काठमाडौं, कात्तिक २ 

नेपालमा स्वास्थ्य परिक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएका तर बिदेशमा स्वास्थ्य परिक्षण गराँउदा असफल भई फर्केर आउने कामदारहरुका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाले आतेजाते हवाई टिकट लगायतको खर्च क्षतिपुर्तिका रुपमा उपलब्ध गराउने अनिवार्य ब्यवस्था गर्न सरकारी टोलीले सिफारिस गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयद्धारा गठित कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । मन्त्रालयले सहसचिव गोबिन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिबेदन श्रम सचिवलाई बुझाएको छ ।

यसैगरी मलेसिया सरकारबाट कामदारलाई आर्थिक भार ब्यहोर्ने गरी लगाएको बिभिन्न शुल्कहरु हटाउन उच्चस्तरीय वार्ता टोली मलेसिया पठाउन सिफारिस दिइएको छ ।

 ‘मलेसियासँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने बिषयमा र बायोमेट्रिक, भिएलएन, मिग्राम्स, ओएससी, आइएससी, आदि जस्ता मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त लागत लाग्ने प्राबधानका बारेमा मलेशियन सरकारका जिम्मेवार निकायहरु खासगरी गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय (मानव शंशाधन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ नीति निर्माण तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको प्रतिनिधि रहने गरी एउटा वार्ता टोली मलेसिया पठाइ आबश्यक छलफल गर्न जरुरी छ’, कार्यदलद्धारा पारित प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

मलेसियाले एकपछि अर्को गर्दै एकतर्फी रुपमा बिभिन्न बाहनामा कामदारमाथि शुल्क थुपोरेको छ । उसले बायोमेट्रिक, भिएलएन, मिग्राम्स, ओएससी र आइएससी बापत प्रति कामदार १३ हजार ९ सय रुपैया शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम बनाउदै लागु गरेपछि यो बिषय बिबादमा परेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बायोमेट्रिक र भिएलएनको बिषयमा असहमति जनाउदै मलेसिया सरकारलाई ८ बुँदे धारणा पठाएपनि मलेसियाले त्यसको जवाफ दिएको छैन् । गत सेप्टेम्बर १५ बाट लागु गरेको ओएससी र आइएससीको बिषयमा पनि असहमति जनाएको थियो । त्यसमा पनि काठमाडौंस्थित मलेसिया दुताबासले प्रतिक्रिया नदिएपछि कार्यदलले मलेसिया सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो । 

कार्यदलले नेपालले शुन्य लागत नीति लिएको समयमा कामदारमाथि पर्ने आर्थिक भार थोपर्न नहुने जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा न्युन लागतमा नेपाली कामदार पठाउने नेपाल सरकारको वर्तमान नीति विपरीत वैदेशिक रोजगारमा जान चाहना राख्ने कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि प्राबधानका सम्बन्धमा स्पष्ट नभईकन स्वीकार गर्न नहुने राय तथा सिफारीस गरिन्छ’, प्रतिबेदनमा भनिएको छ । 

कार्यदलले नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणालीद्धारा स्वास्थ्य परिक्षण गराई सकेपछि पनि नेपाली कामदारले मलेसिया पुगेपछि तत्कालै पुनस्स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्ने प्राबधान नेपाली कामदारका लागि झन्झटिलो र दोहोरो खर्चको रुपमा रहेको पनि जनाएको छ । 

प्रतिवेदनका मुख्य अरु बुँदाहरुः 

— बायोमेट्रिक सिस्टम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भई हाल सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको अबस्था भएको बिषय पनि भएकोले सम्मानित अदालतबाट फैसला नआउनुञ्जेलसम्म पर्खुनु पर्ने ।

— साउदी अरब लगायत खाडीका अन्य राष्ट्रहरुमा दशौ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार गएको अबस्था छ । यति ठुलो संख्यामा गएका नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गम्कासँग आबद्ध केबल १२ वटा स्वास्थ्य सस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गरिनु उपयुक्त र जायज मान्न सकिन्दैन् । तसर्थ आधुनिक औजार र उपकरण तथा स्तरीय प्रयोगशाला भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सकिने ब्यबस्था मिलाउनुपर्ने । 

— गाम्काको सम्बन्धमा काठमाण्डौंमा रहेका साउदी अरेृबिया तथा खाडी देशका महामहिम राजदुतसँग उच्च तहमा कुराकानी गरी नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरी आबश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने ।

— गाम्का नेपाल आफैंमा नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायमा दर्ता नभएको, यस मन्त्रालयमा सुचिकृत १२ वटा स्वास्थ्य संस्था मिलिजुली गरी ब्यबसाय सञ्चालन गरिरहेको संस्थाको समुहको रुपमा देखिएको छ । तसर्थ यसको कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने । 

— वैदेशिक रोजगारमा जान रुचि राख्ने कामदारले कुन कुन र के के कुराको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कही कतैबाट स्पष्ट नभएको र गन्तब्य मुलुकको सरकारले पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको यो यो बिषयको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको अबस्था पनि छैन । यसै परिस्थितिको उपयोग गर्दै गाम्कासँग आबद्ध १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले आफुखुसी स्वास्थ्य परिक्षण वापत चर्को शुल्क असुल गरिरहेको देखिन्छ । 

यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ 

यो पनि पढ्नुहोस् 

कतारमा भुलेर पनि गर्नुहुन्न यी १० काम, लाखौं जरिवाना देखि मृत्युदण्डसम्मको सजाय