काठमाडौं, कात्तिक ३ 

वैदेशिक रोजगार बिभागले इजरायलमा १५ सय नेपाली कामदार पठाउनका लागि कोटा माग गर्ने भएको छ । इजरायलले ‘केयर गिभर’ सहित कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार पठाउन प्रस्ताब राखेपछि बिभागले थप कोटा माग्न लागेको हो ।

‘अहिलेसम्म नेपालबाट ‘केयरगिभर’ मा मात्रै कामदार पठाउने गरेकोमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार पठाउन प्रस्ताब आएको छ’, बिभागका महानिर्देशक शत्रुध्नप्रसाद पुडासैनीले भने,‘ हामी केयर गिभर, कृषि र औद्योगिक (उत्पादन) क्षेत्रमा ५, ५ सयका दरले १५ सयको कोटा माग गर्नेछौं ।’ 

आर्थिक र कामदारको सुरक्षा हिसावले इजरायल आकर्षक गन्तब्य हो । इजरायल र नेपालबीच कामदार पठाउने बिषयमा सम्झौता भएपछि हाल ‘केयर गिभर’मा परिक्षणको रुपमा कामदार पठाउन थालिसकेको छ । ‘सरकारी सम्झौता अनुसार ५९ जना महिला केयर गिभर गइसकेका छन् । एक जनाको घरयासी कारणले जान ढिलो भएको छ’, पुडासैनीले भने,‘ पछिल्लो समय जानेमा सबै नर्स, अहेव र अनमी छन् ।’

इजरायल स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ पुगेका सबै नेपालीले काम समेत पाइसकेका छन् । कतिपयलाई काममा समस्या भएर कामको स्थानान्तरण समेत भएको जानकारी रहेको उल्लेख गरेको छ । नीजि क्षेत्रबाट कामदार पठाउँदा म्यानपावरले अधिक रुपमा शोषण हुन थालेपछि ९ बर्ष नेपाली कामदार जान रोकिएको थियो । सरकारी तहबाटै पठाउने दुई पक्षबीच (सरकार—सरकार) सहमति भएपछि इजरायलले नेपाली कामदारको सख्या बढाउन थालेको हो । 

इजरायलस्थित नेपाली दुताबासले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाली ल्याउने बिषयमा छिट्टै टुंगाएर पठाउन परराष्ट्र मार्फत श्रम मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ । इजरायल जानेले हवाई टिकटको मात्रै खर्च आफैले ब्यहोर्नुपर्छ । ‘श्रमस्वीकृतिको सबै प्रक्रिया बिभागले नै मिलाउने हो । यसमा नीजि क्षेत्रको भुमिका हुदैन । भाषा र तालिमको लागि नीजि क्षेत्रबाट हुने गरेको छ’, उनले भने ।

इजरायलमा तीन हजार पाँच सय भन्दा बढी नेपाली केएर गिभरमा काम गरिरहेका छन ।  कृषिमा आठ सय नेपाली कार्यरत छन् । केएर गिभरले मासिक तोकिएको समयमात्र काम गर्दा करिव एक लाख २५ हजार रुपैया बचत गर्छन् । कतिपयले ओभर टाइम र एक भन्दा बढि स्थानमा काम गरेर मासिक २ लाख ५० हजार रुपैया सम्म सजिलै बचाउने गरेका छन् । कृषिमा पनि त्यही स्तरको पारिश्रमिक हुने गरेको छ । कृषिमा भन्दा केएर गिभरमा राम्रो अवस्था रहेको छ । 

कान्तिपुरबाट 

यो पनि पढ्नुहोस् 

मलेसियामा बढ्यो कामदारको अभाव, ४० प्रतिशत कामदार अवैधानिक