काठमाडौं– नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले विगत केहि बर्षयता राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग उठाइरहेका छन् । श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व राज्यका निकायमा सुनिश्चित गरिएमा यसले बहुसंख्यक श्रमिक रहेको मुलुकमा त्यसले हित गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

जसका लागि नीति बनाउने हो, उसैको प्रतिनिधित्व नहुँदा श्रमिक पक्षिय नीतिहरु नबनिरहेको उनीहरुको साझा ठहर छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर सदस्य संख्याका हिसावले नेपालका दुई ठूला ट्रेड यूनियनहरु नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) तथा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस(एनटीयूसी) का महासचिवहरु तथा एकजना साँसदसँग गरिएको कुराकानी :   

तपाईहरु होस्टे गर्नुस्, हामी हैंसे गर्न तयार छौं
राजन भट्टराई, साँसद, व्यवस्थापिका संसद

नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले उठाएको राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा १० प्रतिशत सहभागिताको मुद्धामा असहमत हुनु पर्ने ठाउँ छैन । समावेशी लोकतन्त्रका लागि सवै वर्ग, क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्वको खाँचो छ । नेपालमा श्रमिक वर्गको ठूलो संख्या छ र सो वर्गको राज्यका हरेक निर्णायक तहमा बलियो उपस्थीति आवश्यक छ ।

हालै संसदबाट पारित भएका केहि ऐनका बारेमा नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले असहमति राखेका छन् । मुख्य गरी आफ्ना हकअधिकार कुण्ठित हुने गरी ऐन पारित भएको गुनासो सुन्नमा आएको छ । यस्ता ऐन बन्ने बेलामा सो ठाउँमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व अझ बलियो भएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । तर त्यसरी नयाँ कानूनको प्रस्ताव गरिंदा यसका बारेमा अलिक गहन ढंगले सवैले अध्ययन गरेर सोही अनुरुप सुझाव दिएको भएपनि अहिलेको जस्तो अवस्था भनें आउने थिए । तर यसले सिकाएको कुरा के हो भनें जसका बारेमा हामी निर्णय गर्दैछौं त्यसमा उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता आवश्यक पर्दछ ।

नेकपा एमाले राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा श्रमिकको निश्चित प्रतिशत सहभागिताका विषयमा अत्यन्त सकारात्मक छ । नेपालको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरुमा जिफन्टको अगुवाईमा श्रमिकले खेलेको भूमिका यो सन्दर्भमा स्मरणयोग्य छ । त्यसैले पनि नेकपा एमाले यो अभियानमा समर्थन गर्दछ र सोही अनुरुप भूमिका खेल्न तत्पर छ । तपाईहरु होष्टे गर्नुस् त्यसमा हैंसे गर्नका लागि हामी तयार छौं ।  

‘श्रमिक पक्षिय नीति बनाउन प्रतिनिधित्व जरुरी छ’

विष्णु लम्साल, महासचिव, जिफन्ट       

यदि नीति निर्माण तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व भएन भनें श्रमिकको मुद्धा अरुले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् र अरुले नबुझ्ने भइसकेपछि हामीले उठाएका मुद्धा सम्वोधन हुँदैनन् । यसो हुने वित्तिकै हाम्रा चासोका विषय नीति, नियम र कानूनमा पर्दैनन् । त्यसैले हामीले श्रमिक वर्गकै प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचित गराएर विभिन्न निकायमा पठाउन सक्यौं भनें उनीहरुले आफूले चाहे अनुरुपको् नीति निमय बनाउन भूमिका खेल्न सक्दछन् भनेर नै हामीले यो मागलाई उठाएका हौं ।

वितेको दुई दशकको अभ्यासलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरुले नै मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने तर्क पनि हामीले सुन्ने गरेका हौं । तर सिद्धान्तमा चाहिं मजदुर वर्गको कुरा गर्ने, हामी मजदुर वर्गको हितका लागि काम गर्छौं, सोही अनुरुप नीति कानून बनाउँछौं भन्ने तर सत्तामा पुगेपछि त्यस विपरित काम गर्ने व्यवहार भयो । हाम्रा कुराको सुनुवाई भएन । त्यसैले पनि हामीले राज्यका निर्वाचित निकायमा मजदुर वर्गकै प्रतिनिधित्वको मुद्धा उठाएका हौं । अर्को कुरा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व सँसद लगायतका ठाउँमा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छ । त्यो सहभागिताका कारणले गर्दा उनीहरुको अवस्था र हाम्रो अवस्था तुलना नै गर्न नसकिने अवस्था छ । हामी धेरै कमजोर अवस्थमा छौं भनें उनीहरु मर्यादित कामको ग्यारेण्टी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको मूल कारण प्रतिनिधित्व नै रहेछ भन्ने हामीलाई अनुभुत भयो र हामीले प्रतिनिधित्वको मुद्धालाई अगाडी बढाएका हौं ।

