काठमाडौं, असोज ३०

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर एजेन्सीको सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँबाट बढाएर बिदेसिने कामदारको १ महिना बराबरको पारिश्रमिक बराबरको रकम पु¥याउने तयारी गरेको छ । सेवा शुल्कबापत म्यानपावर एजेन्सीले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । 

मन्त्रालयले खाडीमुलुक र मलेसियाको  फ्री भिषा तथा फ्री टिकटमार्फत कामदार पठाउने निर्णयलाई यथावत् राख्दै सेवा शुल्कवृद्धि गर्न लागेको हो । म्यानपावर एजेन्सीले सबै मुलुकमा जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत कामदारको १ महिनाको पारिश्रमिक लिन पाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

सेवा शुल्कभित्रैबाट म्यानपावर एजेन्सीले नै भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि सेवा शुल्क वृद्धि गरेर भ्याट लगाउनमा सकारात्मक देखिएको छ ।  

“सेवा शूल्क न्यून गर्दा म्यानपावर एजेन्सीको ठगी झन् बढ्यो, नयाँ सेवा शुल्कबाट म्यानपावर एजेन्सीले कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि सक्नेछन्,” ती अधिकारीले भने, “भ्याटबापत वार्षिक अर्बौं रकम सरकारको राजस्वमा जम्मा हुने देखिन्छ ।”

हाल म्यानपावर एजेन्सीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र कामदारसँग लिन पाउनेछन् । म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँको रसिद दिएर कामदारसँग १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल्ने गरेका छन् । एक महिनाको पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था रहे म्यानपावरले न्यूनतम सेवा शुल्क २५ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

सरकारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम पारिश्रमिकममा विदेशमा जान श्रमस्वीकृति दिँदैन ।  “एक महिनाको पारिश्रमिक हुने बित्तिकै म्यानपावरले उच्च पारिश्रमिक भएको मागपत्र मात्र ल्याउँछन्” मन्त्रालयका अधिकारीले भने, “त्यसरी मागपत्र ल्याउँदा सेवा शुल्क बढी लिन पाउँछन्, यसबाट कामदार, म्यानपावर दुवैलाई फाइदा हुनेछ ।”

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ०७२ साल असार २१ गतेदेखि न्यूनलागतको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने सो निर्णय फिर्ता लिन आन्दोलन नै गरेका थिए । अहिले पनि व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । 

यो समाचार कारोवार दैनिकबाट लिइएको हो 

यो पनि पढ्नुहोस् 

कतारको नयाँ कानूनका महत्वपूर्ण १३ विषय, पासपोर्ट राखेमा जरिवाना देखि कम्पनी फेर्न पाइने सुविधा