काठमाडौं, मंसीर ८-
बैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडीका देशहरु, मलेसिया लगायतका देशहरुमा कार्यरत श्रमिकलाई नेपालमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने अधिकार दिने वा नदिने भन्ने बारेमा साँसदहरु बीच नै मतान्तर देखिएको छ । गत हप्ता ‘मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा संसदिय समितिमा भएको छलफलमा अत्यन्त थोरै साँसदले मात्र बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।

यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमा संशोधन हाल्ने साँसदहरुलाई आफ्नो संशोधनको औचित्यका बारेमा बोल्ने अवशर दिइएको थियो । सो अवशरमा संशोधनकर्ताहरुका तर्फबाट प्रभादेवी बज्राचार्य, अईन्द्रविक्रम नेम्वाङ तथा मिना पुनले तर्क राखेका थिए । बज्राचार्यले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडीका देश र मलेसियामा कार्यरत नेपालीले भोट हाल्न पाउनु पर्ने जिकिर गरिन् भनें नेम्वाङले आन्तरिक रुपमा देशभित्रै अर्को स्थानमा बसिरहेकाहरुलाई सोही स्थानबाट भोट हाल्न पाउनु पर्ने तर्क गरेका थिए ।

बज्राचार्य सहित अन्य १२ साँसदहरुले बैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेकाहरुलाई उनीहरु रोजगारीका लागि कार्यरत रहेको देशबाट नै मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सोही अनुरुप नयाँ ऐनमा संशोधन गर्न आग्रह गर्दै यसअघि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

संशोधनकर्ताहरुको तर्फबाट बोल्दै बज्राचार्यले आफूहरुले एनआरएनए वा दोहोरो नागरिकताको माग गरिरहेकाहरुका लागि मताधिकार मागेको नभई खाडीका देश र मलेसियामा श्रम गर्न पुगेकाहरुले त्यो अधिकार पाउनु पर्ने तर्क गरिन् । तर बैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेकाहरुलाई मताधिकार दिन राजनीतिक दलहरु उति धेरै सकारात्मक नरहेको उनको भनाई छ । देशपरदेशसँग कुरा गर्दै बज्राचार्यले ४० लाख नेपालीलाई मतदानबाट बञ्चित गरेर राज्यले सही निर्वाचन गराएको मान्न नसकिने बताइन् । “केहि साथिहरुको एनआरएनलाई मतदानको अधिकार दिंदा देश विग्रनसक्छ भन्ने तर्क छ” बज्राचार्यले भनिन् “हामी एनआरएनका साथिहरुको अधिकार होइन खाडी र मलेसियामा केहि बर्षका लागि श्रम गर्न गएका नेपालीको मतदानको अधिकारको पक्षमा छौं ।”

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने मध्येकै अर्की साँसद पेम्वा लामाले ‘देशका लागि रेमिट्यान्स चल्ने तर उनीहरुको भोट नचल्ने’ भन्ने द्धैध चरित्र देखाउन नपाइने बताइन् । “हरेक पार्टीले प्रवासमा कमिटी बनाएका छन्, दलका नेताहरु प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकारको कुरा पनि गर्छन, तर जव साँच्चै अधिकार दिने कुरा आउँछ त्यसमा उनीहरुको तत्परता देखिन्न” लामाले भनिन् ।

बैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेकाहरुलाई मतदानको अधिकार दिन स्वयं साँसदहरु र राजनीतिक दलहरु आवश्यक उदार नभएको बज्राचार्यको पनि अनुभव छ । “विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा गएर सवै कुरा गर्छौं भनेर आउने तर स्वदेश आइसकेपछि विर्सिने परम्परा छ” उनले भनिन् “मतदाता नामावली संकलन सम्वन्धि नयाँ कानून बन्ने बेलामा नै अलिक बढी दवाव दिन आवश्यक छ ।” यसका लागि राजनीतिक दलहरुका प्रवासमा रहेका कमिटीहरुले पनि थप बल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

सोझै विदेशमा बस्नेहरुलाई भोट हाल्न दिन नहुने तर्क कसैले नगरेपनि यसमा प्रकृयागत तथा व्यवहारिक समस्या आइपर्ने भन्दै उनीहरुले यसलाई टार्न खोजेका छन् । वास्तविक मतदाताको पहिचान तथा मतदाता परिचयपत्र वितरण लगायतमा समस्या हुने उनीहरुको तर्क छ । तर अधिवक्ता निशा बानियाँ विदेशस्थीत दुतावासहरुले जसले नयाँ राहदानी वितरण गर्छन् सोही अनुरुप मतदाता परिचयपत्र बनाउन र मतदानको व्यवस्था गर्नसक्ने धारणा राखिन् ।

श्रम स्वीकृति लिन खेपिरहेको हण्डर सम्वन्धि भिडियो हेर्नुहोस्

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/chjbEXoC18M” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}