काठमाडौं, कात्तिक १३ 

झापा, धाइजनमोडकी अन्जु दर्जी रोजीरोटी खोज्न लेबनान आएको दुई वर्ष पनि पुगेको थिएन । घरेलु कामको दुई वर्षे करारनामा सकेर आउने हिउँदमा घर फर्कने सोचाइ बनाइरहेकी उनलाई एकाएक जन्डिसले च्याप्यो । झन्डै एक महिना अस्पताल बसेपछि तीन साताअघि उनको निधन भयो ।

लेबनानमा अवैतनिक दूतावास छैन, लेबनान मामिला हेर्ने इजिप्टमा पनि कूटनीतिक रिक्तता छ । त्यही कारण प्रक्रिया मिलाउन ढिलाइ भएर अन्जुको शव अस्पतालमै थन्किइरह्यो । ‘बल्ल सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, लेबनानका अध्यक्ष नन्दराज काफ्लेले सुनाए, ‘अब ढिलोमा पनि भाइटीकाको दिन अन्जुको शव नेपाल पुग्छ ।’ 

पाँच दिदीबहिनीमध्ये माइली अन्जुलाई एउटा छोरा जन्मिएपछि उनका श्रीमान्ले छाडेका थिए । त्यसपछि माइतीमै छोरा हुर्काएर सुरुमा साउदी अरेबिया र पछिल्लो पटक लेबनान आएर घरेलु काममा लागेकी उनको २३ वर्षे उमेरमै मृत्यु भएको हो । अन्जुकी साइँली बहिनी रन्जु पनि लेबनानमै घरेलु काममा छिन् । लेबनानमा नेपाली समुदायका पक्षमा कानुनी र कागजी कामकाजमा स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्दै आएका ट्राभल व्यवसायी जर्ज अबु जइदका अनुसार अन्जुका लेबनानी मालिक (स्पोन्सर) ले शव फिर्तीको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने तथा बिमाबापत ५ हजार डलर राहत रकमसमेत उपलब्ध गराउने बचन दिएका छन् । 

कागजात मिलाउन गाह्रो

लेबनानमा तीन दशकयता रहिआएको अवैतनिक दूत एवं कार्यालयले नेपाली हकहितका कामभन्दा बढी आफ्नै कार्यसुस्तता देखाएपछि नेपाल सरकारले ६ महिनाअघि खारेज गरेको थियो । ‘कुनै नेपालीलाई समस्या आइपरे अहिले कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने ठाउँ छैन,’ आप्रवासी मामलामा सहयोग, समन्वय जुटाउँदै आएको कारितास लेबनानकी एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छिन्, ‘कतिपय घरेलु कामदारलाई आश्रय दिएर घरफिर्तीको प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि ट्राभल डकुमेन्ट पाउन नसकिरहेको अवस्था आफैंमा असहज हुने गरेको छ ।’ उनले जतिसक्दो चाँडो बेरुतमा कूटनीतिक सम्पर्क निकाय वा अवैतनिक दूतको कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरिन् ।

लेबनानमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक उपस्थिति र पहुँच नरहेकै कारण ‘घरफिर्ती प्रक्रियामा तदारुकता नरहँदा’ हरिवन, सर्लाहीकी २८ वर्षीया फूलमाया तामाङ कारितासकै आश्रयस्थलमा ९ महिनादेखि शरणागत छिन् । अघिल्लो एक वर्ष एक लेबनानी मालिकको घरमा काम गरेर जम्मा ६ सय डलर तलब पाएकी उनी घरमालिकको बुहार्तन खेप्न नसकेरै भगौडा बनेकी थिइन् । ‘दुई, चार दिनमै घर जान पाइएला भन्ने थियो,’ आश्रयस्थलबाट सम्पर्कमा आएकी फूलमायाले सुनाइन्, ‘महिनौं भइसक्यो, अब भने यो तिहारको छेउछाउमा घर जान मिल्ने भनिएको छ । त्यो क्षण पर्खिरहेकी छु ।’ 

लेबनानमा ८ वर्षअघि आएर एउटै घर मालिककहाँ घरेलु काम गर्दै आएकी पद्मा प्रधान पनि दुई महिनायता कारितासकै आश्रयस्थलमा छिन् । ‘उनले आठ वर्षयताकै तलब नपाएको मुद्दा अहिले बेरुतको अदालतमा विचाराधीन छ,’ नेपाली मामिलाका समन्वयी जर्ज अबु जइदले भने । अदालतले निर्णय गर्नासाथ लेबनानी मालिकले पद्मालाई झन्डै १४ हजार डलर रकम तलबबापतको बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

बेरुतस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार लेबनानमा झन्डै १० हजार नेपाली कामदार रहेकोमा ९ हजार जति महिला छन् । यसमा पनि झन्डै १ हजार गैरकानुनी (कागजातहीन) अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका लागि तय गरेको कार्यविधि र निर्देशिकासँग असहमति जनाउँदै लेबनानले ६ महिनायता नेपाली कामदार लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, बेरुतमा नेपाली कूटनीतिक निकाय सञ्चालन हुनासाथै बन्द रहेको भिसा प्रक्रिया सञ्चालनमा आउने तथा नेपालीका लागि रोजगारी अवसर बढेर जाने संघका अध्यक्ष काफ्लेको दाबी छ । लेबनानमा रहेका नेपालीको कानुनी र कागजी काम गर्न नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका अवैतनिक दूत जोए इसा अल–खौरीलाई गत मे २४ देखि पदमुक्त गरिएपछि बेरुतमा रहेको सम्पर्क कार्यालय पनि बन्द छ ।

घरफिर्ती चाहने अलपत्रै

नेपाल सरकारले लेबनानसँग श्रम सम्झौता गर्ने बहानामा पटक–पटक प्रतिबन्ध लगाउँदै र खोल्दै आएको छ । कुनै प्रक्रिया र कारणबिनै कहिले श्रम अनुमति दिने र कहिले बन्द गर्ने स्थितिले बढी अन्योल उब्जिएकै बेला लेबनानले पनि नेपाली कामदारलाई भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

यो अन्योलमाझ लेबनानबाट घरफिर्ता हुन चाहने घरेलु कामदार युवती अहिले आएर लुकिछिपी दैनिक गुजारा गर्न बाध्य छन् । सिन्धुपाल्चोक, माङखा गाउँकी २२ वर्षीया पूजा तामाङ र हेटौंडाकी २४ वर्षीया सजिना थिङ मात्रै होइन, उनीहरू जस्ता ५० भन्दा बढी युवती घर फर्कने ‘साइत’ पर्खेर बसिरहेका छन् । 

‘घर फर्कन चाहने र कागजातहीन कामदारको संख्याबारे जानकारी आइरहेको छ,’ बितेको दुई दशकयता लेबनान बस्दै आएकी गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिकी सदस्य देवी लिम्बूले भनिन्, ‘तर हामीले घर फर्कन चाहनेको तथ्यांक बटुल्न र प्रक्रिया अघि बढाउन पाएका छैनौं । बेरुतमा कन्सुलेट नभएकै कारण विभिन्न तहमा प्रशासनिक र कूटनीतिक कठिनाइ झेल्नुपरेको छ ।’

कान्तिपुरबाट 

यो पनि पढ्नुहोस् 

सामाजिक कामका लागि यसरी खेलियो युएईमा देउसीभैलो(भिडियो सहित)