काठमाडौं, कात्तिक ११– व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले अव आउन लागेको यातायात सम्वन्धि ऐनमा मजदुरलाई अन्याय हुने विषय पर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले ऐनमा मजदुर विरोधि विषय आउन नदिने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत्न गर्ने बताए ।  

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, ललितपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको तिहार, छठ र नेपाल सम्वतको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै साँसद अधिकारीले आफू सदैव यातायात मजदुरको पक्षमा रहेको बताए ।  

नेकपा एमालेका युवा नेता अधिकारीले दुर्घटनाको मुख्य दोषि चालकलाई मात्र देख्ने दृष्टिकोण गलत रहेको भन्दै त्यसमा सुधारको खाँचो औंल्याए । उनले दुर्घटना हुनुमा भत्किएको सडक र अयोग्य बाटोमा गाडी सञ्चालन गर्न दिने निकाय समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुने भन्दै दुर्घटनाको ८० प्रतिशत दोष चालकको थाप्लोमा हाल्नु न्यायसंगत नभएको धारणा राखे ।  

केहि समययता ट्राफिक प्रहरी जरिवाना बढी असुल्न प्रेरित रहेको भन्दै उनीहरुको प्रयास सुधार तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । यसले चालकहरुलाई आर्थिक भार थोपरिरहेको भन्दै यसका विरुद्धमा अझ सशक्त आवाज उठाउन सुझाव दिए । उनले यातायात मजदुरहरुलाई पनि व्यवहार परिवर्तन गर्न र समयानुकुल सीप, प्रविधि सिक्न प्रेरित गरे ।  

नेपालका चालकहरु विश्वस्तरिय भएको भन्दै अन्य देशका चालकले नेपालमा आएर गाडी चलाउन नसक्ने साँसद अधिकारीको तर्क थियो । उनले संशोधन हुने क्रममा रहेको कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले राखेको मागमा आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाए ।  

सो अवशरमा संगठनका महासचिव भीम ज्वाला राईले समाजले हाल चालकलाई अपराधिको व्यवहार गरिरहेको भन्दै यसका विरुद्धमा संगठनले सशक्त आवाज उठाइरहेको बताए । उनले दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएमा चालकलाई बर्षौंसम्म जेल हाल्न सक्ने प्रावधान देखि १० कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने जस्ता मजदुर विरोधि प्रावधान राख्न सरकार उद्धत हुने गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालमा तथा पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा पनि चालकलाई अन्याय हुने खालको कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको महासचिव राईले स्मरण गरे । उनले जरिवानाको १५ प्रतिशत कमिसन दिने प्रावधानले ट्राफिक प्रहरी हातमा चिट र कलम बोकेर जथाभावी चालकसँग लाइसेन्स खोस्न बस्ने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।  

सो अवशरमा जिफन्ट, ललितपुर अध्यक्ष मिङमार गोपाल शेर्पाले श्रमिकलाई अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकार समेत कटौति गरिएको भन्दै अव हुने संविधान संशोधनमा श्रम आयोग गठन, राज्यका निर्वाचित निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व लगायतका विषय समेटिनु पर्ने माग राखे ।  

कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका पूर्व महासचिव खगेन्द्र नेपाल, संगठनका बागमति अध्यक्ष नवराज घिमिरे, प्रेस चौतारी नेपाल, ललितपुरका अध्यक्ष डिल्ली आचार्य लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई युएईको निम्तो, बमलाई आममाफी दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह