काठमाडौं, असोज २१

गत हप्ता संसदले पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धि कानून फिर्ता लिन संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी) ले आग्रह गरेको छ । आफूहरुसँग विना कुनै परामर्श हतारमा संसदबाट पारित गरिएको कानून फिर्ता नलिइएमा नेपालका २० लाख मजदुरको प्रतिनिधिमूलक संस्था त्यसको विरुद्धमा उत्रिने चेतावनी जेटीयूसीसीले दिएको छ । 

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष समेत रहेका जेटीयूसीसीका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै गत असोज १३ गते संसदबाट पारित सो ऐनले श्रमिकको हक खोसेको बताएका छन् । सो कानून अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) को आधारभूत महासन्धिहरु ८७(संगठन रुवतन्त्रता) र ९८(सामुहिक सौदावाजी) भावना विपरित रहेको जेटीयूसीसीको ठहर छ । 

जेटीयूसीसी अध्यक्ष दाहालले कानून बनाउँदा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र सहमतिमा बनाइनु पर्नेमा एकाएक बन्द हड्ताल गर्न नपाइने र नो वर्क नो पे भन्ने वाक्याँश राख्दै कानून ल्याउनुले आफूहरुलाई विस्मित तुल्याएको बताए । उनले यसले हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेका श्रम ऐनको संशोधन सम्वन्धि विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको तर्क गरे । 

जेटीयूसीसीले यसअघि रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड यूनियनहरु बीच भएको आपसी सहमति अनुरुप अगाडी बढ्न आग्रह गर्दै त्यसो नगरिए नेपालका ट्रेड यूनियनहरु राष्ट्रिय रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा यसका बारेमा मुद्धा हाल्न जाने चेतावनी दिएको छ ।     

यो पनि पढ्नुहोस् 

बाँडिए १० लाख पर्चा, सोधियो ११ प्रश्न