काठमाडौं, कात्तिक १०
साँसद विनोद श्रेष्ठले विदेशमा कमाएर रकम पठाउनेका परिवारलाई नेपालमा सीप सिक्न प्रेरित गर्ने नीति बनाइनु पर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । उनले विदेशबाट भित्रिने रकम अन्य काममा मात्र खर्च गरेर सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि यो आवश्यक भएको तर्क गरे ।

विडव्लुआई नेपाल आवद्ध समितिले राजधानीमा साँसदहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा बोल्दै अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको खाँचो रहेको धारणा राखे । उनले विदेशमा कमाएर पठाउने रकमले नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यले कुनै सीप सिके त्यसले दिगो आयआर्जनको आधार तयार हुने बताए ।

संसदमा श्रमिकका पक्षधर र ट्रेड यूनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दुवै खालका साँसदहरु रहेको भन्दै श्रम ऐन पारित गर्ने विषयमा यी दुई पक्षबीच ठूलै लडाईं हुने उनको भनाई थियो । ट्रेड यूनियन आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट संसदमा गएका श्रेष्ठले आफूहरुले अधिकतम रुपमा श्रमिकको अधिकार प्राप्तीका लागि संसदमा लड्ने बताए । उनले ऐनको मस्यौदामा कुनै समस्या रहेको भएमा समय हुँदै सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।

साँसद अनिता देवकोटाले हाल नेपालमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आइरहेको भएपनि सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेमा यसमा ठूलो बढोत्तरी हुने धारणा राखिन् । उनले त्यसका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनको आवश्कयता औंल्याइन् ।

सो अवशरमा छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता निशा बानियाँले बहराइन, कुवेत जस्ता मुलुकमा ट्रेड यूनियनहरु रहेको र तिनिहरुको सदसयता लिन नेपाली कामदारले पनि सक्ने भन्दै त्यसका बारेमा अवगत गराउनु पर्ने बताइन् । यसले कुनै समस्यामा परेमा स्थानीय ट्रेड यूनियन मार्फत मद्धत लिन सकिने उनको बनाई थियो ।

बानियाँले बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई मताधिकार नदिएसम्म राजनीतिक दलहरुले उनीहरुका बारेमा त्यति धेरै नसोच्ने भन्दै यसको आवश्यकता औंल्याइन् । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत लाखौं नेपालीले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भएमा राजनीतिक दलहरुले बल्ल उनीहरुको अवस्था सुधारमा ध्यान दिने बानियाँको भनाई थियो । सो अवशरमा साँसदहरु योगेन्द्र घिसिङ, लीला मगर, केदारप्रसाद सञ्जेल, मिठू मल्ल लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्
७० लाख चोरी मुद्दा लागेकी नेपाली महिला अदालतमा