अर्को कुरा यो वर्गिय प्रतिनिधित्वको कुरा पनि हो । यदि वर्गिय प्रतिनिधित्व भएन भनें त्यो वर्गका बारेमा बोल्ने मान्छे नै हुँदैन । सँसदमा विभिन्न भूगोलबाट वा समुदायबाट जानेहरुले आफ्नै भूगोलका बासिन्दा वा आफ्नो समुदाय प्रति उत्तरदायी हुन्छन् र उनीहरुकै हितमा मात्र बोल्छन् । त्यसैले मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति नीति निर्माण तहमा पुगेमा उसले सिंगो मजदुर वर्गको भावना बुझेको हुने हुनाले सोही अनुसारको नीति बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । मजदुर वर्गको विषय नै नबुझेको व्यक्तिबाट हामी त्यो अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले नीतिगत तहमा गएर हस्तक्षेप गर्न सकोस्, प्रभावकारी ढंगले हस्तक्षेप गरेर श्रमिक पक्षिय नीति बनाउन सकोस् भन्ने उद्धेश्यले हामीले श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वको कुरालाई उठाएका हौं ।  

हामीले यो प्रतिनिधित्वको विषयलाई माथिल्लो तहमा बुझाउने प्रयत्न गर्दै आएका छौं । सायद हामीले अझ दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने हो की भन्ने पनि हामीलाई अनुभूत भएको छ । तल्लो तहमा चाहिं यसका बारेमा कतिपयमा गलत बुझाई पनि छ । ट्रेड यूनियनका नेताहरुलाई साँसद, मन्त्री बन्न मन लागेर प्रतिनिधित्वको मुद्धा उठाएका हुन् भन्ने गलत बुझाई पनि छ । तर यो एकदम गलत कुरा हो । ट्रेड यूनियनका माथिल्लो नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु जो राजनीतिक दलहरुको पनि विभिन्न पदमा रहेर काम गर्छन, उनीहरुलाई साँसद, मन्त्री हुने भन्ने ठूलो कुरा होइन । जिफन्टकै कुरा गर्ने हो भनें वितेको २५ बर्षभित्र १४ १५ जना मन्त्री र साँसद भइसक्नु भएको छ । हामीले भनेको चाहिं राज्यका हरेक निर्वाचित निकायमा निश्चित प्रतिशतका आधारमा मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । त्यो भोली बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा, केन्द्रीय संसद सवै ठाउँमा मजदुरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । त्यसैले नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले प्रतिनिधित्वको विषयलाई महत्वका साथ उठाएका हुन् । 

‘अझ बढी दवाव जरुरी छ’
महेन्द्र प्रसाद यादव
महासचिव, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस

राज्यका निर्वाचित निकायमा श्रमिकको सहभागिता हाम्रो स्वभाविक माग हो । यसलाई कसैले अस्वभाविक मागका रुपमा बुझ्दछ भनें यसले सही ढंगले नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन र यसको भूमिकालाई बुझेको छैन भन्दा हुन्छ । हामी श्रमिकले पनि यसलाई अहिले जति जोडतोडका साथ उठाएका छौं, यो भन्दा अझ बढी आवाज उठाउन जरुरी छ । जवसम्म हामी निर्णायक तहमा पुग्दैनौं तवसम्म हाम्रा आवाज बलियो हुन्नन् र यसले देशमा बन्ने नियम कानूनलाई श्रमिक पक्षिय बनाउँदैन भन्ने उदाहरण हाम्रै सामु छ । केहि समय अगाडी मात्र संसदबाट पारित भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन होस् वा मुलुकी ऐन वा विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धि ऐन होस्, त्यहाँ श्रमिकको हकअधिकार कटौति गर्ने प्रयास गरिएको छ । यदि संसदमा श्रमिकको बलियो उपस्थीति हुन्थ्यो भनें यसरी ति ऐन पारित हुने सम्भावना हुन्नथ्यो । यसले पनि श्रमिकका नीति, कानून बन्दा हाम्रो सहभागिता किन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

हाम्रो देशमा पुँजी पक्षको धेरै चर्चा हुन्छ तर श्रम क्षेत्रको सहभागिताको कुरा आउने वित्तिकै यसलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास हुन्छ । तर यसरी एक पक्षिय रुपमा पक्षपोषण गर्न खोजिएमा जुन समुन्नत समाज र समृद्धिको सपना देखिएको छ त्यो पुरा हुन्न । यसका लागि दुवै पक्ष(पुँजी र श्रम) को सहभागिता उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । यसो भएमा सम्वादबाट नै धेरै विषयमा सहमति जुट्न सक्छ ।

अहिले संसदमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन छलफलको क्रममा छन् । ति ऐन थोरै असहमतिका बीच रोजगारदाता, ट्रेड यूनियन तथा सरकारको त्रिपक्षिय सहमतिमा आएको हो । ति ऐनले नेपालको श्रम क्षेत्रमा देखिएको धेरै विषयलाई सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यहि बखतमा गलत ऐनहरु पारित गरेर औद्योगिक सम्वन्ध विगार्ने प्रयत्न हुँदैछ । यस्ता विषयहरु सम्वादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि पनि राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा श्रमिकको सहभागिता प्रष्ट हुनुपर्दछ भन्ने देखाएको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले श्रमिकको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दैछ । यसका लागि प्रदेश कमिटीहरुले वृहत कार्यक्रमहरु तथा अन्तरक्रियाहरु आयोजना गर्दैछन् । यसले आम श्रमिकका बीचमा यो किन जरुरी छ भन्ने कुरालाई पुर्याउनेछ र यसले राजनीतिक दलहरुलाई सो अनुरुप संवैधानिक व्यवस्था गर्न दवाव सिर्जना हुने अपेक्षा गरेका छौं । 

यो पनि पढ्नुहोस्
मलेसियामा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै एक नेपालीले पाए २० हजार रिंगिट क्षतिपूर्ति