काठमाडौं- सरकारले गत सोमबार १४ मुलुकको राजदूतमा सिफारिस गरेकामध्ये विवादास्पद व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद नाम फिर्ता लिन राजदूत सिफारिसमा परेकाहरूको नाम तत्काललाई संसदिय सुनुवाई समितिमा नपठाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । राजदूत सिफारिसमा परेका आशा लामा (यूएई), सर्मिला पराजुली ढकाल (ओमन) र रमेश कोइराला (कतार) को नाम फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । नेपाली कामदार बढी जाने ती मुलुकमा लामा, पराजुली र कोइरालाको व्यावसायिक स्वार्थसमेत हुने भएकाले नाम फिर्ता लिन सरकारलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ ।

नाम फिर्तासँगै मन्त्रीपरिषदले स्पेनमा नयाँ दूतावास स्थापनालाई पनि पुर्नविचार गर्ने भन्दै सिफारिस भएका नामहरु संसदिय समितिमा पठाउन ढिलाई गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री परिषदमा ठाडो सिफारिस गर्दै प्रस्तुत भएका नामहरुको औपचारिक प्रक्रिया बाँकी नै रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रक्रियागत ढंगबाट अन्तिम रुप दिएको छैन् । 

अहिले टुंगोमा नपुग्न भनेपछि हाकी अर्को आदेश पर्खिरहेका छौं, प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले बतायो । उक्त विषयमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘अहिलेसम्म कसैको नामलाई पनि अन्तिम रुप दिइएको छैन । हामीले संसदिय सुनुवाई समितिमा उनीहरुको नाम पठाएका छैनौ ।’ १३ मुलुकमा लामो समय देखि राजदूत पद खाली थियो । न्युनतम एक देखि कतिपय मुलुकमा चार बर्षदेखि राजदूत पद खाली रहेका छन् । 

१३ मुलुकमा राजदूत सिफारिससँगै भागवण्डा मिलाउनकै लागि थप एक मुलुक स्पेनमा पनि दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै आएको छ । यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले अस्ट्रियाको भियनामा दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दा र अहिले स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिदा मन्त्रालय बेखवर रहेको बताउदै आएका छन् । दूतावास स्थापना गर्नुपर्छ तर त्यसको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका हो । 

राप्रपाकाले १३ मुलुक मध्ये ३ स्थानमा आफ्नो भाग खोजेपछि सरकारले स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको हो । लामो समयसम्म राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा हरेक सरकारको जुन ढंगले आलोचना हुँदै आएको थियो त्यो भन्दा चर्को आलोचना अहिले प्रस्तावित पात्रले गर्दा भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग विवादस्पद रहेका ब्यक्तिको नाम फिर्ता लिने जानकारी दिएका थिए । ‘म्यानपावर ब्यवसायीलाई नै राजदूतको सिफारिस गर्दा जनमत विपरित आएकोले फिर्ता लिन लागिएको हो । कतिपयको बारेमा जानकारी नभएर पनि यस्तो भएको हुनसक्छ यसमा पुर्नविचार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै पौडेल निकट स्रोतले बतायो ।

केही पात्रहरु हेर्दा राजनीतिक स्तरमा ‘लेनदेन’ भएको आशंका गर्न मिल्ने स्थान छोडेकाले पनि यसमा पुर्नविचार हुने भएको हो । परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पात्रको बारेमा जानकारी नराख्नु पनि अर्को एउटा समस्या रहेको भन्दै प्रस्तावित सबै राजदूतको इतिहास बुझेरमात्र संसदिय सुनुवाईमा पठाउने भएको छ । नागरिकता देखि सबै जानकारी रहेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले नपठाएसम्म मुख्य सचिवको स्तरबाट प्रक्रिया अघि नबढ्ने निश्चित रहेको एक अधिकारीले बताए । कतिको मन्त्रीपरिषदमा दिइएको नाम र वास्तविक नाम समेत फरक परेपछि नागरिकता प्रमाणीत गरेरमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख्य सचिवकोमा पठाएको छ । 

संचारमाध्यम र जनस्तरमा चर्को विरोध हुन थालेपछि नै सरकारले ति विवादस्पद नाम फिर्ता लिने तयारी गरेको भएपनि दलभित्रको दवाव थेग्न नसकेकाले केही ढिलाई भएको पनि स्रोतले भन्यो,‘एउटा दलको मात्र सरकार नभएकोले सबैको सहमति हुनुपर्ने छलफल गर्नपर्ने भएकाले नै केही ढिलाई भएको र धेरै राजदूत एकैपटक गर्न पर्दा हुलुमुलमा यस्तो समस्या आएको पनि हो ।’ आफ्नो दलभित्र राम्रा र कूटनीति बुझेका ब्यक्ति नै नभए झै केही म्यानपावर ब्यवासायी र विचौलियामा सक्रियहरुलाई सरकारले सिफारिस गरेपछि पुर्नविचार गर्न परेको हो । परराष्ट्रमन्त्री महत यतिबेला मानवअधिकार परिषदको ३४ औं सेसनमा सहभागि हुन जेनेभा पुगेका छन् । नेपाल त्यसको उक्त परिषदको अस्थायी सदस्यमा उठ्ने भएका कारण उपस्थित अन्य मुलुकका मन्त्रीहरुसंग उनकै तहबाट भोट माग्नसमेत उपयोगी हुने भन्दै उनी जेनेभा गएका हुन् । 

उनको अनुपस्थितीमा नै भएपनि यसमा पुर्नविचार हुनेछ, एक अधिकारीले बताए । सरकारले कतारमा सिफारिस परेका रमेश कोइराला, ओमानमा सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल र युएईमा प्रस्तावित आशा लामाको नाम फिर्ता लिन सक्नेछ । म्यानमारको लागि सिफरिस भिम उदासको विषयमा पनि उनको सेवाकालिन अवस्थाको आचरण बुझ्ने काम भइरहेको स्रोतले बतायो । अन्य ब्यक्तिको विषयमा धेरै विवाद भएको छैन् । तर, नातेदार र छुट्टै पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरुको विषयमा अध्ययन भने गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताए । यस्ता कूटनीतिक पदमा त्यस क्षेत्रबारे विज्ञता हासिल गरेका वा दलभित्रै रहेर पनि अन्तराष्ट्रिय मामिलामा सक्रिय रहेर काम गरेकाहरुलाई दलले प्रस्ताव गर्नपर्नेमा गुमनाम र त्यसक्षेत्रमा अनविज्ञ पात्रहरु निस्कदा आशंका सबैतिर हुन थालेको हो ।  

कान्तिपुरबाट