि उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको समाचारहरु पनि आए । लामाको नागरिकता बिबाद पनि बाहिर आई नै सकेको छ । यसले समाजसेवीका रुपमा राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारलाई लामाको नाम तातो तरुल जस्तै बन्यो, न निल्नु न ओकल्नु । अन्ततोगत्वा ओकल्ने अवस्था भयो ।

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट ओमानका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएकी झापाकी शर्मिला पराजुली ढकाल पनि म्यानपावर व्यवसायी हुन् । ओली सरकारले पनि उनलाई ओमानको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला उनी दुबईस्थित ‘बीएसडी ह्युमन रिसोर्स सोलुसन’, ‘रोयल डाइमन्ड रिक्रुटमेन्ट, एलएलसी’ नेपालको फ्लोरिडा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन र बंगलादेशस्थित ग्रिनल्यान्ड ओभरसिज ( ट्रेनिङ सेन्टरमा संलग्न थिइन् । दुबई र बंगलादेशमा रहेका कम्पनीले कामदारको आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्छन् । पराजुलीले पनि उनी म्यानपावर ब्यवसायी भएको कुरालाई अस्विकार गर्दै आएकी छिन । देशपरदेशले उनी म्यानपावर ब्यवसायी नै भएको केही प्रमाणहरु पनि फेला पारेको र केहि यसअघि नै प्रकाशित गरिपनि सकेको छ ।

सत्तारूढ दल कांग्रेसबाटै कतारको राजदूतमा सिफारिस गरिएका रमेश कोइराला पनि विवादित छन् । उनी पूर्वश्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङका अत्यन्त निकट र विश्वासिला पात्र हुन् । गुरुङको व्यवसायमा पनि कोइराला जोडिएका उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । गुरुङ आफैं हिमाल म्यानपावर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (लाइसेन्स नम्बर १०७-०५४/०५५) का सञ्चालक हुन् । यो म्यानपावर कम्पनीले पोर्चुगलको कृषि क्षेत्रमा जाने कामदारसँग चरम आर्थिक शोषण गरेको पीडितको गुनासो रहेको समाचार यसअघि छापिएको थियो ।

यस प्रकरणले म्यानपावर ब्यवसायीलाई उनीहरुले कामदार निर्यात गर्ने मुलुककै राजदुत बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भनेर गतिलैसँग बहस चलायो । तर्क सवैका आआफ्नै छन् । तर कम्पनीहरुसँग स्वयं कामदारको डील गरिरहेको व्यक्ति महामहिम हुँदा मुलुकको कद बढ्दैन, घट्छ भन्नेमा पंक्तिकार हाल पनि कायम छ । त्यहि कुरामा अडिग रहेर यी शव्द कोरिंदैछन् । मेनपावर व्यावसायीहरुलाई उनीहरुको ब्यापार सहज होस् नेपालबाट मानवतस्करी अझै बढोस् भन्ने हेतुले सरकारले राजदूतको नियुक्ती गरेको आरोपहरु समेत लाग्यो यसपटक । भन्नेले त ठूलै रकमको मोेलतोल भएको दावी गर्छन् । तर दशीप्रमाण नहुँदा यसै बोल्न मिल्दैन । तर यो सत्य हो भनें हाटवजारमा कति सस्तोमा लिलामीमा चढ्यो राजदूत पद ? कति सस्तो भयो देशको ईज्जत ? 

पंक्तिकारलाई लागेका केहि विषयः
१. न्यायको सिद्दान्तः गल्फ मुलुक जहाँ म्यानपावर सप्लाईको खेती गरिन्छ त्यहाँ जाने राजदुत मजदूरहरुको लागि न्यायकर्ता हो । न्यायको सिद्दान्तले जो पिडक भनिएको छ, वा हुने सम्भावना भएको क्षेत्रमा कार्यरत छ उसले न्यायकर्ताको भूमिका निभाउनु हुन्न वा निभाउन सक्दैनन भन्ने सर्बमान्य सिद्दान्त छ । नेपालमा भने लागु नहुनु पनि सक्ने भो । किनकी यस्ता धेरै सर्बमान्य नियम कानुनले नेपालमा हावा खान्छन ।

२. ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ रहेको अवस्था): राजदुत नियुक्त गर्दा यो सिद्दान्तलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यदी तपाईं स्वयम संलग्न भएको  (१ प्रतिशत होस् वा १०० प्रतिशत) ब्यापार उक्त देशमा बसेर गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ तपाईंको इन्ट्रेस्ट एकै हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सो ब्यक्तीले सही ढंगले न्यायसंगत ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन । युएई र ओमानको हकमा इन्ट्रेस्ट एउटै छ । यस्तो सर्बमान्य कुरा पनि नेपालको हकमा लागु नहुन सक्छ ।

३. राजदुत भनेको देशको ऐना हो । यो अत्यन्तै सम्मानित पद हो । हिजो सोही देशमा कामदारको दलाली गर्ने ब्यक्ति राजदुत भएर आउन हुन्छ कि हुन्न ? प्रश्न यही हो । किनकी यो पेशामा ईज्जत कतिको छ भनेर कसैले भन्नै पर्दैन । (ईमान्दारका साथ काम गर्नेहरु पनि हुनुहुन्छ माफि चाहन्छु) । 

४. राजदुत हुनको लागि कुट्नीतिक ज्ञान अनिवार्य छ । बिगतका केही तिता अनुभवले सिकेको कुरा पनि यही हो । सिफारिसमा परेकी आशा लामा र शर्मिला पराजुली कुट्नीतिक ज्ञान भएका ब्यक्ति हुन भनेर लोकले पत्याएको छैन केही स्वार्थ बोकेका ब्यक्ति बिशेष बाहेक। कतारका लागि प्रस्तावित कोइरालाका हकमा पनि अवस्था उहि हो ।

५. उल्लेखित ब्यक्तिहरुले बिगतमा नेपाल सरकारलाई छलेर वा झुक्याएर अबैध तवरले भिजिट भिसामा समेत मान्छे खाडी राष्ट्रमा पठाएको कुरा बाहिर आएको छ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले कामदार पठाउन लाग्ने शुल्क १० हजार तोकिदिएको छ । जगजाहेर छ प्रायः कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले यो नियम मानेका छैनन । अब भन्नुस् नेपाल सरकारले तोकेको नियम कानुन नमान्ने ब्यक्तिलाई कानुन कार्वन्वयन गर्ने निकायमा भर्ती गर्न हुन्छ कि हुन्न ? अरु तिर नभए पनि नेपालमा त भयो ।   

नेपाल सरकारलाई यी कुराहरुको सामान्य ज्ञान दिने सल्लाहकार टीम छ कि छैन ? छ भनें किन उनीहरु उचित सल्लाह दिंदैनन् । र, सल्लाह नै दिने हैसियत राख्दैनन भनें त्यस्ता सल्लाहकारलाई तलव, सुविधा खुवाएर राख्नुको के अर्थ ? यो आम प्रवासीको प्रश्न हो ।

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/n2_vN77ixAc?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}