दोहा, मंसीर १६ 

कतारमा रोजगारी गरिरहेकाहरु अव घर फर्किन चाहेमा हालको जस्तो समस्या खेप्नु पर्नेछैन । डिसेम्वर १३ देखि लागु हुने नयाँ कानूनले घर फिर्न चाहने आप्रवासी कामदारलाई केहि सहजता दिएको छ । सरकारी निकायले यस बारेमा बुधवार थप प्रष्ट पारेको छ । यदि रोजगार सम्झौता अवधि सकिएपछि कुनै पनि कामदार घर फर्किन चाहेमा तुरुन्त फर्किन पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताले सो कामदार उपर कुनै अधिकार राख्नेछैन । तर सम्झौता अवधि पूरा नभएको अवस्थामा पनि कामदार घर फर्किन पाउनेछन् । 

यदि रोजगारदाताले घर फर्किने अनुमति दिएको अवस्थामा केहि गर्नु पर्दैन । त्यस्ता व्यक्ति तुरुन्त घर फर्किन पाउँछन् । तर रोजगारदाताले अनुमति नदिएको अवस्थामा केहि सरकारी प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता अवधि पुरा भएपछि कामदारले रोजगारदातालाई आफू घर फर्किन चाहेको निवेदन दिनुपर्ने छ । अधिकाँश रोजगारदाताले यसमा स्वीकृति जनाएर घर फिर्ने अनुमति दिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । 

तर अनुमति नदिइएको खण्डमा त्यस्ता कामदारले सिधै मन्त्रालय अन्तर्ग रहने एक्जिट पर्मिट उपलव्ध गराउने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो निवेदन ईन्टरनेटबाट पठाउन सकिनेछ भनें प्रहरी वा सम्वन्धित कार्यालयमा गएर पनि निवेदन दिन सकिनेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको ७२ घण्टा भित्र यसका बारेमा निर्णय भइसक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

निवेदन प्राप्त हुने वित्तिकै सम्वन्धित निवेदकका बारेमा बुझ्ने प्रकृया आरम्भ हुनेछ । यदि कुनै हिंसात्मक घटनामा वा आर्थिक हिनामिनाको घटना गरेको भेटिएमा भनें त्यस्ता व्यक्तिले एक्जिट पर्मिट प्राप्त गर्न नसक्ने जनाइएको छ । कसैका विरुद्धमा आर्थिक अपचलन वा कुनै हिंसात्मक घटनाको मुद्धा चलिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरु घर फर्किन पाउने छैनन् । 

निवेदन प्राप्त भएको ७२ घण्टा भित्रै रोजगारदातासँग पनि सो सरकारी निकायले सम्पर्क गरी उसको कुनै उजुरी भए नभएको जानकारी लिनेछ । दुईवटा कुरालाई महत्वका साथ लिइने जनाइएको छ । पहिलो उसले रोजगारदातालाई गम्भीर रुपमा कुनै समस्या पारेको भएमा । र दोश्रो कुनै अपराध गर्ने प्रयत्न गरेको भएमा । देख्दा सामान्य लाग्ने यी दुई विषय भनें आप्रवासी कामदारलाई फसाउन सक्ने विषयहरु हुन् । 

तर यी विषयमा कुनै प्रमाण फेला पर्ने अवस्था नभएमा त्यस्ता व्यक्तिले ७२ घण्टा भित्रमा सिधै सरकारी निकायबाट एक्जिट पर्मिट पाउनेछन् । कुनै आपतकालिन अवस्था आइपरेमा मात्र ७२ घण्टाको समयावधि बढाउन मिल्ने सरकारी निकायले प्रष्ट पारेको छ । 

यस्तो समिटी आन्तरिक मन्त्रालय, प्रशासनिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कतारका प्रतिनिधि सम्मिलित हुनेछन् । 

कतारको नयाँ कानूनका बारेमा जानकारीमूलक भिडियो हेर्नुहोस् 

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/DKt-MMjkQ_Y” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}